नवी दिल्ली : कोरोना संसर्गामुळे जगभरातील देश हैराण आहेत. तर ब्रिटन, अमेरिकासाऱख्या देशांमध्ये कोरोनाला थोपवण्यासाठी लसीकरण सुरु करण्यात आले आहे. भारतामध्येही सीरम, फायझर, भारत बायोटेकसारख्या कंपन्यांनी लसीच्या आपत्कालीन वापरासाठी केंद्र सरकारकडे परवानगी मागितली आहे. मात्र, कोरोना लसीला (Corona vaccine) घेऊन नवा वाद निर्माण झाला आहे. लसीच्या निर्मिती प्रक्रियेला घेऊन इस्लामिक देशांनी (Islamic states) अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यामुळे अनेक कंपन्यांकडून तयार करण्यात येत असलेल्या कोरोना लसी धर्मसंकटकात सापडल्या आहेत. (Islamic states raise question on Corona vaccine production and storage method)
जगातील अनेक इस्लामिक देशांनी लसीकरणाला विरोध केला आहे. या देशांनी लसींवर गंभीर स्वरुपाचे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या लसींच्या उत्पादन प्रक्रियेवर इस्लामिक देशांना आक्षेप आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, कोरोना लसीला स्टॅबेलाईज करण्यासाठी डुकरांपासून मिळणाऱ्या जिलेटीनचा उपयोग केला जातो. या जिलेटीनमुळे लसीची साठवणूक आणि वाहतूक प्रभावीपणे करता येते. तसेच लसीच्या सुरक्षिततेची क्षमताही वाढते. मात्र, वृत्तसंस्था असोशिएट प्रेस (AP) या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार इस्लामिक देशांनी याच कारणामुळे लसीकरणाला विरोध केला आहे. इस्लामनुसार डुकराच्या मासापासून तयार करण्यात आलेली कोणतीही वस्तू वर्ज्य आहे. या सर्व गोष्टींना हराम समजले जाते. त्यामुळे इस्लामिक लॉनुसार कोरोना प्रतिबंधक लसीदेखील हराम आहेत, असे इस्लामिक देशांचे मत आहे.
मुळात हा वाद ऑक्टोबर महिन्यापासून सुरु झाला. इंडोनेशियन अधिकारी आणि काही इस्लामिक धर्मगुरु कोरोना लसीवर चर्चा करण्यासाठी चीनला गेले होते. या भेटीदरम्यान लसीबाबत करार होणार होता. मात्र, चौकशीदरम्यान लस निर्मितीची पद्धती, जिलेटीनच्या वापराची माहिती मिळाली आणि इस्लामिक धर्मगुरुंनी कोरोना लसीवर प्रश्न उपस्थित करण्यास सुरुवात केली.
लसीकरणाचा हा वाद वाढल्यामुळे फायझर, मॉडर्ना, अॅस्ट्रेनेझेनेका या लस निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना स्पष्टीकरण द्यावे लागले. या कंपन्यांनी कोरोना लस जिलेटीनवीना तयार करत असल्याचे सांगितले. अमेरिकन कंपनी फायझर मॉडर्ना आणि ब्रिटिश कंपनी अॅस्ट्रेझेनेका यांनी नोटीस प्रसिद्ध करुन त्यांनी तयार केलेल्या लसी वापरण्यास कुठलीही अडचण नसल्याचे सांगितले आहे.
दरम्यान, डुकराच्या मासाचा वापर न केल्याचे स्पष्टीकरण दिल्यानंतरच कुठल्याही कंपन्यांना लसीकरणाची परवानगी देण्यात येईल अशी भूमिका इंडोनेशियाने घेतली आहे. तर इस्लामिक मेडिकल असोसिएशनचे महासचिव डॉ. सलमान वकार यांनी मुस्लीम देशांबरोबरच अनेक देशांना कोरोना लसीबद्दल आक्षेप असल्याचा दावा केला आहे. तसेच, सीडनी विद्यापीठाचे सहाय्यक प्राध्यापक डॉ. हरनूर राशिद यांनी जिलेटीनचा उपयोग हा समान्य बाब असल्याचे सांगितले आहे.
संबंधित बातम्या :
इमरान खान यांना 12 लाखांचा दंड, ‘या’ प्रकरणामुळं पंतप्रधानांनी भरले पैसे?
कोरोनाचा जीवघेणा अवतार आणि त्याची संपूर्ण माहिती, स्पेशल रिपोर्ट
(Islamic states raise question on Corona vaccine production and storage method)