मुंबई : उद्योगपती मुकेश अंबानी यांचे निवासस्थान अँटिलियाबाहेर सापडलेल्या स्फोटक प्रकरणी (Mukesh Ambani Antilia Bomb Scare) अहवालात छेडछाड करण्यासाठी मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह (Parambir Singh) यांनी सायबर तज्ज्ञाला 5 लाख रुपयांची लाच दिल्याचा आरोप झाला आहे. एनआयएच्या आरोपपत्रात सायबर तज्ज्ञाचा जबाब नोंदवण्यात आला आहे. अँटिलियाबाहेर सापडलेल्या स्फोटकाची जबाबदारी स्वीकारणाऱ्या जैश-उल-हिंद संघटनेचं नाव अहवालात घुसवण्यासाठी परमबीर सिंह यांनी लाच दिल्याचा आरोप आहे.
अँटिलिया स्फोटक प्रकरणात एक मोठा कट असून आणखी काही संशयित असल्याचा दावा एनआयएने आरोपपत्रात केला आहे. परमबीर सिंग यांनी ज्या सायबर तज्ज्ञाकडून रिपोर्ट बनवून घेतला, तो सीपी मुंबई या ऑफिशियल मेल आयडीवर मी पाठवला, असं सायबर तज्ज्ञाने जबाबात म्हटलं आहे.
सायबर तज्ज्ञाची दिशाभूल केल्याचा दावा
परमबीर सिंग यांनी या सायबर तज्ज्ञाला विश्वासात घेण्यासाठी हे ऑफिशियल आणि खूप कॉन्फिडेनशीयल काम आहे. यासंदर्भात मी एनआयएच्या आयजींशीही बोलणार आहे असं सांगितलं होतं. दिल्लीतल्या इस्राईल एम्बसीसमोर झालेला ब्लास्ट ज्या पद्धतीने दहशतवादी संघटनेशी जोडला गेला आणि त्याची पाळंमुळं तिहार जेलमध्ये सापडली त्यावरुनच असाच अहवाल तयार करण्यासाठी परमबीर यांनी सायबर तज्ज्ञाला सांगितल्याची माहिती आहे.
सचिन वाझे पुन्हा स्कॉर्पिओजवळ का?
ज्या दिवशी स्फोटकांची गाडी अँटिलिया परिसरात ठेवण्यात आली, त्या दिवशी सचिन वाझे दुसऱ्यांदा स्कॉर्पिओजवळ का गेला, याचं कारण आरोपपत्रात देण्यात आलं आहे. पोलीस आयडी कार्ड स्कॉर्पिओ गाडीत राहिलं, असं सचिन वाझेला वाटलं. म्हणून ते तपासण्यासाठी तो पुन्हा गेल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
एकमेकांशी बोलताना न्यायाधीशांनी फटकारलं
दरम्यान, गेल्या सुनावणीत सचिन वाझे आणि निलंबित पोलीस निरीक्षक सुनील माने (Sunil Mane) या दोघांना न्यायाधीशांनी आरोपींच्या बसण्याच्या जागेवर पाठवल्यानंतर झापलं होतं. त्यावेळी दोघेही एकमेकांच्या जवळ बसून बोलण्याचा प्रयत्न करत होते. त्यावरुन फटकारत दोघांना अंतर ठेवून बसण्यास कोर्टाने सांगितलं होतं.
संबंधित बातम्या :
अंतर ठेवून बसा, कोर्टात सचिन वाझे-सुनील मानेचा बोलण्याचा प्रयत्न, न्यायाधीशांनी फटकारलं
NIA कडून सचिन वाझे-सुनील मानेच्या कोठडीची मागणी, वाझेचे वकील म्हणतात ओपन हार्ट सर्जरीची गरज
कुटुंबाला भेटण्यासह सचिन वाझेच्या तीन मागण्या, NIA च्या विशेष न्यायाधीशांचा निर्णय काय?