Paper Leak Story : नोकरी न देणारं शिक्षण काय कामाचं..? विद्यार्थ्यांसमोर पेपर फुटीचा चक्रव्युह

| Updated on: May 02, 2024 | 12:20 PM

महाराष्ट्रासह देशभरातील अनेक राज्यांमध्ये पेपर फुटीमुळे लाखो बरोजगार तरुणांचे भविष्यपणाला लागले आहे. महाराष्ट्रातही अनेक सरकारी पदांच्या भरतीमध्ये पेपर फुटीने परीक्षा रद्द झाल्या आहेत. त्यामुळे मुलांनी वर्षभरात केलेल्या मेहनतीवर पाणी फेरले आहे. पेपर फुटी का रोखता येत नाही ? कायदा अपुरा की सरकारच गंभीर नाही ? या ज्वलंत विषयाचा घेतलेला आढावा

Paper Leak Story : नोकरी न देणारं शिक्षण काय कामाचं..? विद्यार्थ्यांसमोर पेपर फुटीचा चक्रव्युह
Paper Leak Story
Image Credit source: TV9MARATHI
Follow us on

मुंबई : ‘मी अजून जगू इच्छीत नाही, माझा जीव आता कशातच रमत नाही. माझ्या मृत्यूनंतर कोणालाही त्रास देऊ नका…मी माझ्या बीएससीच्या पदव्या जाळत आहे. अशा पदव्यांचा काय उपयोग ज्या नोकरी देऊ शकत नाहीत…दुर्दैवी बृजेश पाल या तरुणाच्या सुसाईड नोटमधील या ओळी आहेत. ज्याने पेपर फुटीनंतर निराश होऊन जीव दिला होता. तरुणांनी सरकारी नोकरीच्या आशेवर दीड दोन वर्षे अभ्यास करायचा, काही लोकांच्या स्वार्थीवृत्तीने ‘पेपर लीक’ होण्याची शिक्षा देशाभरातील होतकरू तरुणांना मिळत आहे. त्यांच्या परीक्षा रद्द होऊन पुन्हा दुसऱ्या परीक्षेची वाट पाहाणे नशिबात उरत आहे. त्यामुळे अनेक तरुणांचे नोकरीचे वय उलटत आहे. सुंगधी अत्तरासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या उत्तर प्रदेशातील कन्नोज येथील तरुणाची ही कहाणी… देशातील मजबूर बेरोजगार तरुणांची जणू व्यथाच कथन करीत आहे. भारतात साऱ्यांनाच सरकारी नोकरीची आशा असते. तशी बृजेशच्या पालकांनाही मुलगा सरकारी नोकरीत लागून आपल्या कष्टाचे पांग फेडेल अशी आशा होती. परंतू त्यांच्या हातात त्याची सुसाईड नोटच पडली…

‘पेपर फुटी’ ही आपल्या तरुणांचा देश समजल्या जाणाऱ्या भारतासारख्या खंडप्राय देशाची ज्वलंत समस्या बनली आहे. देशातील उत्तरेपासून दक्षिणेपर्यंत अनेक राज्यातील तरुणांचे भविष्य अंधारात सापडले आहे. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यातील तरुण सरकारी नोकरीसाठीच्या परीक्षेची तयारी करतात. परंतू ‘पेपर लीक’ झाल्याने त्यांचे भविष्य अंधकारमय झाले आहे. राजस्थानात पेपर फुटण्याचा विक्रमच झाला आहे. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश अशा लोकसंख्येने प्रचंड असलेल्या राज्यात बेरोजगारीमुळे सरकारी नोकऱ्यांकडे तरुणांचा कल आहे. परंतू, सरकारी नोकर भरती, सरळ सेवा भरतीच्या परीक्षा कंत्राटदार खाजगी कंपन्यांकडून घेतल्याचा जबर फटका देशभरात बसला आहे. या प्रकरणी अनेक वर्षांच्या शिक्षा आणि भरमसाठ दंडाची तरदूर करणारे कायदे प्रत्येक राज्याने आणले आहेत. परंतू तरीही पेपर फुटीचे पेव वाढतच चालेले आहे.

