Surrogacy : सरोगेट माता कायदेशीर माता नाही! मुंबईतील दिवाणी न्यायालयाचा निकाल
मुलाचे खरे पालक हे सरोगेट माता नसून सरोगेसीसाठी आर्थिक मदत करणारे व सरोगेसीचा करार करणारे दाम्पत्य हेच आहेत, असा निर्णय न्यायालयाने या प्रकरणात दिला आहे.
मुंबई : सरोगेसी प्रकरणात मुंबईतील दिवाणी न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. सरोगेसी (Surrogacy) संदर्भातील इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आणि नॅशनल अ‍ॅकॅडमी ऑफ मेडिकल सायन्सच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार सरोगेट मातेला मुलाची कायदेशीर माता (Legal Mother) मानले जाऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा देत दिवाणी न्यायालयाने एका दाम्पत्याला दिलासा (Relief) दिला आहे. न्यायालयाने या याचिकाकर्त्या दाम्पत्याला सरोगेट मातेकडील मुलाचा ताबा मिळवून दिला आहे. मुलाचे खरे पालक हे सरोगेट माता नसून सरोगेसीसाठी आर्थिक मदत करणारे व सरोगेसीचा करार करणारे दाम्पत्य हेच आहेत, असा निर्णय न्यायालयाने या प्रकरणात दिला आहे. ऑस्ट्रेलियातील भारतीय दाम्पत्याने सरोगेसीच्या माध्यमातून जन्मलेल्या आपल्या अडीच वर्षांच्या मुलाचा ताबा मिळवण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली होती. या दाम्पत्याच्या अर्जाचा न्यायालयाने स्वीकार करीत दिलासा दिला आहे.
मार्च 2019 मध्ये झाला होता सरोगेसी करार
याचिकाकर्त्या ऑस्ट्रेलियातील भारतीय दाम्पत्याने मार्च 2019 मध्ये मुंबईतील महिलेसोबत सरोगेसी करार केला होता. त्यानुसार हे दाम्पत्य मुलाचे कायदेशीर पालक असतील व सरोगेट माता याबाबतीत कोणताही आक्षेप घेणार नाही, असे सरोगेसी करारामध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते. तसेच संबंधित महिलेनेही स्वत:च्या इच्छेने गर्भधारणा करून मुलाला जन्म देण्याचे मान्य केले होते. त्या कराराला अनुसरून दाम्पत्याने महिलेला गर्भधारणेदरम्यान तिला संपूर्ण आर्थिक मदत केली तसेच करारातील इतर सर्व अटींचे पालन केले. प्रसुती वेळीही दाम्पत्याने वैद्यकीय उपचारकरीता आलेला खर्च केला होता. ऑक्टोबर 2019 मध्ये सरोगेट महिलेने मुलाला जन्म दिला. मात्र मुलाच्या ताब्यासंबंधी पुढील कायदेशीर प्रक्रिया करण्यासाठी दाम्पत्याने सरोगेट महिलेशी संपर्क साधला, त्यावेळी तिने मुलाला ऑस्ट्रेलियात घेऊन जाण्यास सहमती दिली नाही. त्यामुळे या प्रकरणात न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा, अशी विनंती करीत दाम्पत्याने दिवाणी न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर दिवाणी न्यायालयाने नुकतीच सुनावणी केली.
सरोगेट माता मुलाचा ताबा आपल्याकडे ठेवू शकत नाही
याप्रकरणात दोन्ही पक्षांचे युक्तीवाद ऐकून घेत न्यायालयाने याचिकाकर्त्या दाम्पत्याकडे अडीच वर्षांच्या मुलाचा ताबा दिला आहे. त्यानुसार ऑस्ट्रेलियन दाम्पत्य सरोगेट मातेकडील अडीच वर्षीय मुलाला आपल्यासोबत ऑस्ट्रेलियाला घेऊ जाऊ शकणार आहेत. इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आणि नॅशनल अ‍ॅकॅडमी ऑफ मेडिकल सायन्सच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करीत न्यायालयाने या प्रकरणात निर्णय दिला आहे. एआरटी क्लिनिकच्या मान्यता आणि पर्यवेक्षणासंबंधी राष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, सरोगेट मातेला कायदेशीर माता मानता येणार नाही. या तरतुदीनुसार सरोगेट माता मुलाचा ताबा आपल्याकडे ठेवू शकत नाही, तर तिने ज्या दाम्पत्यासोबत सरोगेसी करार केला असेल तेच दाम्पत्य मुलाचे जैविक आणि अनुवंशिक माता-पिता असतील. तेच मुलाचा ताबा घेण्यासाठी हक्कदार असतील, असे महत्वपूर्ण निरीक्षण न्यायालयाने निकाल देताना नोंदवले. (Surrogate mother not legal mother, Mumbai civil court judge)
