Mumbai High Court : यूपीएससीच्या पॅनेलचा निर्णय राज्य सरकारला बंधनकारक; मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

संजय पांडेंना डीजीपी पदावर राहण्याचा काय अधिकार? उच्च न्यायालयाचा सवाल

मुंबई : केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) पॅनेलचा निर्णय राज्य सरकारला बंधनकारक आहे, असे महत्वपूर्ण मत मुंबई उच्च न्यायालया(Bombay High Court)ने सोमवारी व्यक्त केले. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने हे मत नोंदवले. राज्याचे पोलीस महासंचालक संजय पांडे(Sanjay Pande) यांना हटवून पोलीस महासंचालक पदावर नियमानुसार नियुक्ती करावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने सोमवारी सुनावणी केली. (The decision of the UPSC panel is binding on the state government, Opinion of Mumbai High Court)

पोलिस महासंचालक पद प्रभारी असू शकत नाही; याचिकाकर्त्याचा दावा

पोलिस महासंचालक पद हे प्रभारी असू शकत नाही. या पदावर कायमस्वरुपीच नियुक्ती हवी, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यात स्पष्ट नमूद केलेले आहे. असे असतानाही अनेक महिन्यांपासून महाराष्ट्रात संजय पांडे यांच्याकडे प्रभारी पोलिस महासंचालक म्हणून पदभार आहे. याकडे याचिकाकर्ते दत्ता माने यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्यांच्या या युक्तिवादाची न्यायालयाने दखल घेतली आणि राज्य सरकारची कानउघाडणी केली.

सुनावणीवेळी राज्य सरकार काय म्हणाले?

याचिकाकर्ते दत्ता माने यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाकडं लक्ष वेधल्यानंतर राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी बाजू मांडली. पोलीस महासंचालक निवडीचा प्रस्ताव युपीएससीच्या निवड समितीकडे पुन्हा पाठवला आहे. निवड समितीकडून अभिप्राय येताच पोलीस महासंचालक पदावर योग्य त्या आयपीएस अधिकाऱ्याची निवड केली जाईल, असे महाधिवक्ता कुंभकोणी यांनी न्यायालयापुढे सांगितले.

… म्हणून पोलीस महासंचालकपदी कायमस्वरूपी नेमणूक करता आली नाही!

सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणे युपीएससीच्या निवड समितीची बैठक झाली. मात्र, निवड केलेल्या सूचीमधील वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांविषयी गुणांकनाच्या प्रक्रियेची नियमाप्रमाणे पूर्तता होऊ न शकली नाही. त्यामुळे राज्य सरकारला कायमस्वरुपी नेमणूक करता आली नाही. पोलिस महासंचालकाचे पद हे कायमस्वरुपीच हवे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा तसाच अर्थ आहे. याविषयी कोणतेही दुमत नाही. मात्र, सुबोध जैस्वाल हे केंद्र सरकारच्या सेवेत गेल्याने सर्वाधिक वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्याकडे प्रभार द्यावा लागला, असेही म्हणणे महाधिवक्ता कुंभकोणी यांनी मांडले.

न्यायालयाचा राज्य सरकारला सवाल

निवड समितीने बैठक घेऊन नियुक्तीविषयी शिफारशीचा निर्णय घेतला आहे. तसेच त्या समितीचे सदस्य म्हणून राज्याच्या मुख्य सचिवांनीही बैठकीच्या इतिवृत्तावर सही केली आहे. असे असताना नंतर त्यांना हरकत किंवा वेगळे मुद्दे मांडण्याचा अधिकार होता का? असा सवाल उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केला. तसेच महाधिवक्तांना संबंधित कायदेशीर निवाडे दाखवण्याची संधी देत न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी मंगळवारी दुपारी 12 वाजता घेण्याचे निश्चित केले. (The decision of the UPSC panel is binding on the state government, Opinion of Mumbai High Court)

इतर बातम्या

Mumbai Water Supply : मुंबईत काही परिसरांमध्ये पाणीपुरवठा 18 तासांसाठी बंद राहणार

Nana Patole : तेजिंदर सिंग तिवानाची नाना पटोलेंविरोधात मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेट कोर्टात याचिका दाखल