‘स्कीन टू स्कीन टच’ निकालाने देशभर चर्चेत, नागपूर खंडपीठाच्या न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला यांचा राजीनामा

न्या. पुष्पा गनेडीवाला

नागपूर : उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला (Pushpa Ganediwala) यांनी राजीनामा दिला आहे. या महिन्यात न्या. गनेडीवाला यांचा कार्यकाळ संपणार होता, मात्र त्याआधीच त्यांनी न्यायमूर्ती पदाचा राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘स्कीन टू स्कीन टच’ (Skin To Skin Touch) या वादग्रस्त निर्णयामुळे न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला देशभरात चर्चेत आल्या होत्या. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) त्यांनी दिलेला हा निर्णय रद्द ठरवला होता. बाल लैंगिक शोषणाबाबत दोन वादग्रस्त निकाल दिल्यानंतर न्यायमूर्तींना चांगलाच फटका बसला होता.न्या. पुष्पा गनेडीवाला यांना उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदी कायम करण्याची शिफारस मागे घेण्यात आली होती. राजीनाम्यानंतर आजचा (शुक्रवार) दिवस त्यांचा कार्यालयीन कामकाजाचा अखेरचा असेल.

पुष्पा गनेडीवाला या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या न्यायमूर्ती आहेत. त्यांनी पॉक्सो कायद्यांतर्गत तरतुदीवर टिप्पणी करणारे दोन वादग्रस्त निकाल दिले होते. कनिष्ठ न्यायालयाचे निर्णय फिरवताना त्यांनी हे वादग्रस्त निकाल दिले होते.

काय होता ‘स्कीन टू स्कीन टच’ निकाल?

एका प्रकरणात अल्पवयीन मुलीच्या अंगावर कपडे असताना तिच्या छातीवरुन केलेला स्पर्श लैंगिक अत्याचार नसल्याचा निकाल त्यांनी दिला होता. अंगावर कपडे असताना शरीराला झालेला स्पर्श पॉक्सो अंतर्गत लैंगिक अत्याचार म्हणता येत नसल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं. या निकालावरून आश्चर्य व्यक्त केलं गेलं होतं.

या निर्णयाच्या पाच दिवसानंतर गनेडीवाला यांनी दिलेला हा निर्णय सोशल मीडियावर ट्रेंड झाला. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचंही या निकालाकडे लक्ष गेलं. त्याविरोधात प्रतिक्रियाही उमटल्या. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची दखल घेतली. अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात विरोध केला होता. हा अत्यंत विचित्र निर्णय आहे. त्यामुळे एक धोकादायक पायंडा पडेल, असं वेणुगोपाल यांनी कोर्टाला सांगितलं होतं. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती दिली होती.

दुसरा निकाल

या निकालापूर्वी म्हणजे 15 जानेवारी 2021 रोजी गनेडीवाला यांनी बाल लैंगिक शोषण प्रकरणी आणखी एक विचित्र निर्णय दिला होता. एखाद्या पाच वर्षीय अल्पवयीन मुलीसमोर पँटची झिप उघडणं पॉक्सो कायद्यांतर्गत यौन शोषण नाही. तर भादंवि कलम 354 अ अंतर्गत लैंगिक छळ आहे, असं त्यांनी म्हटलं होतं.

लिबनस विरुद्ध स्टेट ऑफ महाराष्ट्र प्रकरणात हा निर्णय देण्यात आला होता. या प्रकरणात एका 50 वर्षीय पुरुषावर एका 5 वर्षीय मुलीचं लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यानंतर न्या. गनेडीवालांना अतिरिक्त न्यायामूर्तीपदी कायम करण्याची शिफारस कॉलेजियमने मागे घेतली होती.

संबंधित बातम्या :

वादग्रस्त निकाल भोवले?; ‘त्या’ न्यायामूर्तींची अतिरिक्त न्यायामूर्तीपदी नियुक्ती नाहीच!

पाच वर्षाच्या मुलीसमोर पँटीची झिप खोलणं हा गुन्हा नाही: उच्च न्यायालय