गोव्यात जे पर्रिकर, गडकरींना नाही जमलं ते फडणवीसांनी करुन दाखवलं! महाराष्ट्रात जोर वाढणार?

देवेंद्र फडणवीस यांची ताकद पक्षात आणखी वाढणार?

Image Credit source: TV9 Marathi

मुंबई : संरक्षण मंत्रिपद सोडत मनोहर पर्रिकर यांनी एका राज्याचं मुख्यमंत्रीपद स्वीकारलं. ते साल होतं 2017! भाजपला बहुमत नसतानाही त्यांनी आकड्यांचा खेळ जुळवून आणला. आताचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीही (Nitin Gadkari) तेव्हा त्यांच्या सोबत होते. सातत्यानं गोव्याचे मुख्यमंत्री बदलण्याचा तेव्हा सिलसिलाच सुरु होता. गोव्याची राजकीय समीकरणं वेगानं बदलत होती. पर्रिकर (Manohar Parrikar) दिल्लीत गेल्यापासून भाजपच्या नेत्यांना गोवा सांभाळताना तारेवरची कसरत करावी लागत होती, असा प्रश्न गोव्याबाहेरील अनेकांना पडला होता. मात्र 2019 साली पर्रिकरांच्या निधनानंतर भाजपसमोर खरं आव्हान उभं राहिलं. पर्रिकरांनंतर प्रमोद सावंतांकडे जबाबदारी देण्यात आली. निवडणुकीच्या काळात देवेंद्र फडणवीसांना भाजपनं निवडणूक प्रभारी केलं. पर्रिकर आणि गडकरी यांना जे जमलं नव्हतं, ते फडणवीस करुन दाखवतील का? अशी शंका प्रत्येकालाच होती. छोट्याशा गोव्याच्या विचित्र राजकारणाची आव्हानंही बरीच होती.

महत्त्वाचं :

1. 2017साली काँग्रेस सगळ्या मोठा पक्ष, पण तरिही सत्तेपासून दूर
2. भाजपनं पर्रिकरांना गोव्यात आणलं आणि सत्ता स्थापन केली

2022मध्ये भाजपनं 22 जागांचं लक्ष डोळ्यांसमोर ठेवलं होतं. 40 जागा असलेल्या गोव्यात आतापर्यंत पर्रिकर आणि गडकरींना जे जमलं नव्हतं, ते करण्याची किमया फडणवीसांना जमेल का? असा प्रश्न सुरुवातीला विचारला जात होता. 2017 साली तर गोव्यात सर्वात मोठा पक्ष बनूनही काँग्रेसला सत्ता स्थापन करताना अपयश आलं होतं. काँग्रेसला आलेलं अपयश हे गडकरी आणि पर्रिकरांच्या रणनितीला आलेलं यश होतं. संरक्षण मंत्री असेल्लाय मनोहर पर्रिकरांना मुख्मयंत्री केलं तर आम्ही पाठिंवा देऊ, अशी मागणी करुन स्थानिक पक्षांनी भाजप सरकारला पाठिंबा द्यायचं ठरवलं. अखेर 2017 पर्यंत मुख्यमंत्री असलेल्या लक्ष्मीकांत पार्सेकरांना आपली मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची गमवावी लागली. पर्रिकरांनी संरक्षण मंत्रिपद सोडून पुन्हा गोव्यात परतावं लागलं. या सगळ्या घडामोडी घडल्या, एका राज्याची सत्ता मिळवण्यासाठी.

महत्त्वाचं :

1. 2017 साली लक्ष्मीकांत पार्सेकरांनी मुख्यमंत्रीपद गमावलं
2. 2022मध्ये पक्षाकडून तिकीट न मिळाल्यानं पार्सेकरांचं बंड, अपक्ष निवडणूक लढवली

2017 मध्ये भाजपला अवघ्या 14 जागा मिळाल्या होत्या. तर काँग्रेस 18 जागांवर विजयी झाला होती. 2017 च्या विधानसभा निवडणुकीत सर्वात मोठा पक्ष बनूनही काँग्रेसला सत्ता स्थापन करता आली नाही. वेळकाढूपणा करण्यात काँग्रेस मागे पडली. याचा फायदा भाजपनं बरोबर उचलला आणि सत्तास्थापनेचा दावा केला. छोट्या पक्षांना सोबत गेऊन पर्रिकरांनी सरकार स्थापन केलं. पण पर्रिकरांना गोव्यात बहुमत कधीच मिळालं नव्हतं का? हाही प्रश्न तितकाच महत्त्वाचा आहे.

