मुंबई : आपल्या पगारावरील पत्नीचा वॉच अनेकांना कटकटीचा वाटतो. आपल्या पैशांच्या हिशोबात पत्नीने लुडबूड करु नये अशी अनेकांची इच्छा असते. पण पत्नीचा पगारावरील देखरेख किती महत्वाची आहे. याची प्रचिती एका प्रकरणातून आली आहे. ट्रक चालकाचा अपघाती मृत्यू (Accidental Death) झाला. त्यावेळी त्याचे उत्पन्न किती होते असा पेच कोर्टात निर्माण झाला. त्यावेळी पत्नीने पतीच्या पगाराचा सांगितलेला आकडाच मुंबई उच्च न्यायालया (Mumbai High Court)ने ग्राह्य धरला आणि मृत चालकाच्या कुटुंबीयांना भरपाई (Compensation) वाढवून दिली.
उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठापुढे हे प्रकरण सुनावणीसाठी आले होते. खंडपीठाने पत्नीच्या तोंडी साक्षीच्या आधारे कर्मचारी नुकसानभरपाई कायदा, 1923 अंतर्गत मृत ट्रक चालकाच्या कुटुंबियांना देण्यात येणारी भरपाई वाढवली आहे.
19 वर्षाच्या जुन्या प्रकरणात कामगार न्यायालयाने पगाराच्या स्लिप्ससाठी पत्नीचा पुरावा चुकीच्या पद्धतीने नाकारला होता, असेही खंडपीठ म्हणाले आहे.
मृत ट्रक चालकाचा स्वतःचा ट्रक होता. त्यामुळे त्याच्याकडे पगाराची स्लिप असण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. सर्वसाधारणपणे पत्नीला पतीचा पगार माहीत असतो. त्यामुळे पत्नीने दिलेली साक्ष या प्रकरणात महत्वाची आहे, असे महत्वपूर्ण मत खंडपीठाने या प्रकरणाचा निकाल देताना नोंदवले.
न्यायालयाने पत्नीच्या तोंडी साक्षीच्या आधारे मृत ट्रक चालकाचा पगार 2000 रुपयांवरून 3000 रुपयांपर्यंत वाढवला. याचवेळी न्यायालयाने ट्रक चालकाच्या कुटुंबियांना द्यावयाची नुकसानभरपाई रु. 2,11,790 आणि 9% व्याजावरून 12% व्याजासह 3,17,685 रुपयांपर्यंत वाढवली आहे.
31 जानेवारी 2003 रोजी सकाळी 6.00 वाजता मृत चालक परमेश्वर हा ट्रक चालवत होता. याचदरम्यान विरुद्ध बाजूने येणाऱ्या ट्रकने त्याच्या ट्रकला धडक दिली.
यावेळी झालेल्या गंभीर दुखापतीमुळे ट्रक चालक परमेश्वरचा जागीच मृत्यू झाला होता. त्यानंतर त्याच्या कुटुंबीयांनी भरपाईसाठी कायदेशीर लढाई सुरु केली होती.
अपीलकर्त्यांमध्ये ट्रक चालकाचे आई-वडील, पत्नी आणि दोन वर्षांच्या मुलाचा समावेश आहे. त्यांनी आयुक्त आणि न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, लातूर, कामगार भरपाई यांच्याकडे दाद मागितली होती.
त्यावेळी कागदोपत्री पुराव्याअभावी ट्रक चालकाचा पगार केवळ 2000 रुपये मानला गेला होता आणि 9% व्याजदर म्हणून विचारात घेण्यात आला होता. त्याआधारे भरपाई मंजूर करण्यात आली होती.
त्यानंतर कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. 2004 च्या अपीलमध्ये कुटुंबीयांनी दावा केला की, पत्नीची साक्ष चुकीच्या पद्धतीने नाकारण्यात आली. तसेच व्याजाची रक्कमदेखील कायद्याने प्रदान केलेल्या रकमेपेक्षा कमी आहे.
उच्च न्यायालयाने पगारासाठी पत्नीची तोंडी साक्ष ग्राह्य धरली आणि वाढीव भरपाई मंजूर केली. याचवेळी खंडपीठाने याचिका निकाली काढली.