मुंबई : महिला पोलीस कॉन्स्टेबलला थप्पड (Slapped) मारल्याचा आरोप असलेल्या महिलेला मुंबईतील कनिष्ठ न्यायालया (Mumbai Session Court)ने पुराव्याअभावी निर्दोषमुक्त (Acquitted) केले आहे. नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला ही घटना घडली होती. या प्रकरणात पोलीस ठोस पुरावे सादर करू शकले नाहीत. तसेच सरकारी पक्ष न्यायालयात महिलेवरील मारहाणीचा आरोप सिद्ध करण्यात अपयशी ठरले, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने आरोपी महिलेची सर्व आरोपातून निर्दोष मुक्तता केली आहे. मुंबई पोलीस दलातील महिला पोलीस कर्मचाऱ्याला झालेल्या मारहाणीतही पोलीस ठोस बाजू मांडू शकले नाहीत. त्यामुळे कनिष्ठ न्यायालयाचा निकाल मुंबई पोलीस दलासाठी मोठा झटका मानला जात आहे.
नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला मुंबई शहरातील एक पब बंद होण्याच्या वेळी हाणामारी झाली होती. त्यावेळी एका महिला पोलीस कॉन्स्टेबलला एका महिलेने थप्पड मारली होती. या प्रकरणात आरोप असलेल्या 44 वर्षीय महिलेची न्यायालयाने सर्व आरोपांतून निर्दोष मुक्तता केली आहे. इंडियन एक्स्प्रेसने दिलेल्या माहितीनुसार, न्यायालयाने हा निकाल देताना म्हटले की, या प्रकरणाचा तपास अपूर्ण आहे. घटना घडली तेव्हा पबमध्ये सुमारे 200 लोक उपस्थित होते, तरीही कोणताही स्वतंत्र साक्षीदार का सादर केला नाही? यासह इतर ठोस पुरावे सादर करण्यात सरकारी पक्ष अयशस्वी ठरला असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे.
सरकारी पक्षाने सांगितले की, आरोपी महिला पबमध्ये पहाटे 1.30 च्या सुमारास संगीत वाजवण्याची मागणी करत होती. त्यावर पब पहाटे 4 वाजेपर्यंत सुरू राहील, असे सांगून पब व्यवस्थापकाने ग्राहकांकडून पैसे घेतल्याचा दावा आरोपी महिलेने केला. आरोपी महिला आणि इतर लोक पबमध्ये पैसे परत करण्याची मागणी करत असताना गस्तीवर असलेल्या पोलिसांनी गोंधळ ऐकला आणि त्यांनी पबमध्ये प्रवेश केला. तक्रारदार महिला कॉन्स्टेबलने दावा केला होता की, तिला आरोपीने थप्पड मारली. साक्ष देतानाही तिने गालाला स्पर्श केल्याचे मान्य केले होते. न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्या आणि आपली निरीक्षणे नोंदवली.
एखाद्या पोलिस कर्मचाऱ्याला शासकीय कर्तव्य बजावण्यापासून रोखण्याच्या किंवा परावृत्त करण्याच्या हेतूने चापट मारणे तसेच जेव्हा आरोपी स्वतःला वाचवण्यासाठी मागून पकडला जातो, तेव्हा पोलिस कर्मचाऱ्याच्या गालाला स्पर्श करणे, ही दोन वेगवेगळी तथ्ये आहेत, असे नमूद करीत न्यायालयाने आरोपी महिलेची थप्पड मारल्याच्या आरोपातून निर्दोष मुक्तता केली. सरकारी पक्ष आरोप सिद्ध करण्यास ठोस पुरावा सादर करू शकला नाही, असा ठपका ठेवत न्यायालयाने हा निकाल दिला.