अनेक राज्यात पसरले पेपर फुटीचे लोण

पेपर फुटी हा मोठा गहन प्रश्न गेल्या काही वर्षात तयार झाला आहे. त्यामुळे तरुणांचे करीयर उद्धवस्त झाले आहे. गेल्या सात वर्षांत अनेक राज्यात विविध नोकऱ्यांच्या परीक्षांचे पेपर फुटले आहेत. याची झळ सुमारे दोन कोटी तरुणांना बसली आहे. पेपर फुटीचे सर्वाधिक प्रकार राजस्थानात घडले आहे. उत्तर प्रदेशात फेब्रुवारीतील पेपर फुटी प्रकरणात धक्कादायक माहीती समोर आली आहे. उत्तर प्रदेशातील 75 जिल्ह्यात 17 आणि 18 फेब्रुवारी रोजी पोलिस भरतीची परीक्षा झाली, त्याचे पेपर फुटल्याने प्रचंड गोंधळ उडाला आहे. उत्तर प्रदेशात पोलिसाच्या 60 हजार 244 पदांसाठी तब्बल 48 हजार उमेदवार परीक्षेला बसले होते. या परीक्षांना 16 लाखांहून अधिक महिला तरुणीही बसल्या होत्या. 17 फेब्रुवारीला परीक्षेचा पेपर सोशल मिडीयावर व्हायरल झाला. परीक्षेच्या दिवशी 50-50 रुपयांचा टेलिग्रामवर पेपर वाटण्यात आले. त्याची उत्तरेही बरोबर लिहीलेली होती. यामुळे मोठा गोंधळ उडाल्याने अखेर 26 फेब्रुवारीला परीक्षाच रद्द झाली. अलिकडेच या घोटाळ्यातील मुख्य आरोपीला नोएडा एसटीएफच्या पथकाने अटक केली आहे. राजीव नावाच्या या आरोपीने एक हजाराहून अधिक विद्यार्थ्यांना पेपर पाठविल्याचा आरोप आहे.

राजस्थानात तब्बल 12 वेळा पेपर फुटला

पेपर फुटीचे प्रकार राजस्थानात सर्वाधिक वेळा झाले आहेत. राज्यात 2019 पासून वर्षाला सरासरी तीन पेपर फुटले. त्याच्या बदल्यात 5 ते 15 लाख रुपये आरोपींना मिळाले. राजस्थानच्या पेपर लीक प्रकरणाचा मास्टरमाईंड भूपेंद्र सारन याने एका शिक्षणाला 40 लाख रुपये देऊन पेपर फोडल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. प्रती विद्यार्थी पाच लाखाला हा पेपर विकल्याचा आरोप आहे. राजस्थानात साल 2011 ते 2022 दरम्यान, सुमारे 26 प्रकरणे घडली होती. त्यापैकी 4 प्रकरणे गेल्या चार वर्षातील आहेत. राजस्थान पेपर फुटीत देशात टॉपवर आहे.

मध्य प्रदेशातही पेपर फोडणारी टोळी

मध्य प्रदेशीतील बोर्ड परीक्षा 2023 ने देखील पेपर फुटल्याचे कबुल केले होते. भिंड आणि भोपाळ राजधानीत या प्रकरणी गुन्हा दाखल झाला होता. तिघा आरोपींना गुजरात येथून पकडण्यात आहे. ज्या परीक्षा केंद्रात परीक्षा पेपर फुटल्याचे कळले तेथील अध्यक्ष आणि प्रतिनिधीवर एफआयआर दाखल करण्यात आला. त्याचबरोबर महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, कर्नाटक, बिहार, हरियाणा या राज्यात देखील पेपर फुटीच्या घटना घडल्या आहेत. कर्नाटकात पीएससी, कर्नाटक इंजिनिअरींग परीक्षा, तामिळनाडूची टीएनपीएससी, महाराष्ट्रातील एचएससी, केरळातील एसएसएलसीचा फिजिक्स पेपर लिक झाल्याचे उघडकीस आले आहे. हरियाणातील एचएचएससी आणि कश्मीर ज्युनियर इंजिनियर मुख्य भरती परीक्षा रिजल्ट पेपरफुटीचे शिकार आहेत. पेपर लीक प्रकरणे भ्रष्टाचाराबरोबरच एकंदरच सरकारच्या संपूर्ण यंत्रणेवरच सवाल निर्माण करीत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

पेपर अशा प्रकारे फोडले ?

