Kalyan Marathi Family Rada : कल्याण पश्चिमेत घडलेल्या मराठी कुटुंबावरील हल्ल्याप्रकरणी मोठी अपडेट समोर आली आहे. धीरज देशमुख आणि त्याच्या वकिलाने आमचा पोलिसांनी घेतलेला पुरवणी जबाबानुसार जीवघेणा हल्ल्याचा आणि शस्त्र बाळगण्याचे कलमे अद्याप लागू केलेली नाही. यामुळे पोलीस अजून देखील शुक्ला यांना मदत करत असल्याचा आरोप धीरज देशमुख यांनी केला आहे. याप्रकरणी आरोपींना 27 डिसेंबरपर्यंत कोठडी सुनावण्यात आली आहे. मात्र कमी कलमांमुळे आरोपींना लवकरात लवकर जामीन मिळेल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. जर पोलिसांनी योग्य कलम लागू केली नाही, तर आम्ही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत दाद मागणार, असे देशमुख कुटुंबियांनी सांगितले.
या प्रकरणी धीरज देशमुख आणि त्यांचे वकील नितीन घाडगे यांनी सांगितले की, येत्या 18 डिसेंबरला रात्री 8.30 वाजता शुक्ला कुटुंबाने त्यांच्या घरासमोर हल्ल्याची योजना आखली होती. त्यानंतर देशमुख कुटुंबावर जीवघेणा हल्ला करण्यात आला. ज्यामध्ये लोखंडी रॉड आणि तीक्ष्ण हत्यारांचा वापर केला गेला. याप्रकरणी पोलिसांनी सुरुवातीला दिलेला जबाब बदलून दुसरा जबाब लिहायला सांगितला. त्यानंतर सही करण्यासाठी दबाव टाकला. त्यामुळे देशमुख कुटुंबाने डीसीपींची भेट घेऊन आपला जबाब पुन्हा नोंदवला.
मात्र, देशमुख कुटुंबाचा आरोप आहे की पोलीस अजूनही आरोपींची मदत करत आहेत. पोलिसांनी अद्याप हत्येचा प्रयत्न आणि गंभीर हल्ल्याशी संबंधित कलमे अद्याप लागू केली नाहीत. याप्रकरणी आरोपींना 27 डिसेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी मिळाली आहे. परंतु या प्रकरणात सध्याची कलमे कमी असल्याने आरोपींना लवकर जामीन मिळण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. पोलिसांनी 20 डिसेंबरला घेतलेल्या पुरवणी जबाबानुसार योग्य कलमे लावावी ही विनंती आहे. आम्ही पुन्हा एकदा पोलीस उप-आयुक्तांची भेट घेत कमिशनर ऑफ पोलीस यांना पार्टी करत उच्च न्यायालयामध्ये दाद मागणार, असे सांगितले
आमच्या पुरवणी जबाबनुसार कलम लागणार होती, ती पोलिसांनी लावली नाही. हे आमच्या वकिलांकडून आम्हाला कळालं, त्यामुळे आमची पोलिसांना विनंती आहे. जी सत्य घटना आहे आणि त्यानुसार आम्ही पुरवणी जबाब दिलेला आहे. त्या जबाबाचे जे कलम आहेत, ही कलम लावावी, तसं जर काय झालं तर आमचे वकील कायदेशीर सल्ला देतील. त्याप्रमाणे आम्ही पुढची कारवाई करु, असे धीरज देशमुख यांचे वकील नितीन घाडगे यांनी म्हटले. जर 27 डिसेंबरपर्यंत पोलिसांनी कलमे लागू केली नाही, तर अधिकाऱ्यांची भेट घेऊ. तसेच कमिशनर ऑफ पोलीस यांना पार्टी करत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करु, असे वकील नितीन घाडगे म्हणाले.