परमबीर सिंग यांच्यापाठोपाठ आता वरिष्ठ पोलिसांवर खंडणीचा गुन्हा, कुणाकुणाची नावं?

माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांना सोमवारी हजर राहण्याचे चांदिवाल आयोगाचे आदेश

मुंबई : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग (Param Bir Singh) यांच्यावर आणखी एक गुन्ह दाखल झाला आहे. इतकंच नाही तर अनेक वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आली आहे. यामध्ये डीसीपी अकबर पठाण (DCP Akbar Pathan) यांचाही समावेश आहे.  श्याम सुंदर अगरवाल यांच्या तक्रारीवरून हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. केस मागे घेण्यासाठी आपल्याकडे खंडणी मागितल्याचा दावा अगरवाल यांनी केला आहे.  (Param Bir Singh, DCP Akbar Pathan booked for extortion in Marine drive police station Mumbai Maharashtra)

परमबीर सिंग यांच्यासहित काही जणांवर खंडणी आणि फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला. मुंबईतील मरीन ड्राईव्ह पोलीस ठाण्यात गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली आहे. या प्रकरणात दोघांना ताब्यात घेतल्याची माहिती आहे.

केस मागे घेण्यासाठी बिल्डरकडून खंडणी मागितल्याची आरोप परमबीर सिंग, अकबर पठाण यांच्यासह वरिष्ठ पोलिसांवर आहे. त्यामुळे परमबीर सिंग यांच्यापाठोपाठ आता अधिकाऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.

संजय पुनमिया आणि सुनील जैन यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, हे दोघे परमबीर यांच्यासाठी खंडणी उकळायचे, असा आरोप आहे.

परमबीर सिंग आणि अनिल देशमुख प्रकरण

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी प्रतिमहिना 100 कोटींची वसुली करण्याचे आदेश दिल्याचा आरोप करणारे पत्र मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना लिहिले होते. देशमुख किंवा त्यांच्या कार्यालयातील कोणत्याही अधिकाऱ्याकडून कोणतेही गैरवर्तन किंवा गुन्हा झाल्याबाबत ही समिती चौकशी करणार आहे.

फडणवीसांचा आक्षेप का होता?

परमबीर सिंह यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपासंदर्भात गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची चौकशी करण्यासाठी नेमलेली न्यायालयीन समिती म्हणजे निव्वळ धूळफेक असल्याची टीका राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी केली होती. कोणतेही अधिकार नसताना उच्च न्यायालयाचे एक निवृत्त न्यायाधीश (त्यावेळचे विद्यमान) गृहमंत्र्यांविरोधात चौकशी कशी करणार, असा सवाल फडणवीस यांनी उपस्थित केला होता.

अनिल देशमुखांच्या चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आलेली चांदीवाल समिती कमिशन्स ऑफ इन्क्वायरी अ‍ॅक्ट 1952 अंतर्गत गठीत करण्यात आलेली नाही. ना त्यांना या कायद्यानुसार अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. या समितीला साध्या समितीचा दर्जा देण्यात आला असून, न्यायालयीन आयोगाचे अधिकार देण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे ही समिती म्हणजे निव्वळ धूळफेक आहे. या प्रकरणातील आरोपांची तीव्रता आणि गांभीर्य लक्षात घेता, त्यातून कोणताही हेतू साध्य होणार नाही, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले होते.

संबंधित बातम्या  

ईडीची पहिली मोठी कारवाई, अनिल देशमुखांची 4 कोटींची संपत्ती जप्त

भाजपची वेगवान पावलं, अजित पवार, अनिल परब यांची CBI चौकशी करा, थेट अमित शाहांना पत्र

CBI ने मागच्या दाराने मर्यादेचं उल्लंघन करू नये, 100 कोटी वसुलीप्रकरणात सरकार कोर्टात आक्रमक