लोकसभा निवडणुकीचे निकाल केवळ भाजपसाठीच नव्हे तर देशभरातील जनतेसाठी धक्कादायक आहेत. गेल्या 10 वर्षांत दोनदा सार्वत्रिक निवडणुकीत बहुमताचा आकडा आरामात पार करणारा भाजप यावेळी मात्र मागे राहिला. विरोधी पक्ष इंडिया आघाडीने उत्तर प्रदेश – महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांमध्ये एनडीएला फटका दिला. मात्र, भाजपला सर्वात मोठा धक्का बसला तो यूपी राज्यात. या राज्यात समाजवादी पक्षाने इतिहासातील सर्वोत्तम कामगिरी करत सर्वात मोठा पक्ष बनला. यूपीमध्ये सपाला 37 जागा मिळाल्या. तर भाजपला 33 जागा मिळाल्या आहेत. इंडिया आघाडीतील सपाचा मित्रपक्ष काँग्रेस हा देखील यूपीमध्ये पुनरुज्जीवित झाला. रायबरेली, अमेठीसह सहा जागा काँग्रेसने जिंकल्या आहेत. सपा आणि काँग्रेसच्या या स्फोटक कामगिरीमुळे दिल्लीपासून लखनौपर्यंत तणाव निर्माण झाला आहे.
2014 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर भाजपचा प्रभाव ज्या राज्यांमध्ये झपाट्याने वाढला त्यात यूपी अव्वल आहे. 2014 आणि 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने यूपीमध्ये चमकदार कामगिरी करत एकतर्फी विजय नोंदवला. याशिवाय 2017 आणि 2022 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने सलग दुसऱ्यांदा सत्ता स्थापन केली. 2017 मध्ये यूपीचे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर योगी आदित्यनाथ यांची लोकप्रियताही झपाट्याने वाढली. एन्काउंटर धोरण, माफियांची बेकायदेशीर घरे बुलडोझरच्या सहाय्याने उद्ध्वस्त करणे, सुरक्षेतील सुधारणा यामुळे योगी सरकारचा आलेख सातत्याने वाढतच होता. त्याचा परिणाम 2022 च्या विधानसभा निवडणुकीतही दिसून आला. गेल्या दहा वर्षांत भाजपच्या उत्कृष्ट कामगिरीमुळे या लोकसभा निवडणुकीतही यूपीमध्ये एकतर्फी लढत होईल असे मानले जात होते. खुद्द भाजपनेही 80 पैकी 80 चे टार्गेट ठेवले होते. पण, समोर आलेल्या निकालामधून वेगळे चित्र समोर आले. पक्षाला केवळ 33 जागा मिळाल्या. त्यामुळे दहा वर्षात पहिल्यांदाच भाजपचा आलेख यूपीमध्ये घसरला.
2019 च्या तुलनेत यंदा भाजपच्या 29 जागा कमी झाल्या. याचा परिणाम 2024 मध्ये झाला आहेच परंतु 2027 मध्ये यूपीमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीवरही त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. 2022 च्या विधानसभा निवडणुकीपासून राज्यात समाजवादी पक्षाचा आलेख लक्षणीय वाढत आहे. त्यावेळी अखिलेश यांचा समाजवादी पक्ष बहुमतापासून दूर राहिला असला तरी 64 जागांवरून 111 जागांवर पोहोचला. आता लोकसभा निवडणुकीतही सपाने भाजपला मागे टाकत 37 जागा जिंकल्या. योगी सरकारला दहा वर्षे पूर्ण झाल्यामुळे 2027 च्या यूपी विधानसभा निवडणुकीतही भाजपला सत्ताविरोधी सामना करावा लागू शकतो. बेरोजगारी, महागाई, संविधान आदी मुद्द्यांवर भाजपला आधीच घेरण्यात आले आहे. आता सपा आणि काँग्रेसने सार्वत्रिक निवडणुकीत एनडीए आघाडीपेक्षा जास्त जागा जिंकल्या आहेत. त्यामुळेच 2027 मध्ये सपा आणि भाजपमध्ये अशी सरळ लढत होताना दिसू शकते.
लोकसभा निवडणुकीचा निकाल लागेपर्यंत यूपीमध्ये भाजपला एवढा मोठा फटका बसेल, असे कुणीही ठामपणे सांगत नव्हते. 29 जागांची घट ही काही क्षुल्लक बाब नाही. जागांच्या प्रचंड घसरणीमागे संविधान रद्द करण्याचा इंडिया आघाडीचा जोरदार प्रचार निमित्त ठरले. अनंत हेगडे, लल्लू सिंह यासारख्या अनेक भाजप नेत्यांनी संविधान बदलण्यासाठी 400 जागा देण्याची मागणी केली होती. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी हाच मुद्दा धरून संपूर्ण देशात भाजप एनडीएकडे 400 जागांची मागणी करत आहे जेणेकरून ते संविधान बदलू शकेल आणि आरक्षण हटवू शकेल असा जोरदार प्रचार केला. यूपीमध्येही राहुल गांधी आणि अखिलेश यादव यांनी आपल्या भाषणामधून भाजपवर जोरदार हल्ला चढवला. त्यामुळे जी दलित आणि मागासवर्गीयांची मते बसपा आणि भाजपकडे जात होती ती मते काँग्रेस आणि सपा आघाडीकडे वळली. त्याचवेळी मुस्लिमांनीही भारत आघाडीच्या बाजूने मतदान केले. बेरोजगारी, महागाई, भटक्या जनावरांची समस्या, पेपरफुटी आदी समस्याही भाजपसमोर निर्माण झाल्या. त्याचबरोबर स्थानिक पातळीवर खासदारांची नाराजी लोकसभा निवडणुकीत भाजपला महागात पडली.