हमासने गुडघे टेकले, इस्रायलला दिला तीन टप्प्यातील युद्धविरामाचा प्रस्ताव, काय आहे प्रस्तावात
इस्रायलने हमासचा हा तीन टप्प्यांचा प्रस्ताव मान्य केला तर हे युद्ध संपुष्टात येऊ शकते. कतार आणि इजिप्त या देशांनी केलेल्या मध्यस्थांनी पाठवलेल्या प्रस्तावाला उत्तर म्हणून हमासने हा प्रस्ताव पाठवला आहे.
नवी दिल्ली | 7 फेब्रुवारी 2024 : गेल्या 124 दिवसांपासून इस्रायलसोबत सुरु असलेले युद्ध बाद करण्यासाठी हमासने अखेर तीन टप्प्यातील प्रस्ताव सादर केला आहे. हमासने प्रस्तावित केलेल्या तीन टप्प्यातील या युद्धविराम योजनेमुळे गेले साडे चार महिने गाझावर सुरु असलेले बॉम्बस्फोट थांबण्याची शक्यता आहे. इस्रायलने हमासचा हा तीन टप्प्यांचा प्रस्ताव मान्य केला तर हे युद्ध संपुष्टात येऊ शकते. कतार आणि इजिप्त या देशांनी केलेल्या मध्यस्थांनी पाठवलेल्या प्रस्तावाला उत्तर म्हणून हमासने हा प्रस्ताव पाठवला आहे.
हमासने इस्रायलला तीन टप्प्याचा प्रस्ताव पाठविला आहे. त्यातील पहिल्या टप्प्यामध्ये 45 दिवसांच्या आत इस्रायली तुरुंगात असलेल्या सर्व पॅलेस्टिनी महिला आणि मुलांची सुटका करावी. त्या बदल्यात हमास सर्व इस्रायली ओलीस महिला, 19 वर्षांखालील पुरुष, वृद्ध आणि आजारी यांची सुटका करेल.
दुसऱ्या टप्प्यामध्ये उरलेल्या पुरूष ओलिसांची सुटका केली जाईल. तर, तिसऱ्या टप्प्यात लढाईत मारल्या गेलेल्यांच्या अवशेषांची देवाणघेवाण केली जाईल. या प्रस्तावाबाबत हमासने अशी आशा व्यक्त केली आहे की युद्धविरामाच्या तिसऱ्या टप्प्याच्या शेवटी दोन्ही बाजू युद्ध समाप्ती संबंधित करारावर पोहोचतील.
हमासने युद्धविराम प्रस्तावामध्ये असेही म्हटले आहे की युद्धबंदीमुळे गाझा पट्टीत अन्न आणि इतर मदत पोहोचवण्यात गती येईल. तसेच, एक तृतीयांश जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या इस्रायलच्या यादीमधून त्यांना 1,500 पॅलेस्टिनी कैद्यांची सुटका करायची आहे. हमासने दिलेल्या या युद्धविराम प्रस्तावावर इस्रायलकडून अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही.
दरम्यान, गाझामधील या युद्धबंदीच्या मुद्द्यावर अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री अँटोनी ब्लिंकन हे इस्रायली नेत्यांशी चर्चा करत आहेत. गेल्या वर्षी ७ ऑक्टोबर रोजी इस्रायलने हमासवर हल्ला सुरु केला. तेव्हापासून अँटनी ब्लिंकन यांनी आतापर्यंत पाच वेळा मध्यपूर्वला भेट दिलीय. अमेरिका पॅलेस्टिनी राज्याच्या स्थापनेसोबत प्रादेशिक शांततेवरही भर देत आहे. मात्र इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांचा पॅलेस्टिनी राज्याचा दर्जा देण्यास विरोध आहे.
