…म्हणून अनिल देशमुख यांचा तुरुंगातील मुक्काम वाढला, सीबीआयनं काय केली नेमकी मागणी?
अनिल देशमुख यांचा तुरुंगातील मुक्काम आणखी 27 डिसेंबरपर्यंत वाढला आहे. सीबीआय प्रकरणात अनिल देशमुख यांना 12 डिसेंबर रोजी न्यायमूर्ती एम एस कर्णिक यांनी जामीन मंजूर केला होता.
मुंबई : राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचा तुरुंगात मुक्काम वाढला आहे. कारण सीबीआईनं मुंबई उच्च न्यायालयात अनिल देशमुख यांच्या जामीन आदेशावर स्थगिती वाढवण्याची मागणी केली होती. ही मागणी कोर्टानं मान्य केली आहे. म्हणून तूर्तास देशमुख यांना तुरुंगातच मुक्काम करावा लागणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सीबीआयने अनिल देशमुख यांच्या विरोधात भ्रष्टाचाराचा गुन्हा दाखल केला होता. मात्र त्या गुन्ह्यात मुंबई सत्र न्यायालयाने देशमुख यांचा जामीन अर्ज फेटाळला. त्यानंतर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
या प्रकरणात सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम एस करणे यांनी सीबीआय प्रकरणात देशमुख यांना जामीन मंजूर केला होता. मात्र सीबीआयतर्फे कोर्टात असे विनंती केली गेली होती की, त्यांना हायकोर्टाच्या आदेशाला मुंबई सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान द्यायचं आहे. म्हणून त्यासाठी त्यांना वेळ देण्यात आलाय.
सीबीआयच्या मागणीनंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने दहा दिवस अनिल देशमुख यांच्या जामीन आदेशावर स्थगिती दिली होती. जेणेकरून सीबीआयला सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येईल. मात्र सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुट्या असल्या कारणाने सीबीआयची याचिका दाखल झाली. पण सुनावणी शक्य झाली नाही. त्यामुळं सीबीआयने पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती एम एस करणे कडे अर्ज करत मागणी केली. त्यानुसार, देशमुख यांच्या जामीन आदेशावर अंमलबजावणी दहा दिवसात आणखी थांबवण्यात यावी.
आज मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआयचा अर्ज मंजूर करत 27 डिसेंबरपर्यंत देशमुख यांच्या अर्जावर स्थगितीची मुदत वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे अनिल देशमुख यांचा तुरुंगातील मुक्काम आणखी 27 डिसेंबरपर्यंत वाढला आहे. सीबीआय प्रकरणात अनिल देशमुख यांना 12 डिसेंबर रोजी न्यायमूर्ती एम एस कर्णिक यांनी जामीन मंजूर केला होता.
देशमुख यांना काही अटी शर्तींच्या आधारे 1 लाखांच्या जात मुचलक्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता. अनिल देशमुख यांना भारत सोडून इतर दुसऱ्या देशात जाता येणार नाही. अनिल देशमुख यांना तपास यंत्रणेला सहकार्य वेळोवेळी करण्याचे देखील निर्देश उच्च न्यायालयाने दिलेल्या अटी आणि शर्तीमध्ये दिले आहे.
प्रकरण काय आहे ?
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना पत्र लिहून माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. अनिल देशमुखांनी सचिन वाझेला प्रत्येक महिन्याला 100 कोटी रुपयांचं वसुलीचं टार्गेट दिलं होतं, असा खळबळजनक आरोप परमबीर सिंग यांनी पत्राच्या माध्यमातून केला होता. यानंतर निलंबित एपीआय सचिन वाझे यांच्यावरही या प्रकरणातील प्रमुख आरोपी म्हणून अटकेची कारवाई करण्यात आली. तसंच देशमुख यांचे खासगी सचिव संजीव पालांडे आणि खासगी सहायक कुंदन शिंदे यांनाही याचप्रकरणात अटक करण्यात आली होती.