नाशिक : बोगस वैद्यकीय प्रमाणपत्र (Fake Certificate) प्रकरणी तत्कालीन अतिरिक्त जिल्हा शल्य चिकित्सक निखिल सैंदाणे यांच्यावर अटकेची टांगती तलवार कायम आहे. उच्च न्यायालयाने (High Court) दाखल केलेला अटकपूर्व जामीनाचा अर्ज राखून ठेवला आहे. याशिवाय कोरोना काळात 75 कोटी रुपयांच्या खरेदीतही गैरप्रकार झाल्याचा त्यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे केंद्रीय आरोग्य सचिवांनी बोगस प्रमाणपत्र प्रकरण आणि कोरोना काळातील खरेदी प्रकरणी ठपका ठेवत चौकशीचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार नवीन समितीच्या माध्यमातून या प्रकरणाचा तपास केला जाणार असल्याने आरोग्य विभागात खळबळ उडाली असून जिल्हा रुग्णालयातील अधिकारी आणि कर्मचारी यांचे देखील धाबे दणाणले आहे.
नाशिक जिल्हा रुग्णालयातील बोगस आरोग्य प्रमाणपत्र प्रकरणी आता केंद्राच्या आरोग्य विभागाने दखल घेतली असून नवीन समिती गठित केली आहे.
बोगस आरोग्य प्रमाणपत्र प्रकरणी 29 जणांवर गुन्हे दाखल असून आत्तापर्यन्त चारच जणांना अटक करण्यात आली असून या प्रकरणाची राज्यभर चर्चा सुरू आहे.
पोलीस कर्मचाऱ्यांना जिल्हा अंतर्गत बदल्या करण्याकरिता जिल्हा रुग्णालयातून बोगस प्रमाणपत्र देण्याची टोळी सक्रिय होती.
जिल्हा रुग्णालयाचा कर्मचारी कांतीलाल गांगुर्डे, लिपिक हिरा कनोज, डॉ. स्वप्नील सैंदाणेसह विवेक ठाकरे यांना नाशिक पोलीसांनी अटक केली आहे.
75 कोटींच्या उपकरणे खरेदीतही केंद्रीय आरोग्य सचिवांनी ठपका ठेवला आहे, याशिवाय कंत्राटी कामगार पुरवठा करण्याचे इ-टेंडर प्रक्रियेत अपहार झाल्याचा ठपका आहे.
या सर्व प्रकरणी जुनी समितीने पंधरा दिवस झाले कुठलाही अहवाल न दिल्याने नवीन समिती गठित केली असून चौकशी सुरू झाली आहे.