पेपर फुटीचा तपास करणाऱ्या पोलिसांच्या मते प्रत्येक राज्यात पेपर लीक करण्यासाठी वेगवेगळी पद्धत वापरण्यात आल्या आहेत. आसामात पेपर सुरु होण्यापूर्वी काही वेळ आधी संपूर्ण पेपर व्हॉट्सअपवर शेअर करण्यात आला होता. मध्य प्रदेशातील सरकारने मुंबईतील ज्या कंपनीला परीक्षा घेण्यासाठीचे कंत्राट दिले होते त्या कंपनीचा सर्व्हरच हॅक झाल्याचे मध्य प्रदेशातील पोलिसांच्या तपासात उघड झाले. पेपर फुटीत बदनाम झालेल्या राजस्थानात तर सरकारी कार्यालयातूनच पेपर चोरल्याचे उघड झाले. तर उत्तर प्रदेशातील पोलिस भरती परीक्षेत ज्या ट्रान्सपोर्ट कंपनीला वेअरहाऊस तक परीक्षा केंद्रात पेपर वाहून आणण्याची जबाबदारी दिली होती. त्यांनी पेपर फोडले. एक पेपर 25 ते 50 लाखांत विकला गेला. एका विद्यार्थ्यांकडून एवढी रक्कम मिळणे कठीण असल्याने अनेक इच्छुक उमेदवारांकडून पैसे घेऊन पेपर पुरविले गेले. त्या अवघ्या 500 रुपयांतही सौदा झाला.

महाराष्ट्रातही पेपर फुटीच्या घटना

महाष्ट्रातही सरकारी परीक्षा घेण्यासाठी नेमलेल्या कंपन्या काळ्या यादीतील असल्याचे उघडकीस आले होते. विरोधी पक्षांनी या प्रकरणात आवाज उठविल्याने एमपीएससीचे कर्मचारी वाढविण्याचे तसेच त्याचे बजेट वाढविण्याची घोषणा करण्यात आली. तसेच सरकारी भरती टीसीएस, आयबीपीएस आणि एमकेसीएल मार्फत करण्याची घोषणी करण्यात आली. परंतू तरीही घोटाळे झालेच. छत्रपती संभाजीनगरात ( औरंगाबाद ) तर हाऊस किपिंग करणाऱ्या महिलेनेच पेपर फोडल्याचे उघडकीस आले. गव्हर्मेंट पॉलिटेक्निकल कॉलेज आणि खाजगी परीक्षा केंद्रातून अॅक्सेस मिळाल्याने पेपर फोडले गेले. महाराष्ट्रात सोशल मिडीयावर पेपर व्हायर झाल्याची तक्रार विद्यार्थ्यांनी केली. बारावीचा गणिताचा पेपर फुटला होता. जलसंधारण विभागाच्या परीक्षेचा पेपर फुटला, वर्धा तलाटी परीक्षेचा पेपर फुटला. महाजनको, सारथी, बार्टी, महाज्योतीचा पेपर फुटल्याचे उघडकीस आले आहे. एमपीएससीची स्ट्रेन्थ वाढवून परीक्षा घेण्याची जबाबदारी पूर्वी प्रमाणेच त्यांच्या वर पोहचवावी अशी मागणी होत असते. परंतू 2002 मध्ये एमपीएससीचे पेपर फुटले होते अशी माहीती तज्ज्ञांनी दिली आहे.

पेपर फुटीतील माफीया कोण ?

