पुण्यातील कल्याणीनगर येथे अल्पवयीन मुलाने मद्यधुंद अवस्थेत भरधाव वेगाने कार चालवत दोघांना उडवले, त्यामध्ये त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या घटनेचे फक्त पुण्यातच नव्हे तर राज्यभरात पडसाद उमटत असून सर्वसामान्य नागरिक तसेच राजकीय नेत्यांकडूनही संताप व्यक्त होत आहे. या घटनेला काही तास उलटण्याच्या आतच त्या मुलाला जामीन मिळाला होता, तर त्याचे वडील विशाल अग्रवाल फरार होते, त्यांना काल पोलिसांनी छ. संभाजीनगर येथून अटक केली. त्यांना आज न्यायालयासमोर हजर करण्यात येणार आहे. याप्रकरणी रोज नवनवे अपडेट्स समोर येत असून आज आणखी मोठी माहिती समोर आली आहे. हा अपघात ज्या कारने घडला, त्या पोर्शे कारचे रजिस्ट्रेशन देखील करण्यात आले नव्हते. त्यासाठी 1,758 रुपये शुल्क न भरल्यामुळे कारचे रजिस्ट्रेशन मार्च महिन्यापासून पेंडिग होते, असे महाराष्ट्र परिवहन विभागाने सांगितले.
महाराष्ट्राचे परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवर यांच्या म्हणण्यानुसार, ही पोर्शे कार मार्चमध्ये बेंगळुरूच्या एका डीलरने आयात केली होती. त्यानंतर नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी ती कार महाराष्ट्रात पाठवण्यात आली. मात्र कोट्यवधींच्या या कारचे रजिस्ट्रेशनच झाले नाही. अवघे १७०० रुपये भरून ते झाले असते मात्र कोणीही त्याची तसदी घेतली नाही. रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी ही कार पुणे आरटीओमध्ये सादर केली असता, तिचे नोंदणी शुल्क भरले नसल्याचे आढळून आले. पुढील प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी कार मालकाला नोंदणी शुल्क जमा करण्यास सांगण्यात आले. मात्र, नंतर ही कार आरटीओमध्ये नोंदणीसाठी सादर करण्यात आलीच नाही.
कोट्यवधींच्या कारसाठी रजिस्ट्रेशन चार्ज फक्त 1758 रुपये ?
अधिका-यांनी एका वृत्तसंस्थेला सांगितले की, महाराष्ट्रात नोंदणीकृत इलेक्ट्रिक वाहनांना रोड टॅक्समधून सूट देण्यात आली आहे. त्यामुळे, पोर्श टायकन मॉडेल इलेक्ट्रिक कारचे नोंदणी शुल्क केवळ 1758 रुपये होते, ज्यामध्ये 1,500 रुपये हायपोथेकेशन शुल्क, 200 रुपये स्मार्ट कार्ड आरसी शुल्क आणि 58 रुपये टपाल शुल्क समाविष्ट होते.
रजिस्ट्रेशन नसताना कार रस्त्यावर कशी काढली ?
त्या कारकडे कर्नाटकने जारी केलेले व्हॅलिड तात्पुरते नोंदणी प्रमाणपत्र आहे, त्याची व्हॅलिडिटी मार्च ते सप्टेंबर 2024 पर्यंत सहा महिन्यांची आहे, अशी नोंदणी असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. यामध्ये बेंगळुरूमधील पोर्श डीलरची चूक नव्हती कारण त्यांनी तात्पुरती नोंदणी केल्यानंतर कार सुपूर्द केली होती. त्यामुळे रस्त्यावर वाहने चालवण्यापूर्वी त्याची आरटीओकडे नोंदणी करण्याची जबाबदारी कारच्या मालकाची होती.
अल्पवयीन मुलावर काय कारवाई ?
विशेष म्हणजे तात्पुरती नोंदणी असलेली वाहने केवळ आरटीओमध्ये ये-जा करण्यासाठी वापरली जाऊ शकतात. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, कार चालवणाऱ्या या अल्पवयीन (१७ वर्षांच्या) मुलाला वयाच्या २५ वर्षापर्यंत ड्रायव्हिंग लायसन्स मिळण्यास बंदी असेल. तसेच आता पुढील 12 महिने कोणत्याही आरटीओ कार्यालयात या आलिशान कारची नोंदणी करता येणार नाही.