मुंबई : नवनीत राणा आणि रवी राणा (Navneet Rana Ravi Rana Bail) यांना अखेर मुंबईच्या सत्र न्यायालयानं (Mumbai Session Court) दिलासा दिलाय. नवनीत राणा आणि रवी राणा यांचा जामीन अखेर मंजूर झाला आहे. मुंबई सत्र न्यायालयानं दिलेल्या या जामीनामुळे (Bail to Navneet Rana) आता नवनीत राणा आणि रवी राणा यांचा कोठडीतून बाहेर येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दरम्यान, जामीन जरी मंजूर झालेला असला, तरी आता नवनीत राणा आणि रवी राणा यांना माध्यमांशी बोलण्यात मज्जाव करण्यात आलाय. त्याचप्रमाणेत 50 हजार रुपयांच्या जातमुचल्यावर हा जामीन मुंबई सत्र न्यायालयानं मंजूर केलाय. हा जामीन मंजूर करताना कोर्टाननं राणा दाम्पत्याला काही अटीदेखील खातलेल्या आहेत. पुराव्यांत छेडछाड न करण्याचीही हमी त्यांच्याकडून घेण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे तपास प्रभावित होईल, अशी कोणतीही कृती त्यांच्याकडून केली जाणार नाही, अशीही अट कोर्टानं त्यांना घातली आहे. विशेष म्हणजे राणा दाम्पत्याला कोणत्याही माध्यमांशी बोलण्यात सक्त मनाई कोर्टानं केली आहे.
अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा आणि आमदार रवी राणा यांचा तुरुंगातील मुक्काम सातत्यानं वाढला होता. त्यामुळे त्यांना जामीन मिळतो की नाही, याकडे सगळ्यांची नजर लागली होती सोमवारी या जामीनावर युक्तिवाद झाला होता. त्यानंतर कोर्टानं बुधवारी म्हणजे आज प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवला होता. अखेर राणा दाम्पत्याच्या जामीन अर्जावरील निर्णय आज सुनाण्यात आला. राणा दाम्पत्याचे वकील रिझवान मर्चंट यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कोर्ट दुसऱ्या प्रकरणांमध्ये व्यस्त होती. तरीही थोडा फार वेळ देत कोर्टानं निकाल वाचनास बुधवारची वेळ दिली होती. आज या निकालाचं वाचन करण्यात आलं. त्यात राणा दाम्पत्याला जामीन देण्याचा निर्णय घेत असल्याचं कोर्टानं स्पष्ट केलं. मात्र त्यासोबत कोर्टानं तीन महत्त्वाच्या अटी राणा दाम्पत्याला जामीन देताना घातल्या आहेत.
वर नमूद केलेल्या अटींची अंमलबजावणी काटेकोरणपणे आता नवनीत राणा आणि रवी राणा दाम्पत्याला करावी लागणार आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे यातील एक जरी अट पाळली गेली नाही, तर या देण्यात आलेला जामीनअर्ज रद्द करण्यात येईल, असा इशाराही कोर्टाकडून देण्यात आला आहे.
नवनीत राणा आणि रवी राणा यांच्यावर राजद्रोहाची कलमं लावण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे हनुमान चालिसा वाचवण्यासाठी 149ची नोटीसही त्यांना देण्यात आलेली. जबरदस्तीनं कुणाच्या घरी जाऊन हनुमान चालिसा वाचण्याचा आग्रह चुकीचा आहे, असा युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी केला होता. 124 अ कलमही त्यांना लागू असल्याचा दावा सरकारी वकिलांनी युक्तिवादादरम्यान केला होता.