देशाच्या अर्थमंत्र्यांना का वाटते पराभवाची भीती? नाकारली लोकसभेची उमेदवारी, याआधीचे 8 अर्थमंत्रीही…

nirmala sitaraman, manmohan singh

Image Credit source: TV9 NEWS NETWORK

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभा निवडणूक लढवण्यास नकार दिला आहे. पक्षाने मला तामिळनाडू किंवा आंध्र प्रदेशमधून निवडणूक लढवण्याची ऑफर दिली, पण मी बराच विचार करून नकार दिला असे त्या म्हणाल्या. याचे कारण सांगताना त्या म्हणाल्या की, निवडणूक लढवण्याची साधने माझ्याकडे नाहीत. ना निवडणूक जिंकण्याची कला आहे. निवडणूक लढवण्यासाठी अनेक समीकरणे सोडवावी लागतात. मी हे सर्व करू शकत नाही म्हणून मी स्वतःला यापासून दूर केले आहे असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र, अर्थमंत्र्यांनी लोकसभा निवडणूक लढवण्यापासून माघार घेण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. 1984 नंतर काही अपवाद वगळता कोणत्याही नेत्याने अर्थमंत्री असताना लोकसभा निवडणूक लढवली नाही. या यादीमध्ये यशवंत सिन्हा, मनमोहन सिंग, पी. चिदंबरम ते अरुण जेटली यांच्या नावांचाही समावेश आहे.

अर्थमंत्री यांचा इतिहास

पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर 1952 मध्ये सी. डी. देशमुख यांच्याकडे अर्थ मंत्रालय खाते देण्यात आले होते. 1957 च्या निवडणुकीपूर्वी त्यांना पदावरून हटवले गेले. त्यांच्या जागी टीटी कृष्णमाचारी यांच्याकडे हे खाते देण्यात आले. कृष्णमाचारी यांच्यानंतर मोरारजी देसाई यांनी ना अर्थ मंत्रालय सांभाळले. यशवंतराव चव्हाण आणि सी सुब्रमण्यम यांच्यासारखे दिग्गज नेते इंदिरा गांधी यांच्या सरकारमध्ये अर्थमंत्री होते. मोरारजी पंतप्रधान झाले आणि त्यांनी हिरूभाई पटेल यांच्याकडे अर्थखाते सोपविले. हेमवती नंदन बहुगुणा हे चरणसिंग सरकारमध्ये अर्थमंत्री होते. 1980 पर्यंत झालेल्या या सर्व अर्थमंत्र्यानी लोकसभेच्या निवडणुक लढवून त्या जिंकल्याही होत्या. पण, 1980 नंतर अर्थमंत्र्यांनी लोकसभा निवडणूक न लढवण्याच्या प्रवृत्तीने वेग घेतला.

दोन अर्थमंत्री निवडणुकीपासून दूर राहिले

1980 मध्ये इंदिरा गांधी तिसऱ्यांदा पंतप्रधान झाल्या. त्यावेळी त्यांनी आर वेंकटरामन आणि नंतर प्रणव मुखर्जी यांच्याकडे अर्थ मंत्रालय सोपवले. प्रणव त्यावेळी गुजरातचे राज्यसभेचे खासदार होते. इंदिरा गांधी यांची हत्या झाली. त्यामुळे झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत आर वेंकटरामन आणि प्रणव मुखर्जी या दोन्ही अर्थमंत्र्यांनी निवडणूक लढविली नाही. वेंकटरामन हे देशाचे उपराष्ट्रपती झाले होते. त्यामुळे त्यांना त्या निवडणुकीपासून लांब ठेवण्यात आले होते. तर, प्रणव मुखर्जी हे राजीव गांधी गटामध्ये एकाकी पडले होते.

शंकरराव चव्हाण यांनीही माघार घेतली

महाराष्ट्रातले कॉंग्रेसचे नेते शंकरराव चव्हाण हे राजीव गांधी यांच्या सरकारमध्ये अर्थमंत्री होते. 1989 मध्ये लोकसभा निवडणूक लढविण्यास त्यांनीही नकार दिला. त्यामुळे पक्षाने त्यांचे पुत्र अशोक चव्हाण यांना नांदेडमधून उमेदवारी दिली. मात्र, अशोक चव्हाण यांचा जनता पक्षाचे के. व्यंकटेश यांनी 24 हजार मतांनी पराभव केला. दुसरीकडे, शंकरराव चव्हाण राज्यसभेत पोहोचले. 1996 पर्यंत ते राज्यसभेचे खासदार होते. पक्षाने त्यांना राज्यसभेतील काँग्रेस संसदीय पक्षाचे नेते केले.

