मुंबई : महिलेचे विवाहबाह्य संबंध(extramarital affair) असल्याने तिला पतीकडून पोटगी अथवा नुकसान भरपाई न देण्यात यावी असा निर्णय मुंबईतील एका सत्र न्यायालय दिला होता. मात्र, सत्र न्यायालयाचा हा निर्णय रद्द ठरवत हाय कोर्टाने(High Court) सदर महिलेला नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. विवाहबाह्य संबंध असलेल्या पत्नीलाही पतीप्रमाणे सुख सोई आयुष्य जगण्याचा अधिकार आहे. यामुळे तिला नुकसान भरपाई म्हणून पोटगी देण्यात यावी असा ऐतिहासिक निर्णय मुंबई हायकोर्टाने दिला आहे
मुंबईतील एका ठराविक केसमध्ये कोर्टाने हा निर्णय दिला आहे. महिलेचे विवाहबाह्य संबंध असल्याने तिला पतीकडून पोटगी अथवा नुकसान भरपाई न देण्यात यावी असा निर्णय मुंबईतील एका सत्र न्यायालय दिला होता. मात्र सत्र न्यायालयाचा निर्णय हा रद्द ठरवत हाय कोर्टाने सदर महिलेला नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. विवाहबाह्य संबंध असलेल्या पत्नीलाही पोटगी मिळण्याचा अधिकार असल्याचा ऐतिहासिक निर्णय मुंबई हायकोर्टाने दिला आहे
महिलेचे विवाहबाह्य संबध आढळल्यास तिला पतीकडून भरणपोषण मिळण्याचा अधिकार नसल्याचा सत्र न्यायालयाचा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. हायकोर्टाने हा आदेश फेटाळून लावले आहेत. अशा परिस्थितीतही पत्नीला पतीप्रमाणेच जीवन जगण्याचा अधिकार असल्याचे कोर्टाने म्हंटले आहे.
न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठाने या संदर्भातील निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने हे लक्षात घेतले पाहिजे की पती-पत्नीपैकी एक विलासी जीवन जगत आहे तर दुसरा गरीब जीवन जगत आहे, असा प्रकार घडू नये. सत्र न्यायालयाच्या आदेशामागे कोणतेही कारण असल्याचे दिसून येत नाही असे नाईक म्हणाले.
2007 मध्ये दोघांचा विवाह झाला होता. 2020 मध्ये पत्नीने तिच्या कुटुंबातील सदस्य आणि पतीविरुद्ध घरगुती हिंसाचाराचा गुन्हा दाखल केला. ऑगस्ट 2021 मध्ये, दंडाधिकाऱ्यांनी देखभाल म्हणून 75,000 रुपये आणि भाडे म्हणून 35,000 रुपये दरमहा देण्याचा निर्णय दिला. सत्र न्यायालयाने डिसेंबर 2021 मध्ये हा निर्णय फिरवला.
महिलेचे एका पर पुरुषासह विवाहबाह्य संबध असल्याचा यु्क्तीवाद पतीच्या वकिलांनी केला. मात्र, ज्या पुरुषांसह संबध आहेत. त्याच्यासह आपण लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये असल्याचा दावा महिलेने केला. अशा परिस्थितीत कलम 125 (4) अन्वये महिलेचा भरणपोषणाचा अधिकार गमावला जातो, असे सत्र न्यायाधीशांनी सांगितले.
जर ती पूर्वी व्यभिचार करत असेल तर? पत्नीच्या घरगुती हिंसाचाराची तक्रार अद्याप प्रलंबित असल्याने महिलेला पतीकडून दिला जाणारा पालपोषण भत्ता अर्थात पोटगी रोखणे योग्य नसल्याचा निर्णय हाय कोर्टाने दिला आहे.