खासगी शाळांच्या फी कपातीचा GR जारी होण्याची शक्यता, पालकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न
राज्यातील खासगी शाळांतील फी कपातीबाबत आज शिक्षण विभाग जीआर जारी करण्याची शक्यता आहे. मात्र, जीआर लागू करणं कितपत फायदेशीर? आहे, असा सवाल उपस्थित केला जातोय.
मुंबई: सुप्रीम कोर्टानं महाराष्ट्र सरकारने राजस्थानप्रमाणे 15 टक्के शुल्क कमी करावी असे आदेश दिले होते. तसेच कोरोना कालावधीत केलेली फी वाढ रद्द करण्याचा निर्णय घेण्याबाबत राज्य सरकारला निर्देश दिलेत होते. कोर्टाच्या निर्णयानंतर खासगी शाळांच्या 15 टक्के फी कपातीचा निर्णय घेण्यात आला होता. राज्य मंत्रिमंडळाच्या मागील बैठकीत निर्णय झाल्याची माहिती शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी सांगितलं होतं. 15 टक्के फीमाफीच्या निर्णयाची अधिसूचना लवकरच काढण्यात येईल, असं वर्षा गायकवाड यांनी सांगितलं होतं. अधिकृत निर्णय जारी होत नसल्यान विरोधकांकडून टीका होऊ लागल्यानं राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाकडून शासन निर्णय जारी केला जाण्याची शक्यता आहे.
शासन निर्णयाचा फायदा होईल?
राज्यातील खासगी शाळांतील फी कपातीबाबत आज शिक्षण विभाग जीआर जारी करण्याची शक्यता आहे. मात्र, जीआर लागू करणं कितपत फायदेशीर? आहे, असा सवाल उपस्थित केला जातोय. शिक्षण सम्राटांनी जीआरला न्यायालयात आव्हान दिलं तर तो टिकण्याची शक्यता धुसर असल्याची भीती व्यक्त केली जातेय.
अध्यादेश काढण्याची गरज
15 टक्के फी कपातीचा निर्णय लागू करण्यासाठी आणि तो टिकवण्यासाठी अध्यादेश काढण्याची गरज असल्याचं सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे जीआर निघाला तरी त्याचा किती फायदा होणार याबाबत साशंकता आहे.
सुप्रीम कोर्टाचे तीन आठवड्यात निर्णय घेण्याचे आदेश
कोरोना पार्श्वभूमीवर आर्थिक गणित कोलमडलेल्या महाराष्ट्रातील पालकांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिलाय. महाराष्ट्र सरकारने राजस्थानप्रमाणे 15 टक्के शुल्क कमी करावी. तसेच कोरोना कालावधीत केलेली फी वाढ रद्द करण्याचा निर्णय घेण्याबाबत राज्य सरकारला निर्देश दिलेत. यावर 3 आठवड्यात आदेश देण्याचंही न्यायालयाने 22 जुलै रोजी सांगितलंय. त्यामुळे महाराष्ट्रातील पालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या निर्णयातून सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षणाच्या नावाखाली बाजारीकरण करणाऱ्या शाळा व त्यांना पाठीशी घालणारे अधिकारी व नेते वर्गाला दणका देत ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे, असं मत याचिकाकर्ते पालक जयश्री देशपांडे आणि प्रसाद तुळसकर यांनी व्यक्त केलंय.
मेस्टा संघटनेचा फी कपातीला विरोध
कोरोनामुळे पालक आर्थिक संकटात असल्याने 15 टक्के फी माफीचा निर्णय राज्य सरकारने घेतलाय. पण मेस्टा म्हणजेच महाराष्ट्र इंग्लिश स्कुल ट्रस्टी असोसिएशनने या निर्णयाचा विरोध केलाय. ‘खासगी शाळांबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही, राज्य सरकारने मतांच्या राजकारणासाठी हा निर्णय घेतलाय, असा आरोप मेस्टाचे अध्यक्ष डॉ. नामदेव दळवी यांनी केला आहे.
न्यायालयात जाण्याचा इशारा
राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात जाण्याचा इशारा’ मेस्टाने दिलाय. ‘दोन वर्षांपासून शाळा आर्थिक संकटात आहेत. शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी एकतर्फी निर्णय घेतलाय, हा निर्णय मागे घेतला नाही, शाळा बंद करण्याचा इशाराही देण्यात आलाय.
इतर बातम्या:
‘शिक्षणाचा खेळ मांडून शैक्षणिक गुणवत्ता संपविण्याचा घाट’, भाजप प्रवक्ते केशव उपाध्येंचं टीकास्त्र
Maharashtra Government Thackeray Cabinet Varsha Gaikwad Education Ministry will be issue GR of reduce private school fee 15 percent