अखेर राज्य सरकार सीबीआयला आवश्यक कागदपत्रे देण्यास तयार, कोर्टात काय-काय घडलं?
राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या ईडी चौकशीवरुन सीबीआय आणि राज्य सरकार यांच्यातील तणाव बघायला मिळाला होता. पण हा तणाव आता निवळताना दिसत आहे.
मुंबई : राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या ईडी चौकशीवरुन सीबीआय आणि राज्य सरकार यांच्यातील तणाव बघायला मिळाला होता. पण हा तणाव आता निवळताना दिसत आहे. कारण राज्य सरकारने आता अनिल देशमुख यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांप्रकरणी चौकशी करणाऱ्या सीबीआयला संबंधित कागदपत्रे देण्यास तयारी दर्शवली आहे. त्यामुळे राज्य सरकार आता सीबीआयला महत्त्वपूर्ण दस्तावेज देणार आहे. देशमुख यांनी पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदली करताना भ्रष्टाचार केल्याच्या आरोपासंदर्भातील हे प्रकरण आहे.
राज्य सरकार सीबीआयला नेमके कोणते कागदपत्रे देणार?
आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्यातर्फे पोलीस खात्यातील भ्रष्टाचारबाबत जो अहवाल तयार केला गेला होता तो अहवाल आता राज्य सरकार सीबीआयकडे देणार आहे. राज्य सरकार येत्या मंगळवारी म्हणजेच 1 सप्टेंबरला सदर अहवाल देणार आहे. पण या अहवालाचा वापर केवळ अनिल देशमुख यांच्याशी संबंधित प्रकरणाच्या तपासाठीच सीबीआयने वापर करावा, अशी ताकीद राज्य सरकारने दिली आहे. दरम्यान, सीबीआयने या प्रकरणाशी संबंधित पंचनाम्याच्या देखील प्रत मागितल्या होत्या. पण राज्य सरकारने त्या प्रत देण्यास नकार दिला आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
महाराष्ट्राचे माजी वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी सादर केलेल्या अहवालाशी संबंधित कागदपत्रे सीबीआयला देण्यास महाराष्ट्र सरकारने सहमती दर्शविली आहे. सदर कागदपत्रे केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोने (सीबीआय) राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात सुरु असलेल्या तपासासाठी मागितले होते. येत्या मंगळवारी 31 ऑगस्टपर्यंत हे कागदपत्रे सीबीआयला दिले जातील, असे निवेदन महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयासमोर दिले आहे.
अनिल देशमुख यांनी गृहमंत्री असताना पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि पोस्टिंग करताना भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप समोर आला होता. त्यामुळे या बदल्यांसंदर्भातील कागदपत्रे सीबीआयने राज्य सरकारकडून मागितले होते. पण संबंधित कागदपत्रे राज्य सरकारतर्फे दिले जात नसल्याचा आरोप करत सीबीआयने मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. सीबीआयच्या या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती एस एस शिंदे आणि न्यायमूर्ती एनजे जमादार यांच्या खंडपीठासमोर राज्य सरकारतर्फे हे विधान केले. कागदपत्रांमध्ये रश्मी शुक्ला यांनी महाराष्ट्र पोलीस महासंचालकांना सादर केलेल्या पत्राची प्रमाणित प्रत समाविष्ट आहे ज्यामध्ये पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांसंदर्भात अहवाल आहे.
राज्य सरकार आवश्यक कागदपत्रे देत नसल्याचा सीबीआयचा आरोप
या प्रकरणाच्या तपासादरम्यान सीबीआयने राज्य सरकारवर गंभीर आरोप केले होते. अनिल देशमुख यांच्या प्रकरणात राज्य सरकार सीबीआयला सहकार्य करत नसून आवश्यक ते कागदपत्रे देत नसल्याचा आरोप सीबीआयने केला होता. याच मुद्द्यावरुन सीबीआयने मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणाच्या सुनावणीत कोर्टाने राज्य सरकार आणि सीबीआय दोघांनी सामंजसल्याने प्रश्न सोडवावे, असा आदेश दिला होता. अखेर या प्रकरणात दोघांनी मिळून तोडगा काढण्याचं ठरवलं आहे.
हायकोर्टात आज काय-काय घडलं?
सीबीआयने अहवाल, डिजीटल उपकरणे आणि पंचनामा मागितला होता. महाराष्ट्र सरकारच्यावतीने बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील रफीक दादा यांनी कोर्टात बाजू मांडताना सीबीआयने मागितलेल्या कागदपत्रांपैकी पंचनामाच्या प्रमाणित प्रती दिल्या जाणार नाहीत, असं स्पष्ट केलं. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी सांगितला की पंचनामा हा फक्त कागदपत्रे सोपवताना घटनांची साखळी दर्शविण्यासाठी एक दस्तऐवज होता. मात्र रफीक दादांनी देशमुख तपासासाठी तो आवश्यक नसल्याचे सांगत या मागणीला विरोध केला.
रश्मी शुक्लांचा अहवाल संलग्नक ( annexure) आणि काही डिजीटल उपकरणे येत्या मंगळवारी 31 ऑगस्ट 2021 पर्यंत सीबीआयला सुपूर्द केली जातील. या प्रकरणात पुढील सुनावणी 2 सेप्टेंबर रोजी होणार आहे.
संबंधित बातम्या :
Anil Deshmukh: सीबीआयची चौकशी टाळण्यासाठी अनिल देशमुख दिल्लीत; ‘या’ बड्या वकिलाची भेट