आर्वी गर्भपात प्रकरणात अखेर पीसीपीएनडीटी कमिटीला जाग, तब्बल 260 तासांनी तक्रार, नियमांचा विसर?
प्रसुतीपूर्व गर्भलिंग निदान (पीसीपीएनडीटी) कमिटीच्या उदासिनतेमुळे आर्वी येथे लैंगिक छळासह अवैध गर्भपात प्रकरणाची तक्रार 9 जानेवारीला आर्वी पोलिसांत दाखल करण्यात आली होती, प्रकरणाच्या तब्बल 260 तासानंतर पीसीपीएनडीटी कमिटीने आर्वी येथील न्यायलयात तक्रार दाखल केली आहे.
वर्धा : आर्वी येथील संपूर्ण देशात खळबळ उडवणाऱ्या कदम रुग्णालयातील (Kadam hopital wardha) गर्भपात (Arvi Abortion case) प्रकरणात अवैध्य गर्भपात सारखे गैरप्रकार रोखण्यासाठी जिल्ह्य शल्य चिकित्सक यांच्या अध्यक्षेखाली समिती वर्धा जिल्ह्यात नियुक्ती करण्यात आली आहे. तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर 24 तासांच्या आत चौकशी सुरु करुन 48 तासांत कार्यवाही पूर्ण करुन न्यायालयात तक्रार दाखल करण्याचे शासन आदेश असतानाही प्रसुतीपूर्व गर्भलिंग निदान (पीसीपीएनडीटी) कमिटीच्या उदासिनतेमुळे आर्वी येथे लैंगिक छळासह अवैध गर्भपात प्रकरणाची तक्रार 9 जानेवारीला आर्वी पोलिसांत दाखल करण्यात आली होती प्रकरणाच्या तब्बल 260 तासानंतर पीसीपीएनडीटी कमिटीने आर्वी येथील न्यायलयात तक्रार दाखल केली आहे. तातडीने न्यायलयात तक्रार सादर करण्याचे आदेश असताना सुद्धा एवढा समितीला तक्रार द्यायला का लागला? यामुळे कमिटीच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. ही कमिटी कदम रुग्णालयाच्या पाठीशी तर नाही ना? असे संशयाचे वलय निर्माण झाले आहे.
प्रकरण गंभीर, तक्रारीस विलंब का?
आर्वी येथील अल्पवयीन मुलीच्या गर्भपाताची घटना उघडकीस आल्याने नागरिकांच्या पायाखालची जमीनच सरकली. अशी घटना उजेडात येताच राज्य शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागच्या दिनांक 31 मे 2017 च्या निर्णयानुसार, 24 तासांच्या आत रुग्णालयाची चौकशी करुन 48 तासांच्या आता अंतिम चौकशी अहवाल पूर्ण करण्याच्या स्पष्ट सूचना आहे. मात्र, असे असतानाही जिल्ह्यात नियुक्त असलेल्या अधिकाऱ्यांना या आदेशाचा विसर पडला होता की? जाणीवपूर्वक चौकशी करण्यास टाळाटाळ केली जात होती. हा कळीचा मुद्दा आहे. आर्वी येथील प्रथमश्रेणी न्यायदंडाधिकारी टी.एस. गायगोले यांच्या न्यायालयात आज पीसीपीएनडीटी कमिटीच्या वतीने वैद्यकीय अधीक्षक मोहन सुटे यांनी व आरोग्य विभागाच्या विधी सल्लागार ऍड . कांचन बडवणे यांनी कलम 9,4,5,6 अंतर्गत तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारीत प्रसुतीपूर्व लिंग निदान प्रतिबंध कायदा 1994 सुधारित 2003 प्रमाणे सोनोग्राफी केंद्रावर दस्ताऐवज, संमतीपत्र, डॉक्टरची संमतीपत्र आदींमध्ये अनेक त्रुटी आढळून आल्याने कलम 9,5,4,6 अंतर्गत डॉ. रेखा कदम, डॉ. नीरज कदम यांच्या विरोधात ही तक्रार दाखल करण्यात आली. सोबतच कदम रुग्णालयाच्या सोनोग्राफी सेंटरला आर्वीच्या वैद्यकीय अधीक्षकांनी सेंटरला सील करत कागदपत्रं जप्त केली आहेत.
शासन निर्णयानुसार वर्धा जिल्ह्यात पीसीपीएनडीटी कमिटीवर समुचित प्राधिकाऱ्यांची नियुक्ती असतानाही चौकशी करण्यास विलंब करण्यात आल्याने प्राधिकाऱ्यांनी शासन आदेशाचे उल्लंघन केल्याने त्यांच्यावर कारवाई होणार काय? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. महाराष्ट्र राज्यात वैद्यकीय विभागाबरोबर महसूल विभागातील कार्यकारी दंडाधिकारी यांना सुद्धा पीसीपीइनडीटीबाबत अधिकार प्रदान केले आहेत. कदम रुग्णालयाच्या गर्भापत प्रकरणात पोलिसांनी आतापर्यंत दोन गुन्हे दाखल केले आहे, तर वन विभागाने एक आणि आरोग्य विभागाने आर्वीच्या उपजिल्हा रुग्णालयात कंत्राटी डॉक्टर म्हणून कार्यरत असलेले डॉक्टर नीरज कदम यांना सेवेतून बडतर्फ सुद्धा केले आहे. एवढच नव्हे तर आरोग्य संचालकानी प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेत सहा सदस्य असलेले अभ्यासगट स्थापन करून दहा दिवसात सविस्तर अहवाल देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहे.
