BREAKING | मुंबईत मोठी घडामोड, सीबीआयकडून सहा अधिक्षकांना अटक, नेमकं प्रकरण काय?
सीबीआयने कस्टम विभागाच्या तब्बल 6 अधिकाऱ्यांना अटक केल्याची महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. संबंधित वृत्त समोर आल्यानंतर एकच खळबळ उडाली आहे. सीबीआयने नेमकं का अटक केली असेल? याबाबतची देखील माहिती समोर आलीय.
मुंबई : केंद्रीय अन्वेषण विभाग (Central Bureau of Investigation) अर्थात सीबीआयने आज मुंबईत खूप मोठी कारवाई केली आहे. सीबीआयने कस्टम विभागाच्या तब्बल 6 अधिकाऱ्यांनाल बेड्या ठाेकल्या आहेत. कस्टम विभाग हे विमानतळावर येणाऱ्या प्रवाशांची झाडाझडती घेत असतं. विदेशातून येणाऱ्या प्रवाशांकडे महागड्या वस्तू सापडल्यास चौकशी करण्याचा अधिकार या विभागाला असतो. गैरमार्गाने ड्रग्स आणि इतर वस्तूंची तस्करी करणाऱ्यांना यामुळे आळा बसतो. पण गैरकारभार रोखणाऱ्या अशा कस्टम विभागाच्याच सहा अधिक्षकांना सीबीआयकडून अटक करण्यात आल्याने खळबळ उडाली आहे. सीबीआयने एवढं टोकाचं पाऊल का उचललं असेल? असा प्रश्न उपस्थित होतोय. पण सीबीआयकडून याबद्दल स्पष्टीकरण देखील देण्यात आलं आहे.
सीबीआयने कस्टम विभागाच्या 6 अधिक्षकांना लाचखोरीच्या गुन्ह्यांतर्गत अटक केल्याची महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. कस्टम विभागाच्या 6 अधिक्षकांवर सहा वेगवेगळ्या प्रकरणात अटकेची कारवाई करण्यात आली आहे. याशिवाय सीबीआयने दोन खाजगी इसमांनाही अटक केलीय. विशेष म्हणजे या प्रकरणात सीबीआयने तब्बल 19 ठिकणी सर्च ऑपरेशन केलं होतं.
मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित अधिकाऱ्यांनी आतापर्यंत वेगवेगळ्या लोकांकडून 2 कोटी 38 लाख रुपये घेतल्याचं प्राथमिक चौकशीत समोर आलंय. कुमार आलोक, केशव पांधी, हेमंत गेठे, ब्रिजेश कुमार, दिनेश कुमार अशी अटक केलेल्या कस्टम अधिकाऱ्यांची नावे आहेत. याप्रकरणी सीबीआयने मुंबईच्या 6 अधीक्षकांविरुद्ध 6 स्वतंत्र गुन्हे दाखल केले आहेत.
अधिकाऱ्यांवर नेमके आरोप काय?
या अधिकाऱ्यांनी आरोपींना मदत केल्याचा आरोप आहे. आरोपींनी दोन वर्षांहून अधिक काळ परदेशात राहणाऱ्या विविध व्यक्तींच्या पासपोर्टचा गैरवापर केला, असा आरोप आहे. आयात केलेला माल ज्या व्यक्तींचा पासपोर्ट सीमाशुल्कासमोर सादर करण्यात आलं होतं, त्या व्यक्तीसाठी आयात केलं गेलं असावं, असं दाखवण्यात आलं. पण प्रत्यक्षात हा माल परदेशात स्थायिक झालेल्या आणि परदेशात राहणाऱ्या इतर अनेक व्यक्तींसाठी आयात केला गेला होता. पासपोर्ट धारकास त्याचा पासपोर्ट वापरण्याची परवानगी देण्यासाठी 15 हजार रुपये देण्यात आल्याचा आरोप आहे.
सीमाशुल्क अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने ही पद्धत अवलंबली गेली, जे संबंधित खेपांची तपासणी/क्लिअरिंग आणि ‘आउट ऑफ चार्ज’ करण्यात गुंतलेले होते, असा आरोपही करण्यात आलाय. संबंधित प्रकार समोर आल्यानंतर सीबीआयने कस्टम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना अटक केली आहे.