मुंबई : महाराष्ट्रातील उद्धव ठाकरे यांच्या गटातील तब्बल ४० आमदार यांना सोबत घेऊन भाजपने राज्यात सत्ता स्थापन केली. मात्र, मुख्यमंत्रीपद देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतःकडे न घेता एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री केले. महाराष्ट्रात झालेल्या या सत्तासंघर्ष थेट सुप्रीम कोर्टात जाऊन पोहोचला. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने कालच निर्णय दिला. महाराष्ट्रातील या सत्तासंघर्षाचा भाग एक संपतो न संपतो तोच भाजपा आता त्याचा दुसरा भाग कर्नाटकमध्ये खेळण्याच्या तयारीला लागला आहे. कर्नाटक विधानसभेच्या २२४ जागांसाठी १० मे ला मतदान झाले. या निवडणुकीचे निकाल हाती येण्यास काही तासाचा अवधी असतानाच बहुतांश एक्झिट पोलने त्रिशंकू विधानसभा होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. त्यामुळे भाजपने सावध पावले टाकण्यास सुरवात केली आहे.
कर्नाटकात गेल्या 20 वर्षांच्या राजकीय वाटचालीवर नजर टाकली तर इथे सरकारे स्थापन करून ती पाडण्यातही आली. बहुमताअभावी मुख्यमंत्र्यांना राजीनामा देण्याची वेळ आली. गेल्या पाच वर्षांत कर्नाटक राज्याने तीन मुख्यमंत्री पाहिले.
2018 मध्ये भाजप 104 जागांसह सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला. परंतु बहुमतापासून अवघ्या 9 मतांपासून दूर होता. काँग्रेसकडे 80 आणि जेडीएसकडे 37 असे संख्याबळ होते. पण, भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी काँग्रेस आणि जेडीएसचे कुमारस्वामी यांनी आघाडी करून सरकार स्थापन केले.
काँग्रेसने जास्त जागा जिंकल्या होत्या परंतु मुख्यमंत्रिपद जेडीएसचे कुमारस्वामी यांना देण्यात आले. हे सरकार केवळ एक वर्ष टिकू शकले. आताही एक्झिट पोलनुसार भाजपपेक्षा काँग्रेसला जास्त जागा मिळतील असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. मात्र, बहुमतासाठी काँग्रेसला जेडीएसची गरज भासणार आहे. थोडक्यात याही निवडणुकीत जेडीएस किंग मेकरच्या भूमिकेत असणार आहे.
काँग्रेस आणि भाजपने जेडीएससोबत युती करायची पण मुख्यमंत्रीपद द्यायचे नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. तर, जेडीएसनेही कुमारस्वामी यांनाच मुख्यमंत्रीपदासाठी आपला चेहरा म्हणून प्रोजेक्ट करून मदत करण्याचा निर्धार केला आहे.
भाजपच्या केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे यांनी संभाव्य परिस्थितीवर कर्नाटकच्या भाजप नेत्यांशी चर्चा केली. जेडीएसला मुख्यमंत्रीपद द्यायचे नाही यावर भाजप ठाम आहे. पण, बहुमत न मिळाल्यास तर सरकार स्थापन करण्यासाठी त्यांनी रणनीती निश्चित केली आहे.
विधानसभा झाल्यास त्रिशंकू माजी मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांच्यासमोर आपल्या आमदारांना एकत्र ठेवण्याचे सर्वात मोठे आव्हान असणार आहे. त्याचे कारण म्हणजे भाजप जेडीएसच्या आमदारांना फोडण्याची शक्यता आहे. तसेच, अपक्ष आमदार यांनाही मंत्रिपद देऊन आपल्या बाजूने वळविण्याचा भाजपचा प्रयत्न असेल.
2018 मध्ये परिस्थिती वेगळी होती. त्यावेळी तडजोड करावी लागली. यावेळी गोष्टी खूप वेगळ्या आहेत. यावेळी सरकार स्थापन करून काँग्रेसच आघाडी सरकारचे नेतृत्व करेल. परंतु ही दूरची शक्यता आहे कारण आम्हाला बहुमत मिळेल असे स्पष्ट संकेत आहेत असे केपीसीसीचे उपाध्यक्ष बीएल शंकर यांनी सांगितले आहे.
एक्झिट पोल जेडीएसला कमी जागा मिळतील असा चुकीचा अंदाज लावत आहेत. आम्ही 50 पेक्षा जास्त जागा जिंकू अशी आम्हाला आशा आहे. आमच्या मदतीशिवाय कोणताही पक्ष सरकार स्थापन करू शकणार नाही. आमच्या अटींवरच आघाडी सरकार स्थापन होईल. जेडीएसला मुख्यमंत्रीपद आणि आम्ही आमच्या जाहीरनाम्यातील सर्व कार्यक्रम राबविण्यास मोकळे असावे अशी आमची अट आहे. याला जो पक्ष मान्यता देईल त्याच्यासोबत आम्ही सरकार स्थापन करू असे जेडीएसचे प्रदेशाध्यक्ष सीएम इब्राहिम म्हणाले आहेत.