पेपर फुटीचे प्रकार बरीच वर्षे देशात सुरु असल्याने अनेक टोळ्यांना जेरबंद करण्यात आले आहे. पेपर लीक करणाऱ्या अनेक टोळ्यांचे नंबर आमच्याकडे आहेत, आम्ही त्यांच्यावर लक्ष ठेवून असतो. विशेष तपास पथकाला आम्ही त्यांचे नंबर पुरविले होते, परंतू काही कारवाई झाली नाही असे पेपर फुटी प्रकरणात आवाज उठविणारे करीयर तज्ज्ञ पवन कुमार सांगतात. कोणतीही परीक्षा घ्यायची घोषणा सरकार करते. तेव्हा महिनाभर आधीच पेपर फुटण्याची तयारी सुरू होते असेही त्यांनी सांगितले.

कायद्यातील पळवाटा

स्पर्धा परीक्षांमध्ये पेपर फुटण्याची समस्या अत्यंत गंभीर आहे. काही माफिया लोक आपल्या वैयक्तिक स्वार्थासाठी असे प्रकार करीत असतात, त्यामुळे योग्य उमेदवारांची मेहनत वाया जाते. पेपरफुटीच्या प्रकरणांना सरकारही मोठ्या प्रमाणात जबाबदार आहेत. कायद्यात कठोर शिक्षेची तरतूद असतानाही आरोपी अटक झाल्यानंतरही आरामात सुटतात कसे ? असा सवाल मध्य प्रदेशातील नर्सिंग परीक्षेच्या पेपर लीक प्रकरणी उच्च न्यायालयात खटला दाखल करणारे दिलीप शर्मा यांनी केला आहे.

पीडीत विद्यार्थ्यांचे काय म्हणणे ?

मी 2022 मध्ये नर्सिंग भरतीची परीक्षा दिली होती, त्याला दोन वर्षे झाली. परंतु अद्याप त्या परीक्षेबद्दल काहीही माहिती नाही. सरकारने लक्ष देऊन त्याची चौकशी लवकर करावी. आणि दोषींना शिक्षा करावी. कारण नर्सिंगच्या विद्यार्थ्यांची दोन वर्षे आधीच वाया गेली असल्याचे विद्यार्थी कुणाल कुमार यांनी म्हटले आहे. जिथे परीक्षा होत आहेत तिथले पेपर लीक होत आहेत. सरकारने याकडे पुरेसे लक्ष द्यावे. सरकार यावर गंभीर नाही. सरकार केवळ घोषणा करीत असते,यामुळे आपल्या तरुणांचे जीवन उद्ध्वस्त होत आहे. आम्ही नर्सिंगचे विद्यार्थी आहोत, गेल्या दोन वर्षांपासून आमची परीक्षा झालेली नाही असेही त्याने म्हटले आहे.

संपूर्ण यंत्रणेचे अपयश

विद्यार्थ्यांच्या सर्व मेहनतीवर पाणी फेरणे यापेक्षा पेपर फुटीचा वाईट परिणाम असूच शकत नाही. त्यांची सगळी मेहनत वाया जाते. ते असहाय्य होतात आणि चुकीची पावले उचलतात. पेपर फुटणे हे आपल्या संपूर्ण यंत्रणेचे अपयश आहे. काही चुकीचे लोक संपूर्ण व्यवस्थेशी खेळतात. याचे मुख्य कारण म्हणजे गैर लोकांना या व्यवस्थेत दिलेला प्रवेश, केवळ काही पैशांसाठी प्रश्नपत्रिका फोडल्या जात आहेत असे गरजूंसाठी आयआयटीची मोफत कोचिंग देणाऱ्या ‘सुपर 30’ चे संस्थापक पद्मश्री आनंद कुमार यांनी म्हटले आहे. ‘पेपर फुटी’ हा एक भयंकर रोग आहे. त्याला सामोरे जाण्यासाठी सर्व उपाययोजना उपलब्ध आहेत. भारतात तरुणांचा सरकारी नोकऱ्यांवर विशेष कल आहे. त्यामुळे हजारो-लाखोच्या संख्येने उमेदवार परीक्षा देतात. प्रत्येक कुटुंबांचे सरकारी नोकरी हे स्वप्न असते. परंतू आज स्वयंरोजगाराकडे वळण्याची खरी गरज आहे. कितीही नोकऱ्या असल्या तरी त्या सर्वांना मिळू शकत नाहीत. काळानुसार नोकऱ्यांचे स्वरूपही बदलले आहे. त्यामुळे स्वत:च्या विचारात आमुलाग्र बदल करण्याची गरज असल्याचे आनंद कुमार यांनी म्हटले आहे.

