2017मध्ये बलात्काराचा गुन्हा, 2022मध्ये आरोपीला जन्मठेपेची शिक्षा!

| Updated on: Oct 01, 2022 | 12:21 PM

पाच वर्षांनी पीडितेला अखेर न्याय मिळाला आहे, हिंगोली सत्र न्यायालयाने नराधमाला शिक्षा सुनावताना नेमकं काय म्हटलं?

2017मध्ये बलात्काराचा गुन्हा, 2022मध्ये आरोपीला जन्मठेपेची शिक्षा!
हिंगोली सत्र न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल
Image Credit source: Social Media
Follow us on

रमेश चेंडगे, TV9 मराठी, हिंगोली : 2017 साली घडलेल्या बलात्कार प्रकरणी हिंगोली कोर्टाने (Hingoli Session Court) आरोपीला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. शुक्रवारी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय हिंगोली सत्र न्यायालयाने दिला. एका 17 वर्षांच्या मुलीवर आरोपीने माळरानात बलात्कार ((Hingoli 2017 rape case ) केला होता. आरोपी आणि त्याच्या मित्राविरोधात बलात्कार आणि एट्रोसिटी कायद्याअन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तेव्हापासून या घटल्याची सुनावणी हिंगोली कोर्टात सुरु होती. अखेर आरोपीला दोषी ठरवत कोर्टाने त्याला जन्मठेपेची शिक्षा (Life imprisonment) सुनावली आहे. या बलात्कार प्रकरणातील आरोपीचं नाव आसेफ असं आहे.

8 डिसेंबर 2017, या दिवशी हिंगोली ग्रामीण पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत एका मुलीवर बलात्कार झाला होता. ही मुलगी अल्पवयीन होती. तिचं वय 17 वर्ष होतं. पीडितेनं दिलेल्या तक्रारीच्या आधारे हिंगोली पोलिसांनी तपास केला. अखेर याप्रकरणी हिंगोली सत्र न्यायालयानं आरोपीला शिक्षा सुनावलीय.

हे सुद्धा वाचा

पीडित मुलगी ही कोचिंग क्लासवरुन घरी येत होती. त्यावेळी आरोपी आसेफ आणि त्याच्या मित्राने पीडितेवर जबरदस्ती केली. पीडितेचे हातपाय पकडून तिला रिक्षात बसवलं आणि त्यानंतर माळरानात नेऊन त्याच्यावर बलात्कार केला होता. याबाबत कुणाला काही सांगितलं तर जीवे मारण्याचीही धमकीही पीडितेला देण्यात आली होती.

या घटनेची गंभीर दखल हिंगोली ग्रामीण पोलिसांनी घेतली होती. त्यांनी 21 वर्षीय मुख्य आरोपी आसेऱ ऱेख रज्जाक याला ताब्यातही घेतलं होतं. त्यानंतर वेगवेगळ्या कलमांखाली गुन्हा नोंद करुन घेत अखेर दोषारोपपत्रही दाखल केलं होतं. या बलात्कार प्रकरणी कोर्टाने एकूण 17 साक्षीदार तपासले होते. बलात्काराच्या घटनेच्या पाच वर्षांनी अखेर पीडितेला न्याय मिळालाय.

न्यायमूर्ती डी. जी. कांबळे यांनी बलात्कार प्रकरणातील नराधमाला कलम 376 (2) अन्वये दोषी ठरवलं. त्यामुळे आरोपीला 10 वर्षांची सश्रम कारावासी शिक्षा आणि 3 हजार रुपये दंड, तसंच दंड न भरल्या आणखी तीन महिन्याच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली. त्याचप्रमाणे कलम 366 नुसारही पुन्हा तेवढीत शिक्षा सुनावली. तर कलम 506 आणि कलम 12 बाल लैगिक अत्याचार प्रतिबंध कायदा 2012 नुसार प्रत्येक 2 वर्षांच्या सश्रम कारावाची शिक्षा आणि दोन हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा सुनावलीय.