ढाका : बांगलादेश सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतलाय. यामुळे भारताला मोठा फायदा होणार आहे. बांगलादेशने बाहेरुन येणाऱ्या तांदळावरील आयात शुल्कात मोठी कपात केली आहे. आधी बांगलादेशात तांदुळ आयातीवर 62.5 टक्के आयात शुल्क लागायचं. आता या नव्या निर्णयानंतर हे आयात शुल्क 62.5 वरुन 25 टक्के इतकं झालंय (India may benefits most after Bangladesh decision on rice).
बांगलादेशमध्ये यावर्षी पूराने तांदळाची शेती उद्ध्वस्त झालीय. त्यामुळे तेथे मोठ्या प्रमाणात तांदळाचा तुटवडा आहे. म्हणूनच बांगलादेश सरकारने देशात तांदळाचा तुटवडा पडू नये म्हणून आयात शुल्क कमी करण्याचा मोठा निर्णय घेतलाय. दुसरीकडे आयात शुल्कात कपात केल्याने याचा सर्वाधिक फायदा भारताला होणार आहे. भारतात तांदळाचं भरपूर उत्पादन झालंय. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात बांगलादेशात तांदुळ निर्यात करुन फायदा मिळवू शकतो. विशेष म्हणजे बांगलादेश आणि भारत जी2जी करारांतर्गत तांदळाचा व्यवहार करु इच्छित आहे.
बांगलादेश पारंपरिकरित्या जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा तांदुळ उत्पादक देश आहे. मात्र, सध्या देशातील कमी होणारा तांदुळ साठा आणि स्थानिक बाजारात वाढणारे तांदळाचे दर यामुळे बांगलादेश आगामी काळात मोठ्या प्रमाणात तांदुळ आयात करत आहे. त्यामुळेच तांदुळ आयातक झालेल्या बांगलादेशचा सर्वात मोठा फायदा भारताला होणार आहे. बांगलादेशात वारंवार आलेल्या पूरस्थितीने तेथील तांदळाची शेती उद्ध्वस्त केलीय. तांदुळ उत्पादनात चीन पहिल्या क्रमांकावर आहे, तर भारत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. यानंतर बांगलादेशचा क्रमांक लागतो.
बांगलादेशात दरवर्षी जवळपास 3.6 कोटी टन तांदुळाचं उत्पादन होतं. बांगलादेशने तांदुळ आयातीवरील शुल्क कमी केल्याने भारताच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. आता आगामी काळात भारत आणि बांगलादेशात 2.5 लाख टन तांदुळ आयातीचा करार होऊ शकतो. वृत्तसंस्था रॉयटर्सने दिलेल्या माहितीनुसार, बांगलादेश आणि भारतमध्ये नॅफेड (नॅशनल अॅग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) अंतर्गत 1.5 लाख टन तांदुळाची खरेदी करण्यावर चर्चा सुरु आहे.
बांगलादेशात पुराने नुकसान झाल्याने तांदळाच्या किमतीत मोठी वाढ झालीय. त्यामुळे भारत आणि बांगलादेशात तब्बल 3 वर्षांनी ही द्विपक्षीय डील होतेय.
हेही वाचा :
1971च्या भारत-पाक युद्धातील हा किस्सा माहिती आहे का?
अमेरिकेने भारताकडे मागितला सल्ला, बांग्लादेशसोबत संबंध मजबूत करण्यावर भर
India may benefits most after Bangladesh decision on rice