इराकमध्ये विवाह कायद्यात दुरुस्ती करण्याची तयारी सुरु आहे. हा कायदा पुरुषांना 9 वर्षांच्या मुलीशी विवाह करण्याची परवानगी देतो. द टेलीग्राफने दिलेल्या वृत्तानुसार महिलांना तलाक, मुलांची कस्टडी आणि वारसा कायद्यापासून वंचित करण्यासाठी देखील दुरुस्ती प्रास्तावित आहे. हे विधेयक नागरिकांना कौटुंबिक प्रकरणात निर्णय घेण्यासाठी धार्मिक अधिकारी वा नागरिक न्यायपालिका यापैकी एकाची निवड करण्याला देखील अनुमती देणार आहे.
शिया दलाच्या घटक पक्षाचे नेतृ्त्व असलेले परंपरावादी सरकारने मुलींना अनैतिक संबंधांपासून वाचविण्यासाठी सदर प्रस्तावित विधेयक सादर करणार आहे.कायद्यात दुसरी दुरुस्ती 16 सप्टेंबर रोजी केली होती. साल 1959 मध्ये जेव्हा या कायद्याला कायदा 188 असे नाव दिले होते. तेव्हा तो पश्चिम आशियातील सर्वात प्रगतीशील कायदा मानला जात होता असा दावा या बातमीत केलेला आहे.हा कायदा इस्लामी शरिया कायद्याच्या कठोर व्याख्येनुसार तयार केलेला असून त्यामुळे तरुण मुलींचे संरक्षण होणार असल्याचा दावा इराकच्या आघाडी सरकारने केला आहे. इराकी महिला गटांच्या विरोधानंतरही हा कायदा संसदेत बहुमत असल्याने सहज मंजूर होईल असे इराकच्या सरकारने म्हटले आहे.
इराकमध्ये आधीच बालविवाहाचा प्रमाण सर्वात जास्त असल्याचे युनिसेफचे म्हणणे आहे. सुमारे 28 टक्के इराकी मुलींचे लग्न 18 वर्षांच्या आधीच होते. आणि प्रस्तावित विधेयकानंतर स्थिती आणखीनच बिकट होण्याची शक्यता आहे. हे पाऊल शिया इस्मामवाद्यामार्फत सत्ता मजबूत करुन वैधता मिळविण्यासाठीचा नवा प्रयत्न असल्याचे वरिष्ठ पीचडी अभ्यासक डॉ. रेनाड मंसूर यांनी म्हटले आहे. धार्मिकतेवर जोर देऊन आपली सत्ता बळकट करण्याचा हा काही खास पक्षांचा अजेंडा असल्याचा आरोपही मंसूर यांनी केला आहे.