एसआरए कार्यालयातील गोपनीय कागदपत्रे चोरी प्रकरण, उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले !

नामांतर अधिसूचनेला नव्याने आव्हान देण्याची मुभा

मुंबई : मुंबईच्या पुनर्वसन कार्यालय म्हणजे एसआरए कार्यालयातून गोपनीय कागदपत्र चोरी झाल्याप्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ता प्रवीण कलमे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तो गुन्हा रद्द करण्यासाठी कलमे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याप्रकरणी मागील सुनावणीमध्ये सायबर तज्ज्ञांचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले होते. मात्र आजच्या सुनावणीत राज्य सरकारने हा अहवाल सादर करण्यास वाढीव मुदत मागितल्याने उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले आहे. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला फटकारले आहे. या प्रकरणात आता पुढील सुनावणी 14 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.

राज्य सरकारच्या वतीने स्वतः राज्य महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी युक्तिवाद केला की, सायबर तज्ज्ञांचा अहवाल सादर करण्याकरीता आणखी मुदत देण्यात यावी अशी मागणी उच्च न्यायालयाकडे केली. सरकारी अधिकारी आणि अॅप्पल फोनच्या फेसटाईम वापरावर उच्च न्यायालयाने कडक भूमिका घेतली होती.

खाजगी संभाषण आणि गोपनीयता जपण्यासाठी बड्या अधिकाऱ्यांनी फेसटाईमचा वापर केला. याबाबत सायबर तज्ज्ञांचा अहवाल सादर करण्यासाठी सरकारी पक्षाने असमर्थता दर्शविल्यामुळे उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले आहे. राज्य सरकार तर्फे वाढीव कालावधीची कोर्टात मागणी केली गेली. मात्र निश्चित म्हणणं काय आहे ? असा प्रश्न कोर्टाने राज्य सरकारला विचारला आहे.

शासकीय अधिकारी हल्ली गोपनीयता जपण्यासाठीच फेसटाईमचा वापर करू लागलेत. त्यांना चांगलच ठाऊक आहे की संभाषणाचा हा मार्ग फारच सुरक्षित आहे. त्यामुळे यात काही नवं नाही असं स्पष्ट मत मुंबई उच्च न्यायालयानं मागील सुनावणी वेळी व्यक्त केलं होते.

याच मुद्यावरून महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात चर्चेत आलेल्या प्रवीण कलमे यांच्यावरील आरोपांबाबत सायबर तज्ज्ञांचा अहवाल सादर करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिसांना दिले आहेत.

प्रथमदर्शनी मुंबई पोलिसांनी वांद्रे येथील निर्मल नगर पोलीस ठाण्यात नोंदवलेल्या गुन्ह्यात कुठेतरी प्रवीण कलमे यांना गोवण्यात आल्याचं दिसतंय असं मत मुंबई उच्च न्यायालयानं व्यक्त केलं होतं.

आपल्यावर चोरीचा आरोप लावणाऱ्या एसआरएच्या एका बड्या अधिकाऱ्यानेच आपल्याला आदल्या दिवशी आयफोनवर उपलब्ध असलेल्या फेसटाईमवर कॉल करून भेटायला बोलावलं होतं. त्याचं नावही आपण जाहीर करण्यास तयार आहोत, असा दावा प्रवीण कलमे यांच्या वतीनं उच्च न्यायालयात करण्यात आला होता.

याची दखल घेत 19 जानेवारीला होणाऱ्या पुढील सुनावणीला या कॉलबाबतचा अहवाल सायबरतज्ञांमार्फत सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिसांना दिले होते.