High Court : लैंगिक अत्याचार करणारा सहानुभूतीस अपात्र! आरोपीचा जामीनअर्ज फेटाळताना हायकोर्टाने सुनावलं
Mumbai High Court : 21 वर्षांच्या तरुणाने 2019 साली दोघा अल्पवयीन मुलांवर लैंगिक अत्याचार केला होता. 14 मार्च 2019 रोजी या प्रकरणी आरोपी तरुणाला अटक करण्यात आली होती.
मुंबई : अल्पवयीन मुलांवर लैंगिक अत्याचार (Physical Abuse) केलेल्या आरोपीला मुंबई हायकोर्टाने (Mumbai High Court) दणका दिला. या आरोपीचा जामीन अर्ज मुंबई हायकोर्टाने नाकारला. तसंच या आरोपीला सुनावलं देखील. अल्पवयीन मुलांवर लैंगिक अत्याचार करणारा सहानुभूतीस पात्र नाही, असं म्हणत कोर्टाने आरोपीला फटकारलं आहे. न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी याप्रकरणी सुनावणी देताना टिप्पणी केला. एका नऊ आणि अकरा वर्ष वयाच्या मुलांवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या तरुणाला अटक करण्यात आली होती. या आरोपीने जामीनासाठी अर्ज केला होता. या जामीन अर्जावरील (Bail Application) सुनावणीत हायकोर्टाने आपलं मत नोंदवलंय. 2019 सालचं हे प्रकरण असून आरोपीने एकदा नव्हे तर तीन चे चार वेळा अल्पवयीन मुलांवर लैंगिक अत्याचार केला होता. मार्च 2019 मध्ये पोलिसांनी लैंगिक अत्याचार प्रकरणी 21 वर्षांच्या आरोपीला अटक केली होती. या आरोपीनं आपली सुटका होण्यासाठी कोर्टात अर्ज केला होता. पण आरोपीचा जामीन अर्ज मान्य करु नये, असा युक्तिवाद सरकारच्या वतीने कोर्टात करण्यात आला. दरम्यान, आरोपीला फटकारत मुंबई हायकोर्टाने या आरोपीचा जामीन अर्ज फेटाळून लावलाय.
काय होतं प्रकरण?
21 वर्षांच्या तरुणाने 2019 साली दोघा अल्पवयीन मुलांवर लैंगिक अत्याचार केला होता. 14 मार्च 2019 रोजी या प्रकरणी आरोपी तरुणाला अटक करण्यात आली होती. आता 24 वर्षांचा असलेला आरोपी गेल्या दोन वर्षांपासून आपली जेलमधून सुटका व्हावी, म्हणून जामीन मिळवण्याच्या प्रयत्न आहे. पण अद्याप या आरोपीला जामीन मिळालेला नाही. आधी सत्र न्यायालयाने आणि आता मुंबई हायकोर्टाने या आरोपीचा जामीन अर्ज फेटाळून लावलाय.
डिसेंबर 2020 साली विशेष न्यायालयात आरोपीनं सुटकेसाठी जामीन केला होता. पण सत्र न्यायालयाने या आरोपीचा जामीन अर्ज नाकारला होता. त्यानंतर सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात आरोपीचं मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्यासमोर लैंगिक अत्याचार प्रकरणाची सुनावणी पार पडली.
वैद्यकीय अहवाल पाहून न्यायालयाने आरोपीचा जामीन अर्ज मंजूर करावा, अशी मागणी करण्यात आली होती. पण मुंबई उच्च न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावली. समोर असलेले पुरावे पाहते जामीनासाठी अर्ज केलेल्यावरील आरोप गंभीर असून सकृतदर्शनी आरोपी सहानुभूतीसी पात्र नाही आणि म्हणूनच आरोपीचा जामीनही मंजूर करता येणार नाही, असं कोर्टाने म्हटलंय.