मुंबई : नाशिकच्या मालेगावमध्ये 2008 मध्ये घडलेल्या बॉम्बस्फोट (Bomb Blast) प्रकरणात विशेष न्यायालयाने आज महाराष्ट्र दहशतवादविरोधी पथकाच्या माजी अधिकाऱ्या (Ex Officer) विरुद्ध जामीनपात्र वॉरंट (Bailable Warrant) जारी केले. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या (एनआयए) विशेष न्यायालयाने हे वॉरंट बजावले. एटीएसच्या संबंधित माजी अधिकाऱ्याने सुनावणीदरम्यान हजेरी न लावल्याबद्दल जामीनपात्र वॉरंट जारी करण्यात आले आहे. 2008 च्या बॉम्बस्फोटात सहा जणांचा मृत्यू झाला होता.
संबंधित माजी एटीएस अधिकाऱ्याने मालेगाव बॉम्बस्फोटातील मुख्य आरोपी साध्वी प्रज्ञा आणि इतर चार जणांना अटक केली होती. त्या अधिकाऱ्याला जबाब नोंदवण्यासाठी बोलावण्यात आले होते. पण तो अधिकारी हजर झाला नाही.
याप्रकरणी न्यायालयाने माजी एटीएस अधिकाऱ्याविरुद्ध जामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे. त्या माजी अधिकाऱ्याला 13 ऑक्टोबर रोजी न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.
याआधी डिसेंबर 2021 मध्ये एका फिर्यादी साक्षीदाराने उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (आरएसएस) चार नेते इंद्रेश कुमार, काकाजी, देवधरजी, स्वामी असीमानंद यांना खोटे गुंतवण्यासाठी महाराष्ट्र एटीएसने त्यांचा छळ केल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर वाद निर्माण झाला होता.
29 सप्टेंबर 2008 रोजी मालेगाव येथील मशिदीजवळ मोटारसायकलला बांधलेल्या बॉम्बचा स्फोट झाला होता. त्या बॉम्बस्फोटात सहा जण ठार झाले आणि 100 हून अधिक जण जखमी झाले होते.
या प्रकरणातील आरोपी लेफ्टनंट कर्नल पुरोहित, प्रज्ञा सिंह ठाकूर, समीर कुलकर्णी, अजय राहीकर, रमेश उपाध्याय, सुधाकर द्विवेदी आणि सुधाकर चतुर्वेदी यांच्यावर कलम 16 (दहशतवादी कृत्य करणे) आणि 18 (षडयंत्र) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.