…तर घटस्फोटाचा अर्ज केलेल्या महिलेला ‘हा’ हक्क उरत नाही; मुंबई हायकोर्टाचा महत्वपूर्ण निकाल

तरुणीचा पाठलाग करणाऱ्या आरोपीची निर्दोष सुटका

Image Credit source: TV9 Marathi

मुंबई : पती-पत्नीशी होणाऱ्या कौटुंबिक वादात मुंबई हायकोर्टाने (Mumbai High Court) एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. कौटुंबिक वादातून (Family Dispute) पती-पत्नीची घटस्फोटापर्यंत मजल जाते, त्यावेळी अनेकदा महिला घटस्फोटाचा निर्णय (Divorce Decision) होण्याआधीच घर सोडते. अशावेळी घटस्फोटाचा निर्णय होण्याआधी महिला पुन्हा सासरच्या घरी राहायला येण्याच्या हक्काचा दावा करू शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने म्हटले आहे. घटस्फोटाच्या वाढत्या प्रकरणांच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाचा हा निकाल अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.

कौटुंबिक हिंसाचार कायदा 2005 अंतर्गत महिलांना घटस्फोटांच्या प्रकरणात संरक्षण देण्याची तरतूद आहे. मात्र, महिलेने घटस्फोटाचा फैसला होण्याआधी सासरचे घर सोडले असेल तर तिचे अपील प्रलंबित असतानाही ती पुन्हा सासरच्या घरात राहण्याचा हक्क सांगू शकत नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे.

दाम्पत्याचा 2015 मध्ये झआला होता विवाह

या प्रकरणातील दांपत्याचा 10 जून 2015 रोजी विवाह झाला होता. वारंवारच्या वादातून महिलेने घर सोडले. मात्र त्यानंतर सासरच्या मंडळींनी महिला स्वतःच अत्यंत उद्धट वागायची, असा आरोप केला.

लग्न होऊन काही महिने उलटत नाही, तोच तिने स्वतःच सासर सोडले आणि माहेर गाठले, असाही दावा सासरच्यांकडून करण्यात आला. त्याची उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली.

महिलेने सुरुवातीला मॅजेस्ट्रीट कोर्टात दाद मागितली होती. न्यायालयाने तिच्या अपिलावर सुनावणी करताना तिला 2000 रुपयांची पोटगी आणि पर्यायी घरात राहण्यासाठी दरमहा 1500 रुपयांचे भाडे देण्याचा आदेश पतीला दिला.

महिलेने निर्णयाला दिले आव्हान

तथापि, या निर्णयाला महिलेने उदगीर सत्र न्यायालयात आव्हान दिले. सत्र न्यायालयाने तिच्या अपिलावर निर्णय देताना सासरच्या मंडळींनी संयुक्त कुटुंबाच्या घरात अर्जदार विवाहितेला राहण्यास मुभा द्यावी, असे निर्देश दिले. नंतर या निर्णयाला सासरच्यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले. त्यांच्या अपिलावर न्यायमूर्ती संदीप कुमार मोरे यांच्यापुढे सुनावणी झाली.

कायद्याने महिलेला सासू-सासर्‍यांच्या नावे असलेल्या संयुक्त घरात राहण्याचा अधिकार आहे, असे न्यायमूर्ती मोरे म्हणाले. तथापि, या प्रकरणातील पती-पत्नी यांचा विवाह 2018 मध्ये संपुष्टात आला आहे. त्यामुळे अर्जदार विभक्त महिला सासरच्या घरात राहण्यासाठी हक्क सांगू शकत नाही, असा दावा सासू-सासर्‍यांनी केला.

यावर महिलेने तिच्या पतीने बनावट कागदपत्रांच्या आधारे घटस्फोट मिळवल्याचे म्हणणे मांडले. या दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर औरंगाबाद खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. महिलेने घटस्फोटाचा अर्ज प्रलंबित असताना सासरचे घर सोडले असेल तर ती पुन्हा घटस्फोटाचा निर्णय व्हायचा आहे, असे कारण देत सासरच्या घरी राहण्याचा हक्क सांगू शकत नाही, असे न्यायालय म्हणाले.