अमेरिकेचा मोठा निर्णय, कोरोना लसींविषयी भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या ‘त्या’ प्रस्तावाला पाठिंबा

जो बायडन

नवी दिल्ली: डिसेंबर 2019 पासून जगावर कोरोना विषाणू संसर्गाचं संकट ओढावलेलं आहे. या संकटामुळे जगभरातील लाखो लोकांनी जीव गमावले आहेत. कोरोना विषाणू संसर्गावर अद्यापही कोणतं प्रभावी औषध निर्माण झालेलं नाही. मात्र, जगातील आघाडीच्या देशांनी कोरोना प्रतिबंधक लसींची निर्मिती केलेली आहे. मात्र, संपूर्ण जगाचा विचार करत कोरोना लसींवरील बौद्धिक संपदा हक्क काही काळासाठी बाजूला ठेऊन लसनिर्मिती करण्यात यावी, असा प्रस्ताव भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेनं ऑक्टोबर 2020 मध्ये दिला होता. त्या प्रस्तावाला अमेरिकेने पाठिंबा दिला आहे. (America gave support to demand of vaccine patent waiver plan by India And South Africa)

अमेरिकेची भूमिका काय?

जो बायडन यांच्या प्रशासनानं बुधवारी कोरोना विषाणू संसर्गाचा जगातून शेवट व्हावा, यासाठी प्रयत्न करताना तंत्रज्ञान शेअर करण्याचा निर्णय घेतला. अमेरिकेच्या व्यापारविषयक प्रतिनिधी कॅथरिन टाई यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. जागतिक व्यापार संघटना कोरोना प्रतिबंधक लसींवरील बौद्धिक संपदा हक्क कोरोनाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता काही काळासाठी शिथील करावा, असा विचार करत आहे. जागतिक व्यापार संघटनेच्या प्रस्तावावर कॅथरिन टाई यांनी अमेरिकेचं प्रशासन नेहमी बौद्धिक संपदा हक्कांचं संरक्षण झालं पाहिजे, या विचाराचं असतं. मात्र, कोरोना विषाणू संसर्गाचा संपूर्ण जगातील शेवट करायचा असल्यास कोरोना प्रतिबंधक लसींवरील बौद्धिक संपदा हक्क काही काळासाठी शिथील करण्यास आमचा पाठिंबा असल्याचं म्हटलं.

दक्षिण आफ्रिका आणि भारताच्या प्रस्तावाला 100 देशांचा पाठिंबा

जगावरील कोरोना संकटाचा विचार करता कोरोना प्रतिबंधक लसींवरील बौद्धिक संपदा हक्क काही काळासाठी शिथील करण्यात यावेत, असा प्रस्ताव भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेनं दिला होता. जागतिक व्यापार संघटनेला दिलेल्या प्रस्तावाला 100 देशांनी पाठिंबा दिला आहे. अमेरिकेच्या काँग्रेस सभागृहानं देखील या प्रस्तावावर सहमती दर्शवली आहे.

लसनिर्मिती उद्योगाची भूमिका

बौद्धिक हक्क संपदेवरील अधिकार शिथील करण्याच्या प्रस्तावाला लसनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांकडून विरोध करण्यात येत आहे. कोरोना विषाणू संसर्गावरील लस निर्मितीची प्रक्रिया जटील आहे. बौद्धिक संपदा हक्क शिथील करुन लस उत्पादनात वाढ करता येणार नाही, अशी त्यांची भूमिका आहे.

जागतिक आरोग्य संघटनेची भूमिका

जागतिक आरोग्य संघटनेनं देखील बौद्धिक संपदा हक्क शिथील करण्याच्या प्रस्तावाला पाठिंबा दिलेला आहे. जागतिक व्यापार संघटनेला कोरोना लसींवर बौद्धिक संपदा हक्क शिथील करण्यासाठी ही योग्य वेळ असल्याचं जागतिक आरोग्य संघटनेच्या प्रमुखांनी सुचनवलं आहे. कोरोना विषाणू सारखी महामारी शतकातून एकदा येते. जगभरात कोरोनानं जवळपास 32 लाख लोकांनी जीव गमावलेला आहे. अशावेळी हे गरजेचे आहे, असं डब्ल्यूएचओचं मत आहे. दुसरीकडे अमेरिकन प्रशासनाच्या निर्णयानंतर लस उत्पादक कंपन्यांचे शेअर ढासळले आहेत.

संबंधित बातम्या:

Special Story : अमेरिकेतील सत्ताबदल, शपथविधी, ट्रम्प पायउतार.. सत्ताबदलापूर्वी अमेरिकेत काय घडतंय?

Australia Tour South Africa 2021 | कोरोनाच्या नव्या अवताराचा फटका, ऑस्ट्रेलियाचा दक्षिण आफ्रिका दौरा पुढे ढकलला

(America gave support to demand of vaccine patent waiver plan by India And South Africa)