‘मग काय रझाकारांच्या वारसांना आरक्षण द्यायचे का’? पंतप्रधान शेख हसीना यांनी आंदोलकांना खडसावले; या आदेशाने दंगेखोरांचे धाबे दणाणले
Bangladesh Reservation Andolan : बांगलादेशात आरक्षणावरुन मोठे रणकंदन सुरु आहे. गेल्या काही दिवसांपासून आरक्षणावरुन बांगलादेश धुमसतंय. आता सुप्रीम कोर्टाने आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर पंतप्रधानांनी अशी कानउघडणी केली आहे.
शेजारील देश बांगलादेशात पण आरक्षणाचा मुद्दा गरम आहे. पण तिथे आरक्षणावरुन मोठे रणकंदन झाले. विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले. हिसेंची ठिणगी पडली. त्यात आतापर्यंत 133 जणांचा बळी गेला. रस्त्यावरची ही लढाई नंतर कायद्याच्या मैदानात पोहचली. बांगलादेशातील सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय दिला. बांगलादेशातील जवळपास सर्वच नोकऱ्यांमधील आतापर्यंत देण्यात येत असलेले आरक्षण रद्द केले. वाढता हिंसाचारावर चिंता व्यक्त केली. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये गुणवत्तेनुसार भरती करण्याचे आदेश दिले. तर दुसरीकडे शेख हसीना सरकारने आंदोलकांना चांगलेच फटकारले.
मग आरक्षण रझाकारांना द्यायचे का?
आरक्षणाविरोधातील आंदोलनाता आतापर्यंत 133 जणांचा मृत्यू झाला. तर 3,000 हून अधिक लोक गंभीर जखमी झाले. आंदोलक आणि सुरक्षा दलांमध्ये धुमश्चक्री सुरु आहेत. काही ठिकाणी असामाजिक तत्वांनी त्यात उडी घेतल्याने हिंसाचार भडकला. या प्रकरणात पंतप्रधान शेख हसीना यांनी पत्रकार परिषद घेतली. देशासाठी प्राणाचे बलिदान देणाऱ्या स्वातंत्र्य सैनिकांच्या नातेवाईकांना आरक्षण द्यायचे नाही, मग रझाकारांना आरक्षण द्यायचा का? असा संतप्त सवाल त्यांनी यावेळी केला. यावेळी त्यांनी आंदोलक रझाकार असल्याचा आरोप केला.
इतका वाद कशामुळे?
भारताची फाळणी झाली आणि पाकिस्तान अस्तित्वात आला. त्यावेळी पूर्व पाकिस्तान आणि पश्चिम पाकिस्तान अशी विभागणी होती. पश्चिम पाकिस्तान म्हणजे आताच्या पाकिस्तानची भाषा उर्दू होती. तर पूर्व पाकिस्तान म्हणजे सध्याच्या बांगलादेशाची भाषा ही बंगाली होती. अत्याचारामुळे पूर्व पाकिस्तानच्या बंगाली जनतेने उठाव केला. त्याला भारतीय लष्कराने मदत केली. 1971 साली बांगलादेश स्वतंत्र झाला. या मुक्तीसंग्रामात मुक्तीवाहिनीच्या सदस्यांनी, स्वातंत्र्य सैनिकांनी महत्वाची भूमिका बजावली. त्यामुळे त्यांच्या वारसदारांसाठी सरकारी नौकऱ्यांमध्ये 30 टक्के जागा राखीव ठेवण्यात आल्या होत्या.
त्याविरोधात 2018 मध्ये पहिल्यांदा हिंसक आंदोलन झाले होते. त्यानंतर हसीना सरकारने ही आरक्षण पद्धतच रद्द केली. स्वातंत्र्य सैनिकांच्या वारसांनी त्याला हायकोर्टात आव्हान दिले. हायकोर्टाने सरकारचा निकाल रद्द केला. तेव्हापासून हा मुद्दा धुमसत होता. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने आंदोलकांना दिलासा दिला असला तरी, दंगेखोरांना दिसता क्षणीच गोळ्या घालण्याचे आदेश हसीना सरकारने दिले आहे.