मुंबई / ब्रिजभान जैस्वार (प्रतिनिधी) : मांसाहार (Non-Veg) संबंधित जाहिराती (Advertisement) बंद करण्यासाठी जैन समाजाच्या वतीने करण्यात आलेली याचिका (Petition) मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. जर जाहिरातींचा त्रास होत असेल तर टीव्ही बघू नका, अशा कडक शब्दात न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना सुनावले आहे. श्री ट्रस्टी आत्मकमल लब्धीसुरीश्वरजी जैन ज्ञानमंदिर ट्रस्ट, सेठ मोतीशा धर्मादाय ट्रस्ट आणि श्री वर्धमान परिवार आणि ज्योतींद्र शाह यांनी एकत्रितपणे ही याचिका दाखल केली गेली होती.
कलम 19 अंतर्गत इतर लोकांच्या अधिकारावर तुम्ही गदा का आणत आहात ? असा सवाल मुख्य न्यायाधीशांनी सुनावणी दरम्यान याचिकाकर्त्यांना केला.
तसेच यासंदर्भातील माहिती याचिकेमध्ये नव्याने दाखल करण्याची परवानगी देण्यात यावी अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली. मात्र असं करता येणार नाही. एक तर तुम्ही याचिका मागे घ्या किंवा आम्ही याचिका रद्द करतो, असे मुख्य न्यायाधीश दिपंकर दत्ता यांनी सांगितले.
– टीव्हीवर तसेच सार्वजनिक ठिकाणी करण्यात येणाऱ्या मांसाहारशी संबंधित जाहिरातबाजी बंद करण्यात यावी.
– या जाहिरातींमुळे त्यांच्या शांततेत जगण्याच्या मुलभूत अधिकारावर गदा येत आहे.
– कुणाला मांसाहार करायचा असेल तर त्यांनी तो खुशाल करावा, मांसाहाराला आमचा विरोध नाही. पण शाकाहारी लोकांच्या घराजवळ त्याची जाहीरात करणं हे त्या समुदायाच्या मुलभूत अधिकारांवर गदा आणल्यासारखं आहे.
– मुख्य म्हणजे रस्त्यांसह सार्वजनिक ठिकाणी आणि धार्मिक स्थळांशेजारी करण्यात येणाऱ्या जाहिरांतीसह टिव्ही आणि सर्व प्रकारच्या मीडियावर करण्यात येणाऱ्या मांसाहाराच्या जाहिरांतीवर बंदी आणावी.
– या जाहिरातींतून विक्रेते हे प्राणी पक्षांच्या हत्येला प्रोत्साहन देत असल्याचा दावा करत त्यातून कायद्याचं उल्लंघन होत असल्याचंही सांगण्यात आलंय.
– याचिकेत गुजरात, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्यांनी अशा प्रकारची बंदी लावल्याचा दाखलाही देण्यात आला आहे.
मुंबई हायकोर्टात आज झालेल्या सुनावणी दरम्यान जैन समाजाच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या याचिका कोणत्या कायद्याअंतर्गत दाखल करण्यात आली आहे, असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने केला होता.
मात्र मांसाहारी खाद्यपदार्थाच्या जाहिरातीमुळे मानसिक आरोग्यावर परिणाम होत असून शांततेत जीवन जगण्याच्या अधिकाराचा भंग होत आहे, असा युक्तीवाद जैन समाजाच्या वतीने करण्यात आला.
यामुळं मांसाहाराच्या जाहिरातींवर सरसकट बंदीची मागणी करत हायकोर्टात याचिका दाखल केली गेली होती. सदर याचिका आज फेटाळून लावल्यानंतर नव्याने याचिका दाखल करण्यात येणार आहे.