नवी दिल्ली : नवी दिल्ली उच्च न्यायालयात पत्नीपीडित पतीने याचिका दाखल केली. न्यायालयात सुनावणी झाली. प्रत्येक व्यक्तीला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार असल्याचं कोर्टानं सांगितलं. पतीने घटस्फोट घेण्याचा निर्णय योग्य आहे, असा निर्णय न्यायालयाने दिला. कौटुंबीक न्यायालयात (Family Court) आधी खटला चालला. त्यानंतर उच्च न्यायालयात (Judgment) पोहचला. कौटुंबीक न्यायालयाने पतीला पत्नीपासून घटस्फोट देण्यास मंजुरी दिली. या निर्णयाविरोधात पत्नी उच्च न्यायालयात गेली.
उच्च न्यायालयाने महिलेची अपील खारीज केली. कौटुंबीक न्यायालयाचा निर्णय चुकीचा नाही. कौटुंबीक न्यायालयाने योग्य निर्णय दिला. पतीसोबत क्रूरता करण्यात आली आहे. पतीवर अत्याचार झाला आहे. जी क्रूरता कोर्टासमोर आली आहे, तेवढी विषय समजून घेण्यासाठी पुरेसी आहे. क्रूरतेच्या आधारे घटस्पोट देण्याचा निर्णय योग्य असल्याचं उच्च न्यायालयानं म्हंटलं.
न्यायाधीश संजीव सचदेवा आणि विकास महाजन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. पतीला मानसिक त्रास दिला गेला. यामुळे पतीला नेहमी यातना सहन कराव्या लागल्या. ही एकप्रकारची क्रूरता आहे. पतीने कोर्टात सांगितलं की, दोघांमध्ये वाद होत होते. तेव्हा अश्लील शिविगाळ पत्नी करत होती. शिव्या देत होती. अशाप्रकारे नेहमी शिवीगाळ करणे योग्य नाही. प्रत्येकाला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं.
सुनावणीदरम्यान महिलेचे वकील म्हणाले, पतीसोबत क्रूरता केव्हा झाली, याचा स्पष्ट उल्लेख नाही. तर्काला काही महत्त्व नसल्याचं कोर्टाने म्हंटलं. कारण पतीने साक्ष देताना पत्नी कशाप्रकारे शिवीगाळ करत होती, हे सांगितलं.
कौटुंबीक न्यायालयाने याबाबत जुलै २०२२ ला निर्णय दिला. पतीने ही गोष्ट कोर्टासमोर सिद्ध केली की, कशाप्रकारे पत्नी पतीला आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना त्रास देत होती. नेहमी वाईट पद्धतीने वागत होती. याच आधारावर कौटुंबीक न्यायालयाने घटस्फोट मंजूर केला. कोणत्याही व्यक्तीला सन्मानाने जगता आले पाहिजे. असं उच्च न्यायालयाने म्हटलं.