यशवंतराव चव्हाणांनी मोफत शिक्षणाच्या योजनेसाठी मुख्यमंत्रिपद पणाला लावलं, ईबीसीच्या निर्णयानं महाराष्ट्रातील पिढ्या घडल्या
संयुक्त महाराष्ट्राचे शिल्पकार, पहिले मुख्यमंत्री म्हणून यशवंतराव चव्हाण यांचा आज स्मृतिदिन आहे. 25 नोव्हेंबर 1984 ला त्यांचं निधन झालं. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदापासून देशाचं संरक्षणमंत्रिपद, गृहमंत्री आणि अर्थमंत्री म्हणून देखील त्यांनी काम केलं.
मुंबई: संयुक्त महाराष्ट्राचे शिल्पकार, पहिले मुख्यमंत्री म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या यशवंतराव चव्हाण यांचा आज स्मृतिदिन आहे. 25 नोव्हेंबर 1984 ला त्यांचं निधन झालं. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदापासून देशाचं संरक्षणमंत्रिपद, गृहमंत्री आणि अर्थमंत्री म्हणून देखील त्यांनी काम केलं. 1962 च्या भारत चीन युद्धाच्या वेळी यशवंतराव चव्हाण यांना पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरुंनी खास दिल्लीला बोलावून घेत संरक्षणमंत्रिपद दिलं. त्यावेळपासून हिमालयाच्या मदतीला सह्याद्री धावला असं म्हटलं जातं. यशवंतराव चव्हाण यांच्या नावानं महाराष्ट्रात सध्या एक मुक्त विद्यापीठ आहे. नाशिक येथील गंगापूर धरणाजवळील यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठातून शिक्षणाच्या बाहेर पडलेले अनेक तरुण तरुणी उच्च शिक्षण घेत आहेत. काही जणांनी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांमध्ये देखील यश मिळवलं आहे. यशवंतराव चव्हाणांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रिपदावर असताना एक निर्णय घेतला. त्यामध्ये त्यांना तत्कालीन शिक्षणमंत्री बाळासाहेब देसाई यांचं महत्त्वाचं सहकार्य होतं. ते म्हणजे बीसी आणि ईबीसी सवलत होय.
मोफत शिक्षणाची योजना
स्वातंत्र्यांच्या लढ्यात बहुजन समाजाची पिढी भारावून काम करत होती. त्याचवेळी बहुजन समाजातील शिक्षणाचं प्रमाण अगदी नगण्य होतं. 1 मे 1960 रोजी संयुक्त महाराष्ट्र स्थापन झाला. यशवंतराव चव्हाण, बाळासाहेब देसाई यांच्या सारख्या लोक कल्याणाची भूमिका घेऊन काम करणाऱ्या नेत्यांनी शिक्षणाचं महत्व ओळखलं. त्यातूनचं बीसी आणि ईबीसी सवलीतीच्या माध्यमातून बहुजन समासाठी मोफत शिक्षणाचं दार नव्यानं खुलं करुन देण्यात आलं. संयुक्त महाराष्ट्र नुकताच स्थापन झालेला होता. 13 जून 1960 च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ईबीसी सवलतीसंदर्भात शिक्षणमंत्री बाळासाहेब देसाई यांनी आर्थिकदृष्ट्या मागास पालकांच्या मुलांन मोफत शिक्षण देण्याची योजना मांडली. त्यावेळी 1200 रुपयांच्या आत ज्या पालकांचं उत्पन्न असेल त्यांच्या मुलांना मोफत शिक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तत्कालीन अर्थमंत्र्यांनी याला विरोध दर्शवला होता. मात्र,यशवंतराव चव्हाण आणि बाळासाहेब देसाई यांच्या निर्धारापुढं त्यांना नमतं घ्यावं लागलं होतं.
मुख्यमंत्रिपद काय कामाचे म्हणून यशवंतराव बैठक सोडून गेले
महात्मा फुले आणि राजर्षी शाहू महाराज यांच्या शैक्षणिक कार्याचा प्रभाव यशवंतराव चव्हाण यांच्यावर होता. एखाद्या व्यक्तीच्या विकासाचं प्रमुख साधन शिक्षण आहे. शिक्षण घेतल्यास व्यक्तीसोबत समाज आणि राष्ट्र यांची प्रगती होत असते, असे विचार यशवंतराव चव्हाण यांचे होते. घरच्या दारिद्र्याच्या स्थितीमुळं ज्या मुलांना शिक्षण घेता येत नाही अशा सर्व जातीधर्मातील गरीबांच्या मुलांसाठी मोफत शिक्षण द्यावे, असा प्रस्ताव आणला गेला होता. तत्कालीन अर्थमत्र्यांनी याला विरोध केला होता. शिक्षणासंबंधी पुरोगामी योजना देखील आम्हाला हाती घेता येत नसेल तर मुख्यमंत्रिपद काय कामाचं आहे, असं म्हणतं यशवंतराव चव्हाण बैठकीतून उठून गेले होते.एकूणचं यशवंतराव चव्हाण यांनी मोफत शिक्षणाच्या योजनेसाठी त्यांचं मुख्यमंत्रिपद पणाला लावलं होतं. अखेर निर्णय झाला आणि बीसी आणि ईबीसीचे नाममात्र फॉर्म भरुन घेतले जाऊ लागले आणि बहुजनांच्या पिढ्यांसाठी मोफत शिक्षणाचं दार खुलं झालं.
विद्यापीठांच्या स्थापनेत महत्वाचं योगदान
यशवंतराव चव्हाण यांनी महाराष्ट्रात शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर , औरंगाबाद येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या स्थापनेसाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली. तर, रयत शिक्षण संस्था, स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थांना पाठबळ देण्याचं काम देखील केलं.
स्वातंत्र्य लढ्यातील स्वातंत्र्य सैनिक म्हणून दिलेलं योगदान, आधुनिक महाराष्ट्राचा पाया रचण्याचं मुख्यमंत्री म्हणून केलंलं काम असो, संरक्षण मंत्री, अर्थमंत्री आणि गृहमंत्री म्हणून केलेलं काम प्रेरणादायी असंच आहे. महाराष्ट्राच्या मातीतील थोर नेत्याला स्मृतिदिनानिमित्त अभिवादन..!
इतर बातम्या:
इंजिनिअरिंगला अच्छे दिन, प्रवेशासाठी नोंदणी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली, नेमकं कारण काय?