कार्यालयीन वेळेनंतर कर्मचाऱ्याला ईमेल किंवा कॉल केल्यास बॉसला होणार दंड, संसदेत मांडणार विधेयक

| Updated on: Feb 14, 2024 | 7:59 PM

ड्युटी संपल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना कार्यालयीन कामकाजातून मुक्त करण्यासाठी आणि कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी 'राईट टू डिस्कनेक्ट' कायदा करण्यात आला आहे. तो लवकरच संसदेत मांडला जाणार आहे.

कार्यालयीन वेळेनंतर कर्मचाऱ्याला ईमेल किंवा कॉल केल्यास बॉसला होणार दंड, संसदेत मांडणार विधेयक
BOSS CALL
Image Credit source: TV9 NEWS NETWORK
Follow us on

नवी दिल्ली | 13 फेब्रुवारी 2024 : ऑफिस सुटल्यानंतरही बॉसचे ईमेल किंवा कॉल येतात. जर काम पूर्ण केले असेल आणि कामाची वेळही संपली असेल अशावेळी बॉसचे ईमेल किंवा कॉल आल्यास तणाव निर्माण होतो. तब्येत बिघडते, कधी कधी बॉस आणि कर्मचारी यांच्यातील नातेसंबंधही बिघडतात. ड्युटीनंतरही केलेल्या कामाचा काही मोबदला दिला जात नाही. अनेक बॉस काम पूर्ण झाल्यानंतरही कर्मचाऱ्यांना विनाकारण त्रास देतात. मात्र, या सर्व प्रकाराला आला घालण्यासाठी आता नवा कायदा येणार आहे. या कायद्यानुसार ऑफिस सुटल्यानंतरही बॉसचे ईमेल किंवा कॉल आल्यास तो घेणे बंधनकारक नाहीच. शिवाय बॉसने कामावरून काढण्याची धमकी दिल्यास बॉसलाच दंडात्मक शिक्षेला सामोरे जावे लागणार आहे.

ड्युटी संपल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना कार्यालयीन कामकाजातून मुक्त करण्यासाठी आणि कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी ऑस्ट्रेलियामध्ये ‘राईट टू डिस्कनेक्ट’ कायदा करण्यात आला आहे. तो लवकरच संसदेत मांडला जाणार आहे. कार्यालयीन वेळेनंतर कर्मचाऱ्याला ईमेल किंवा कॉल केल्यास डिस्कनेक्ट करण्याचा अधिकार देणारा हा कायदा आहे.

‘राईट टू डिस्कनेक्ट’ कायद्यानुसार शिफ्ट संपल्यानंतर, कर्मचारी बॉसच्या कॉल किंवा ई-मेलला प्रतिसाद देण्यास बांधील राहणार नाही. तसेच, शिफ्ट संपल्यानंतर बॉस कर्मचाऱ्याला कोणतेही काम करण्यास भाग पाडू शकणार नाही. शिफ्ट संपल्यानंतर बॉसने कर्मचाऱ्याला काम करायला लावल्यास त्याला दंड आकारण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. या दंडाची रक्कम किती याचा निर्णय घेण्याचे अधिकार समितीला देण्यात आले आहेत.

ऑस्ट्रेलियामधील सामाजिक आणि कर्मचारी संघटना यांनी अनेक दिवसांपासून ही मागणी केली होती. देशातील ‘बॉस कल्चर’ सुधारून वर्क लाइफ बॅलन्सच्या दिशेने प्रगती व्हावी, अशी त्यांची प्रमुख मागणी होती. ही मागणी लक्षात घेऊन रोजगार मंत्री टोनी बुर्की यांनी विधेयकाचा मसुदा तयार केला आहे. विशेष म्हणजे देशातील विरोधी पक्षांनीही या विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे.

फ्रान्ससह आणखी 20 देशांमध्ये हा कायदा 20 देशांमध्ये आधीपासून अस्तित्वात आहे. त्यामानाने हा कायदा येण्यास उशीर झाला असला तरी त्याची अंमलबजावणी लवकरच होईल. दरवर्षी ऑस्ट्रेलियन कर्मचारी 6 आठवडे ओव्हरटाइम काम करतात. पण, त्या बदल्यात त्यांना कंपनीकडून काहीही दिले जात नाही. तुमचा वेळ हा फक्त तुमचा आहे. त्यावर बॉसचा अधिकार नाही असे हा कायदा आणणारे रोजगार मंत्री टोनी बुर्की यांनी स्पष्ट केले.