Supreme Court : भाडेकरूंनाही वीज कनेक्शनचा हक्क; सर्वोच्च न्यायालयाने दिला हा मोठा निकाल

सुप्रीम कोर्ट

Image Credit source: TV9

नवी दिल्ली : घरमालकाने ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (No Objection Certificate) दिले नाही या एका कारणास्तव भाडेकरू (Tenant)ला वीज नाकारली जाऊ शकत नाही. भाडेकरूंनाही वीज कनेक्शन (Electricity Connection) चा हक्क आहे. या सुविधेपासून भाडेकरू असो वा अन्य कुणी, विजेची सुविधा कुणालाही नाकारली जाऊ शकत नाही, असा महत्वाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निकालाने भाडेकरूंना मोठा दिलासा मिळाला आहे. वीज जोडणीसाठी अर्जदार संबंधित जागेवर आहे की नाही याची तपासणी वीज पुरवठा प्राधिकरणाने करणे आवश्यक आहे, असेही मत सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात निकाल देताना नोंदवले आहे. न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी आणि न्यायमूर्ती सी. टी. रविकुमार यांचा समावेश असलेल्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने नुकताच हा निकाल दिला आहे.

भाडेकरूने घरमालकाच्या खोट्या सह्या केल्याचा आरोप

वीज मंडळाला सादर केलेल्या ‘ना-हरकत प्रमाणपत्रा’त भाडेकरूने घरमालकाच्या खोट्या सह्या केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी भाडेकरूविरुद्ध दाखल करण्यात आलेला एफआयआर उच्च न्यायालयाने रद्द केला होता. त्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वाची निरीक्षणे नोंदवली आहेत. या प्रकरणी भाडेकरूंनी हैदराबाद भाडे नियंत्रण कायद्याच्या कलम 17 अन्वये भाडे नियंत्रक, औरंगाबाद यांच्या न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेत दुकानात वीज कनेक्शन देण्याबाबत घरमालकाला निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली होती. ती याचिका फेटाळल्यानंतर भाडेकरूने ‘ना हरकत’ पत्राच्या आधारे स्वत:च्या नावाने वीज पुरवठा करण्यासाठी अर्ज केला आणि स्वत:च्या नावाने सदर दुकानात वीजपुरवठा मिळवला होता.

घरमालक भाडेकरूला स्वतःच्या खर्चावर अशी सुविधा घेण्यापासून रोखू शकत नाही

या प्रकरणात घरमालकाने एफआयआर दाखल करून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ बनावट असल्याचा आणि भाडेकरूने त्याच्या भावाच्या सह्या खोट्या केल्याचा आरोप केला. आरोपी भाडेकरूने दाखल केलेल्या याचिकेला परवानगी देत ​​उच्च न्यायालयाने एफआयआर रद्द केला होता. व्यवसाय करण्यासाठी भाडेकरूला वीज लागते, मात्र घरमालक ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ देत नसल्याचे उच्च न्यायालयाने नमूद केले आणि भाडेकरू दुकानदाराला दिलासा दिला होता. वीज मंडळाने केवळ भाडेकरूचा ताबा अधिकृत असल्याची पडताळणी करण्यासाठी घरमालकाची ना हरकत मागितली आहे. जमीन मालकाकडून असा ना हरकत घेण्यामागे दुसरा कोणताही उद्देश नाही. घरमालक भाडेकरूला स्वतःच्या खर्चावर अशी सुविधा घेण्यापासून रोखू शकत नाही. उपरोक्त परिस्थिती लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. त्यानंतर आयपीसीमध्ये दिलेली बनावट, फसवणूक इत्यादीची व्याख्या पाहणे आवश्यक आहे. तयार केलेल्या खोट्या नोंदीमुळे प्रथम माहिती देणाऱ्याच्या मालमत्तेचे किंवा व्यक्तीचे कोणतेही नुकसान झाले असेल, असे सध्याच्या प्रकरणात म्हणता येणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. (Tenants also have the right to electricity connection; Big decision of the Supreme Court)