जेरुसलेम (Israel Palestine Ceasefire) : इस्राईल आणि पॅलेस्टाईनमधील कट्टरतावादी संघटना हमासमध्ये मागील 10 दिवसांपेक्षा अधिक काळापासून युद्ध सुरु आहे. मात्र, आता इस्राईल आणि पॅलेस्टाईनमध्ये युद्धविराम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. जागतिक पातळीवरील दबाव वाढल्याने ुपढील 24 तासात युद्धविराम होईल, अशी आशा गाझातील हमास संघटनेला आहे. मात्र, दुसरीकडे अमेरिकेने इस्राईल आणि पॅलेस्टाईनमधील युद्धविरामासाठीच्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील (UNSC) प्रस्तावाला विरोध केलाय. त्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे (France propose Israel Palestine ceasefire America oppose know why Gaza Hamas).
फ्रान्सने इस्राईल आणि पॅलेस्टाईनमध्ये युद्धविराम व्हावा यासाठी प्रस्ताव तयार केलाय. याआधी अमेरिकेने फ्रान्सच्या याच प्रयत्नांना 4 वेळा अपयशी केलंय. विशेष म्हणजे संयुक्त राष्ट्राच्या इतर सदस्यांनी या प्रस्तावाला पाठिंबा दिलाय. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेला पत्रकार परिषद घेत अधिकृत भूमिका जाहीर करण्यासाठी कोणत्याही प्रस्तावावर सर्व 15 देशांची परवानगी आवश्यक असते. जर प्रस्ताव ठेवायचा असेल तर त्यासाठी कमीत कमी 9 सदस्यांची संमती हवी असते. मात्र, अशावेळी सुरक्षा परिषदेतील अमेरिकेसह 4 स्थायी सदस्य व्हिटोचा म्हणजेच नकाराधिकाराचा वापर करु शकतात.
अमेरिकेने फ्रान्सच्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील प्रस्तावाला विरोध करताना अजब कारण सांगितलंय. या प्रस्तावामुळे अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांच्या युद्ध संपवण्याच्या प्रयत्नांवर परिणाम होईल, असा दावा अमेरिकेने केलाय. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेत प्रस्ताव सादर होऊन युद्ध संपणार असेल तर अमेरिकेकडून जो बायडेन यांनीच ते करावं असा अट्टाहास का? असा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उपस्थित केला जातोय. विशेष म्हणजे अमेरिकेने आतापर्यंत प्रत्येकवेळी इस्राईलला पाठिंबा दिलेला आहे. त्यामुळे अमेरिकेच्या या दाव्यावरही संशय व्यक्त केला जातोय.
इस्राईलने सुरुवातीपासून आपली मोहिम पूर्ण होऊपर्यंत गाझावरील हल्ले सुरुच राहतील अशी भूमिका घेतलीय. इस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामिन यांनी ट्विट करत याबाबत स्पष्ट भूमिका मांडलेली आहे. ते म्हणाले होते, “आमचा उद्देश पूर्ण होत नाही तोपर्यंत इस्राईलचे हल्ले सुरुच राहतील.”
सीजीटीएन वृत्तवाहिनीचे निवेदक झेंग जूनफेंग यांनी अमेरिकेचा इस्राईलला असलेला पाठिंबा लोकशाही मुल्यांवर आधारित आहे की अमेरिकेतील यहुदी लॉबीमुळे हा पाठिंबा आहे असा प्रश्न उपस्थित केला. ते म्हणाले, “अमेरिकेची इस्राईलला पाठिंबा देण्याचं धोरण अमेरिकेवरील श्रीमंत यहुदींच्या प्रभावातून आलंय. अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरण ठरवणाऱ्यांवर यहुदी समुहाच्या लॉबीचा प्रभाव आहे.”
“यहुदी समाजाचं आर्थिक क्षेत्रात आणि इंटरनेट जगतात वर्चस्व आहे. त्यामुळे लोक म्हणत आहेत तशी यहुदी समाजाची शक्तीशाली लॉबी आहे? असू शकते. अमेरिकाही इस्राईलचा वापर पश्चिम आशियात मोर्चेबांधणीसाठी एका चौकीप्रमाणे करत आहे,” असंही झेंग जूनफेंग यांनी म्हटलं.
हेही वाचा :
व्हिडीओ पाहा :