नवी दिल्ली : कौटुंबिक पेन्शन (Family Pension) प्रकरणात हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. पेन्शनवर पहिला हक्क पहिल्या पत्नीचाच असतो. दुसरी पत्नी (Second Wife) या पेन्शनवर आपला हक्क अर्थात आपला दावा सांगू शकत नाही. दुसरी पत्नी पेन्शनची हक्कदार ठरू शकत नाही, असा निर्वाळा उच्च न्यायालया (High Court)च्या न्यायमूर्ती ज्योत्स्ना रिवाल दुआ यांनी दिला आहे. या प्रकरणातील पेन्शनदार भोला राम हे 1983 साली पोलीस खात्यातून निवृत्त झाले होते. 2002 मध्ये त्यांचा मृत्यू झाला. भोला राम यांनी दोन वेळा लग्न केले होते. अशा स्थितीत त्यांनी आपल्या पश्चात पेन्शन कुणाला द्यायच्या, यासंबंधित प्रक्रियेदरम्यान अर्थात कौटुंबिक निवृत्ती वेतनावरील दावेदार म्हणून दुसऱ्या पत्नीचे नाव दिले होते. त्यांच्या या उल्लेखावर पहिल्या पत्नीने आक्षेप घेतला होता. कौटुंबिक पेन्शनसाठी पहिली पत्नी म्हणून माझाच हक्क राहत असल्याचा दावा पहिल्या पत्नीने उच्च न्यायालयातील याचिकेद्वारे केला होता.
दिवंगत भोला राम यांच्या कौटुंबिक पेन्शनसाठी नेमके कोण पात्र आहे? यासंदर्भात संबंधित विभागाने चौकशी केली. त्यावेळी भोला यांची पहिली पत्नी रामुक देवी ही कायदेशीररित्या हक्कदार असल्याचे आढळले. मात्र 1 ऑगस्ट 2015 रोजी रामुक देवी यांचाही मृत्यू झाला. अशा परिस्थितीत भोला राम यांच्या पहिल्या पत्नीच्या मृत्यूनंतर कौटुंबिक पेन्शनसाठी दुसरा कोणी हक्कदार नाही, असे म्हणणे याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान रामुक यांच्या वकिलांमार्फत मांडण्यात आले आहे.
या प्रकरणाशी संबंधित नोंदी न्यायालयाने विचारात घेतल्या. त्याआधारे न्यायालयाने म्हटले की, मृत भोला राम यांनी दुसरे लग्न केले होते, तेव्हा त्यांचा पहिल्या पत्नीशी संसार सुरूच होता. त्यांनी एक पत्नी असताना दुसरे लग्न केले होते. अशा परिस्थितीत आता दुसरी पत्नी कौटुंबिक पेन्शनची हक्कदार ठरू शकणार नाही. हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम 11 नुसार, पहिल्या विवाहादरम्यान दुसरा विवाह बेकायदेशीर मानला जातो. परंतु दुसऱ्या विवाहातून जन्माला आलेली मुले कायदेशीर मानली जातात. अशा परिस्थितीत पेन्शन नियमावली, 1972 च्या नियम 54 (7) अंतर्गत मृत सरकारी अधिकाऱ्याच्या दुसऱ्या पत्नीच्या मुलांना लाभ दिला जाईल, असे महत्वपूर्ण निरीक्षण उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात निकाल देताना नोंदवले. (The first right to pension belongs to the first wife; An important judgment of the High Court)