चेक बाऊन्सचे खटले तातडीने निकाली निघणार, सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केली मार्गदर्शक तत्त्वे

3 बँकांचे चेकबुक निरुपयोगी होणार : 1 ऑक्टोबरपासून 3 बँकांचे चेकबुक आणि MICR कोड अवैध ठरतील. या बँका अलाहाबाद बँक, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडिया आहेत. या 3 बँकांच्या ग्राहकांना 30 सप्टेंबरपूर्वी नवीन चेकबुक जारी करण्यास सांगितले होते.

नवी दिल्ली : देशभरातील विविध न्यायालयांत वर्षानुवर्षे रखडलेले चेक बाऊन्सचे खटले आता वेळीच निकाली निघणार आहेत. अशा खटल्यांचा वेळीच निपटारा करण्याच्या दृष्टीकोनातून सर्वोच्च न्यायालयाने नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. त्यामुळे चेक बाऊन्स प्रकरणातील गुन्हेगारांना जरब बसणार आहे. याच अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला काही निर्देश दिले आहेत. एकाच व्यक्तीविरोधात चेक बाऊन्सच्या 12 महिन्यांत दाखल केलेल्या विविध गुन्ह्यांचे खटले एकत्र करा. यासंदर्भात केंद्र सरकारने कायद्यामध्ये आवश्यक ती दुरुस्ती करावी, असे निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. (Check bounce cases will be settled promptly, Supreme Court issues guidelines)

नवीन मार्गदर्शक तत्वे जारी

सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने हा आदेश दिला आहे. सध्याच्या घडीला चेक बाऊन्सची मोठ्या प्रमाणावर प्रकरणे अर्थात खटले प्रलंबित आहेत. देशातील सर्व न्यायालयांचा विचार करता 31 डिसेंबर 2019 पर्यंत एकूण 2 कोटी 31 लाख खटले प्रलंबित होते. यात निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट अ‍ॅक्टच्या कलम 138 अन्वये दाखल झालेल्या चेक बाऊन्सच्या खटल्यांची संख्या 35 लाख 16 हजारांच्या पुढे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून त्यानुसार सुनावणी केली जात आहे. चेक बाऊन्सच्या खटल्यांचा वेळीच निपटारा करण्यासाठी न्यायालयाने विस्तृत सुनावणी केली. तसेच न्यायालयीन मित्र, इतर पक्षकार, सरकार आणि रिझर्व्ह बॅक ऑफ इंडियाशी चर्चा करून नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.

विविध कारणांमुळे देशभरात चेक बाऊन्सचे खटले प्रलंबित

सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील उच्च न्यायालयांनाही विविध सूचना केल्या आहेत. उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयांना चेक बाऊन्सची प्रकरणे वेळीच निकाली काढण्यासाठी सूचना कराव्यात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. चेक बाऊन्स होण्याच्या प्रकरणात वसुली नसते. तसेच व्यवहाराची सर्व माहिती बँकेच्या रेकॉर्डवर असते. त्यामुळे हा खटला त्वरित निकाली काढावा लागेल, अशी आशा तक्रारदाराला असते. मात्र, प्रत्यक्षात तसे घडत नाही. नोटीस व समन्सला उत्तर न देणे, सुनावणीसाठी उशिराने मिळणार्‍या तारखा, न्यायालयीन प्रक्रिया, निकालानंतर त्याविरोधात वरच्या न्यायालयात केलेले अपील, अशा विविध कारणांमुळे देशभरात चेक बाऊन्सचे खटले रेंगाळले आहेत.

मार्चमध्ये नेमली होती समिती

देशात चेक बाऊन्सची प्रलंबित प्रकरणे वाढत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी केंद्र सरकारला अशा खटल्यांचा त्वरित निपटारा करण्यासाठी अतिरिक्त न्यायालये स्थापन करता येतील, असे सुचवले होते. चेक बाऊन्स प्रकरणांची संख्या कमी करण्यास सांगितले होते. त्यानंतर गेल्या महिन्यात म्हणजेच मार्चमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एक समिती गठित केली. (Check bounce cases will be settled promptly, Supreme Court issues guidelines)

इतर बातम्या

इस्त्राईलमध्ये जखमी सैनिकांना बरं करण्यासाठी सेक्स थेरपीचा वापर, उपचाराचा सर्व खर्च सरकारकडून

उस्मानाबादमध्ये कोरोना मृत्यूची लपवाछपवी, मृत्यूनंतर रुग्ण निगेटिव्ह, आक्षेपानंतर पुन्हा पॉझिटिव्ह