मुंबई : सून विरूद्ध सासू-सासरे अशा सर्रास घरी घडत असलेल्या वादांच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील एका सत्र न्यायालया (Session Court)ने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. सुनेला घराबाहेर काढण्यासाठी सासरे ज्येष्ठ नागरिक कायद्या (Senior Citizens Act)चा वापर करू शकत नाहीत, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. एका वृद्ध जोडप्याने त्यांच्या सुनेविरुद्ध दाखल केलेली याचिका (Petitions) न्यायालयाने फेटाळून लावली आणि हे महत्त्वाचे मत मांडले. पालक व ज्येष्ठ नागरिकांच्या पालनपोषण आणि कल्याण कायदा याचा ज्येष्ठ नागरिकांकडून गैरवापर केला जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. कौटुंबिक हिंसाचार (DV) कायद्याच्या तरतुदींतर्गत सुनेने सुरू केलेल्या कार्यवाहीमध्ये या कायद्याचा शस्त्र म्हणून वापर केला जातो हे चुकीचे असल्याचे सत्र न्यायालयाने म्हटले आहे.
गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने याचिका फेटाळल्यानंतर सासरच्यांनी सूनेविरोधात सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र येथेही त्यांची याचिका फेटाळली गेली आहे. सत्र न्यायालयाचे न्यायदंडाधिकारी के. पी. श्रीखंडे यांनी या प्रकरणात दंडाधिकारी न्यायालयाच्या आदेशावर शिक्कामोर्तब केले. घरगुती हिंसाचारविरोधी कायद्यात कोणतीही सक्षम तरतूद नसल्यामुळे सासऱ्यांना त्यांच्या सुनेला सामायिक घरातून बाहेर काढण्याचे कोणतेही अधिकार दिलेले नाहीत. त्यामुळे सूनेला सामायिक घरातून बेदखल करण्यासाठी दाखल केलेला अर्ज फेटाळण्याचा 12 ऑगस्ट 2021 रोजीचा खंडन केलेला आदेश कायदेशीर आणि योग्य नाही असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे सदर खंडित आदेशात हस्तक्षेप करण्याची मागणी मान्य केली जाऊ शकत नाही, असे सत्र न्यायालयाने म्हटले आहे.
सुनेने डीव्ही कायद्यांतर्गत मॅजिस्ट्रेट कोर्टासमोर फौजदारी खटला दाखल केला होता. तसेच तिने तिच्या सासऱ्यांविरुद्ध आणि तिच्या पतीविरुद्ध विविध सवलतींचा दावा केला होता. सासरच्यांनी आपला छळ केला, असा आरोप तिने केला होता. दुसरीकडे, सासरच्यांनी आरोप केला होता की, त्यांचा मुलगा आणि सुनेचे संबंध बिघडले होते. त्यामुळे मुलगा घर सोडून भाड्याच्या घरात राहत होता. सासरच्यांनी पुढे सांगितले की, ते ज्या घरात राहत होते, ते घर स्व-अधिग्रहित मालमत्ता होते. त्यावर त्यांचा मुलगा आणि सून यांचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही. सून आपला मानसिक आणि भावनिक छळ करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. सुनेने घरात असे वातावरण निर्माण करण्याची धमकी दिली की ते आत्महत्या करतील आणि त्यामुळे त्यांना घरात शांततेने राहणे अशक्य असल्याचा आरोपही सासरच्या मंडळींनी केला आहे. (Senior citizens cannot use the law to evict a bride, Sessions Court)