Nawab Malik : नवाब मलिक यांची किडनी तज्ञामार्फत वैद्यकीय तपासणी होणार; सत्र न्यायालयाने दिला ‘हा’ आदेश
मुंबई सत्र न्यायालयाने पुढील आदेशापर्यंत मलिक यांना कुर्ल्याच्या क्रिटीकेअर रुग्णालयात उपचार घेण्यास मुभा दिली आहे. मलिक हे किडनी विकाराने त्रस्त असून, मागील सहा महिन्यांपासून खासगी रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत.
मुंबई : राष्ट्रवादीचे नेते आणि माजी मंत्री नवाब मलिक यांची किडनी विशेषज्ञामार्फत तपासणी करण्याचे आदेश मुंबई सत्र न्यायालयाच्या विशेष पीएमएलए कोर्टाने दिले आहेत. नवाब मलिक हे किडनीच्या आजाराने ग्रस्त असून, त्यांच्यावर गेल्या अनेक महिन्यांपासून कुर्ला स्थित एका खाजगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. त्यावर ईडीने आक्षेप घेत नवाब मलिक यांच्या उपचारासंदर्भात विशेष पथक बनवण्याची मागणी देखील मुंबई सत्र न्यायालयात केली होती. मात्र आज झालेल्या सुनावणी दरम्यान नवाब मलिक यांच्या किडनी आजार संदर्भात मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष पीएमपीएल कोर्टाने किडनीची तपास नेफ्रॉलॉजिस्ट म्हणजे किडनी रोग विशेषज्ञ मार्फत करण्याचे आदेश दिले. त्या अनुषंगाने 2 फेब्रुवारीपर्यंत मलिक यांच्या किडनी आजार संदर्भातला तपासणी अहवाल कोर्टात सादर करण्याचे निर्देश विशेष सत्र न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी आज दिले.
मलिक यांच्या कुटुंबीयांकडून तीन डॉक्टरांची नावं सादर
यावेळी नवाब मलिक यांच्या कुटुंबीयांकडून तीन किडनी तज्ज्ञांची नावं कोर्टासमोर सादर करण्यात आली. कोर्ट या तीन तज्ज्ञ डॉक्टरांपैकी एका नेफ्ट्रोलॉजिस्टची निवड करणार आहे. मात्र नवाब मलिक यांच्यावर उपचार करणाऱ्या डॉक्टरचे नाव अद्याप गुलदस्त्यात ठेवण्यात आले आहे.
सविस्तर आदेशामध्ये या संदर्भातील निर्देश देण्यात येणार आहेत. या संदर्भातील अहवाल 2 फेब्रुवारीपर्यंत कोर्टासमोर सादर करण्याचे निर्देश देखील देण्यात आले आहे. तोपर्यंत मलिक यांचा मुक्काम कुर्ल्यातील खाजगी रुग्णालयातच राहणार आहे.
गेल्या सहा महिन्यांपासून मलिक किडनीच्या आजाराने त्रस्त
मुंबई सत्र न्यायालयाने पुढील आदेशापर्यंत मलिक यांना कुर्ल्याच्या क्रिटीकेअर रुग्णालयात उपचार घेण्यास मुभा दिली आहे. मलिक हे किडनी विकाराने त्रस्त असून, मागील सहा महिन्यांपासून खासगी रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत.
खाजगी रुग्णालयातच उपचार घेण्यासाठी मलिकांतर्फे सत्र न्यायालयाला विनंती अर्ज केला होता. मात्र खासगी रुग्णालयातील उपचारावर ईडीने आक्षेप घेत एक कमिटी बनविण्याची मागणी कोर्टासमोर केली होती.