पेपरची सुरक्षा कशी केली जाते ?

पेपरफुटी रोखण्यासाठी सरकारकडे यंत्रणा उपलब्ध नाही, असे अजिबातच नाही. परीक्षा सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी सरकार परीक्षा केंद्रांवर कडक सुरक्षा व्यवस्था पुरविते. परीक्षा केंद्रांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे, परीक्षा केंद्र सुरक्षा पथक किंवा पोलिस कर्मचारी तैनात करणे, भरारी पथकाची तैनाती करणे, परीक्षा केंद्रांवर जॅमिंग उपकरणे बसवणे, परीक्षा साहित्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी कडक सुरक्षा व्यवस्था करणे आणि गैरप्रकार करणाऱ्यांना अटक करणे. अशा प्रकरणांसाठी विशेष भरारी तपास पथके स्थापन करणे आदी उपाय योजनांचा समावेश आहे. पेपर तयार करणाऱ्या प्राध्यापकापासून ते छपाई करणाऱ्या लोकांपर्यंत तसेच परीक्षा केंद्रांवर पेपर पोहोचवणाऱ्या लोकांपर्यंत सर्वत्र कडेकोट बंदोबस्त ठेवलेला असतो असे असतानाही पेपर फुटत असल्याने अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

सरकारने आणला नवा कायदा

पेपरफुटीच्या वाढत्या प्रकारानंतर केंद्र आणि राज्य सरकार कामाला लागले. अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांना रोखण्याकरीता केंद्र सरकारने ‘पब्लिक एक्झामिनेशन ( प्रिव्हेन्शन ऑफ अप्रॅक्टिसेस ) विधेयक -2024 आणले. हे विधेयक फेब्रुवारीत संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्यात आले. यूपीएससी, एसएससी, जेईई, एनईईटी, रेल्वे, बँकिंग, सीयूईटी यासह शैक्षणिक संस्था आणि नोकऱ्यांमध्ये प्रवेशासाठी घेण्यात येणाऱ्या सर्व सार्वजनिक परीक्षांचा समावेश या कायद्यात करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार सामूहिक कॉपी करणे हा गुन्हा अजामीनपात्र केलेला आहे. जर कोणी कॉपी करताना पकडले तर त्याला 3 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 10 लाखांचा दंड भरावा लागेल. तसेच, पेपर फुटीमध्ये कोणी सहभागी असल्यास त्याला 10 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि 1 कोटी रुपयांपर्यंत दंडाची तरदूत करण्यात आली आहे.

युपीएससीचा आदर्श बाळगावा

आपल्या देशात अशा काही संस्था आहेत, ज्या अनेक दशकांपासून स्पर्धात्मक परीक्षा यशस्वीपणे घेत आहेत, परंतु आजपर्यंत त्यांचा एकही पेपर फुटलेला नाही. UPSC ही देखील अशीच एक नामी सरकारी संस्था आहे. ज्यात पेपर फुटीची कोणताही प्रकार आतापर्यंत घडलेल्याचे ऐकीवात नाही. यूपीएससीसारख्या संस्थांना आदर्श बनवले पाहिजे आणि त्यांच्याकडून इतर संस्थानी शिकले पाहिजे. ते ज्या पद्धतीने परीक्षा घेतात, त्याच मॉडेलचे इतरत्रही पालन केले पाहिजे. पेपरफुटी रोखण्यात आधुनिक तंत्रज्ञानही मोठी भूमिका बजावू शकते, ज्याचा अवलंब केला पाहिजे असे प्राध्यापक फुरकान कमर यांनी म्हटले आहे.