मुंबई / ब्रिजभान जैस्वार (प्रतिनिधी) : रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सुरु असलेल्या अवैध पर्ससीन मासेमारीबाबत 24 फेब्रुवारीपर्यंत मत्स्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे खुलासा करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या याचिकेवर पुढील सुनावणी 9 मार्च 2023 रोजी होणार आहे. अवैध मासेमारी विरोधात अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समिती सिंधुदुर्गच्या वतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. रत्नागिरी जिल्ह्यातील बंदरात गेली अनेक वर्षे कायद्याचे उल्लंघन करून खुलेआम विनाशकारी अवैध पर्ससीन आणि एलईडी पर्ससीन मासेमारी सुरू आहे. त्याविरुद्ध तक्रारी आंदोलने करूनही त्यांना रोखले जात नसल्याने 2021 मध्ये ॲड. मोहित दळवी यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल करण्यात आली होती.
वर्ष 2021 मध्ये सागरी मासेमारी कायद्यात सुधारणा करून लाखो रुपये रकमेची दंडाची नौका जप्तीची तरतूद केलेली असताना खुलेआम होणारी अवैध विनाशकारी मासेमारी आजही सुरूच आहे. लोकसेवक म्हणून आपल्या कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या मत्स्य अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी आदेश व्हावेत, अशा स्वरूपाची मागणी याचिकाकर्ते यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाकडे केली आहे.
या याचिकेची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर झाली. यावेळी अवैध मासेमारीबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश न्यालयाने मत्स विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. कारवाईची जबाबदारी मत्स्य व्यवसाय प्रधान सचिव, आयुक्त, रत्नागिरी व सिंधुदुर्गचे सहाय्यक आयुक्त, रत्नागिरीतील मिरकरवाडा बंदर प्राधिकरण, रत्नागिरीचे मत्स्य विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग आमि रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्व परवाना अधिकारी यांची आहे.
विनाशकारी अवैध पर्ससीन मासेमारीला आळा घालण्यासाठी 5 फेब्रुवारी 2016 रोजी अधिसूचना काढून महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम 1981 कायद्यान्वये पर्ससीन मासेमारीचे नियमन केले आहे. त्यानुसार पर्ससीन मासेमारीसाठी नवीन परवाने देण्याचे बंद केले आहे. पर्ससीन मासेमारीचे परवाने प्राप्त नौकांनी पारंपरिक मच्छीमारांच्या राखीव क्षेत्राबाहेर राज्याच्या सागरी हद्दीत मासेमारी करायची आहे.
500 मीटर लांबी 40 मीटर उंची आणि 25 मिलिमीटर पेक्षा कमी नसलेल्या आसाचे जाळे वापरावे. बूम प्रतिबंधित एलईडी लाइट आणि रसायनाचा वापर न करता 1 सप्टेंबर ते 31 डिसेंबर या कालावधीत पर्ससीन मासेमारीला परवानगी आहे.