नरसिंह राव यांच्या अर्थमंत्र्यांनी निवडणूक लढवली नाही

1991 मध्ये काँग्रेसचे पीव्ही नरसिंह राव पंतप्रधान झाले. त्यांच्या मंत्रीमंडळात मनमोहन सिंग अर्थमंत्री होते. सिंग हे त्यावेळी कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नव्हते. त्यामुळे कॉग्रेसने त्यांना राज्यसभेच्या सभागृहात पाठवले. त्यानंतर सिंग यांनी राज्यसभेतूच्या माध्यमातूनच राजकारण केले. लोकसभा निवडणुकीपासून त्यांनी स्वतःला दूर ठेवले होते.

वाजपेयी यांचेही मंत्री हरले होते

भाजपचे अटलबिहारी वाजपेयी हे 1999 ते 2004 या काळात पंतप्रधान होते. त्यांच्या मंत्रिमंडळात जसवंत सिंह यांनी पहिली 3 वर्षे आणि नंतर यशवंत सिन्हा यांनी 2 वर्ष अर्थ खाते पाहिले. 2004 मध्ये जसवंत सिंह यांनी निवडणूक लढवली नाही. दुसरे अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी हजारीबाग मतदारसंघातून निवडणूक लढवली पण ते पराभूत झाले होते. मात्र, सिन्हा यांनी 2009 मध्ये या जागेवरून पुन्हा लोकसभेत पुनरागमन केले.

मनमोहन सिंग यांनी अर्थमंत्रालय आपल्याकडे ठेवले

2004 मध्ये मनमोहन सिंग पंतप्रधान झाले तेव्हा ते राज्यसभेचे सदस्य होते. त्यांच्या कार्यकाळात पी. चिदंबरम हे अर्थमंत्री होते. 2008 मध्ये मुंबईवर हल्ला झाला. त्यावेळी चिदंबरम यांच्याकडे गृहखाते सोपविण्यात आले आणि मनमोहन सिंग यांनी अर्थखाते आपल्याकडेच ठेवले. चिदंबरम हे शिवगंगाई मतदारसंघाचे खासदार होते. 2009 च्या निवडणुकीत चिदंबरम यांनी निवडणुकीतून माघार गहेतली. त्यामुळे पक्षाने कार्ती चिदंबरम यांना उमेदवारी दिली. मात्र, या निवडणुकीत कार्ती यांना विजय मिळवता आला नाही.

मोदी यांच्या अर्थमंत्र्यांचीही माघार

2014 मध्ये नरेंद्र मोदी सरकार झाले. वकील अरुण जेटली यांना अर्थमंत्री केले गेले. ते त्यावेळी राज्यसभेचे खासदार होते. काही महिने वगळता जेटली यांनी 5 वर्षाचा कालावधी पूर्ण केला. जेटली यांच्यानंतर पीयूष गोयल यांच्याकडे ती जबाबदारी देण्यात आली. विशेष म्हणजे या दोन्ही माजी अर्थमंत्र्यांनी 2019 ची लोकसभा निवडणूक लढवली नाही. पण, निवडणुकीनंतर पियुष गोयल यांना मंत्री केले गेले. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात निर्मला सीतारामन यांना अर्थमंत्री केले गेले. सीतारामन यांनी पूर्ण 5 वर्षे अर्थमंत्री होत्या. मात्र, 2024 ची लोकसभा निवडणूक लढवण्यासही त्यांनी नकार दिला आहे.

अर्थमंत्री का लढवत नाहीत लोकसभा निवडणूक?

लोकसभा निवडणूक लढवण्यासाठी पैशासोबत नेत्यांचे जनतेसोबत असलेला संपर्क हे समीकरण आवश्यक मानले जाते. या दोघांपैकी कोणतेही एक नसल्यास त्यांचा विजय होणे कठीण आहे. 1980 नंतर बहुतेक अर्थमंत्री हे पक्षातील अंतर्गत राजकारण किंवा अन्य कारणांमुळे त्या पदावर आले होते. याशिवाय निवडणूक न लढवण्याचे आणखी एक प्रमुख कारण सत्ताविरोधी आहे. प्रत्येक निवडणुकीमध्ये महागाई हा मोठा मुद्दा असतो. ज्याचा थेट संबंध सरकारच्या वित्त विभागाशी असतो. त्यामुळेच अनेक अर्थमंत्र्यांनी पराभवाच्या भीतीने पुढील निवडणूक लढविली नाही असे राजकीय जाणकार सांगतात.