ते सालं होतं 2012! बरोबर दहा वर्षांपूर्वीची गोष्ट. विधानसभेची निवडणूक पार पडली. भाजपला बहुमत मिळालं. पहिल्यांदाच भाजपला 21 जागा मिळाल्या. मनोहर पर्रिकर मुख्यमंत्री झाले. नंतर त्यांना संरक्षण मंत्रिपद मिळालं. ते गोव्यातून दिल्लीला गेले. मुख्ममंत्री म्हणून लक्ष्मीकांत पार्सेकरांकडे नेतृत्त्व गेलं. पण 2017च्या निवडणुकीत भाजपला अवघ्या 14 जागाच जिंकता आल्या. पार्सेकरांचं मुख्यमंत्रिपद गेलं.

आता 2019ला पर्रिकरांच्या निधनानंतर काँग्रेस आणि मगोला भगदाड पडलं. काँग्रेसच्याा 10 आमदारांनी भाजपात प्रवेश केला. यामुळे काँग्रेसला मोठा धक्का बसला आणि भाजपची ताकद वाढली. मात्र या राजकीय घडामोडींचा परिणाम 2022च्या निवडणुकीवरही दिसून आला.

महत्त्वाचं :

1. मुख्ममंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचा साखळीतून विजय
2. 2019मध्ये भाजपात प्रवेश केलेल्या बाबू कवळेकर आणि बाबू आजगवाकर या दोघांचाही पराभव

गोव्याचे दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि महत्त्वाची मंत्रिपदं असलेले दोन नेते पराभूत झाले आहेत. हा भाजपसाठीही मोठा धक्का आहे. बाबू आजगावकर आणि बाबू कवळेकर यांचा पराभव झाला आहे. मात्र असं असूनही गोव्यात भाजपला चांगली आघाडी मिळत असल्याचं चित्र आहे. या यशामागे देवेंद्र फडणवीस यांचीही मोठी भूमिका होती. गोवा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर देवेंद्र फडणवीस यांची निवडणूक प्रभारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली. त्यानंतर त्यांनी सातत्यानं गोव्यात गाठीभेटी, बैठका यांचा धडाकाच सुरु केला होता. उत्पल पर्रिकरांना तिकीट नाकारण्यापासून ते मायकल लोबो यांना काँग्रेसमध्ये जाऊ देण्यापर्यंतचा हा गोव्यातला राजकीय प्रवास अत्यंत महत्त्वाचा होता.

20 पेक्षा जास्त जागा जिंकण्याचा ध्यास घेऊन प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्त्वाखाली भाजप निवडणुकीला सामोरी गेली. आता बिहारनंतर गोव्यातही यशस्वी कामगिरी करुन दाखवणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांचं वजन वाढलं, तर आश्चर्य वाटायला नको. आगामी मुंबई महानगरपालिकेसह राज्यातल्या निवडणुकांसाठीही गोव्याचा निकाल फडणवीसांचा आणि पर्यायानं भाजपचा आत्मविश्वास वाढवणारा असा आहे. याचा आत्मविश्वासाचा कितपत फायदा भाजपला होतो, हे येत्या काळात स्पष्ट होईलच! फक्त नेहमीप्रमाणे मुख्यमंत्रीपदासाठी गोव्यात चुरस पाहायला मिळण्याचीही शक्यता आहे. भाजपला बहुमत मिळालं नाही, तर मात्र छोट्या पक्षांची किंवा अपक्षांची मदत घेऊन राजकीय समीकरणांची जुळवाजुळव करण्यात गडकरी आणि पर्रिकरांना जे जमलं होतं, ते आता फडणवीस आणि सावंतांना जमतं का? याकडे महाराष्ट्रासह संपूर्ण गोव्याचीही नजर लागलेली असणार आहे.

संबंधित बातम्या :

गोव्याचे मुख्यमंत्री हरता-हरता जिंकले, दोन्ही ‘आयाराम’ उपमुख्यमंत्री पडले

गोव्यानंतर उत्तर प्रदेशातही शिवसेनेचा फ्लॉप शो! राष्ट्रवादीचा एकमेव उमेदवारही पराभवाच्या छायेत

मनोहर पर्रिकरांच्या ‘बंडखोर’ मुलाला पराभवाची धूळ, भाजपचे बाबुश मोन्सरात आहेत तरी कोण?