नवी दिल्ली : म्यानमारमध्ये लष्कराचा अत्याचार सुरु आहे. लष्करानं म्यानमारमधील सरकार उलथून टाकल्यानंतर नागरिक रस्त्यावर उतरले आहेत. सैन्याविरोधात उठणारा आवाज दाबण्यासाठी आता आंदोलकांवर अनन्वित अत्याचार केले जात आहेत. लष्कराने आंदोलकांवर पाण्याचा मारा करण्यात आला, अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडण्यात आल्या. इतकंच नाही तर नागरिकांवर गोळीबार करुन अनेकांची हत्याही केली. रविवारी लष्कराने जवळपास 18 आंदोलकांची हत्या केली आहे. अशा स्थितीतही लोकांनी सोमवारी रस्त्यावर उतरत लष्कराचा विरोध सुरुच ठेवला आहे. (Myanmar army kills 18 protesters on Sunday)
म्यानमारच्या सर्वोच्च नेत्या आंग सान सू की या लष्करांनं सत्ता ताब्यात घेतल्यानंतर सोमवारी पहिल्यांदा दिसल्या. त्यांना व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायालयाद हजर करण्यात आलं. 1 फेब्रुवारीला सैन्यानं म्यानमारची सत्ता आपल्या हातात घेतल्यानंतर आंग सान सू की यांच्यासह अनेक नेत्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आलं आहे. त्यांना कुठे ठेवण्यात आलंय याची माहिती कुणालाही नाही. मिळालेल्या माहितीनुसार आंग सान सू की यांची प्रकृती चांगली आहे. त्यांनी आपल्या लीगल टीमची मदत मागितली आहे.
आंग सान सू की यांच्याविरोधात दोन नवे आरोप लावण्यात आले आहेत. राजधानी नेपितामध्ये कथितरित्या शांतता भंग केल्या प्रकरणात त्यांच्याविरोधात कलम 505 (B)नुसार आरोप निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यांच्यावर आधीपासूनच दोन आरोप ठेवण्यात आले आहेत. त्यातकील एक आरोप विना रजिस्ट्रेशन वॉकी टॉकी बाळगल्याचा आहे. तर दुसरा कोरोना काळत गर्दी जमवल्याबाबतचा त्यांच्यावर आरोप ठेवण्यात आला आहे.
आंग सान सू की यांना सुरुवातीला नेपीता इथल्या त्यांच्यात निवासस्थानात नजरकैदेत ठेवण्यात आलं होतं. मात्र, नॅशनल लीग फॉर डेमोक्ररीच्या अन्य नेत्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार आता त्यांना कुठे ठेवण्यात आलं आहे याची माहिती कुणालाही नाही.
म्यानमारमध्ये 8 नोव्हेंबर 2020 रोजी निवडणुका पार पडल्या. या निवडणुकीत आँग सान सू ची यांच्या नेतृत्वाखालील नॅशनल लील फॉर डेमॉक्रसी अर्थात NLD या पक्षाला अभूतपूर्व यश मिळालं. सू ची यांच्या NLD या पक्षाला 476 पैकी तब्बल 396 जागा मिळाल्या. तर लष्कराने पाठिंबा दिलेल्या युनियन सॉलिडॅरिटी अँड डेव्हलपमेंट या पक्षाला मोठ्या पराभवाचा सामना करावा लागला. निवडणूक निकालानंतर मतदार याद्यांमध्ये मोठी अफरातफर झाल्यानं असा निकाल लागल्याचा दावा म्यानमारच्या लष्करानं केला होता. मात्र, याबाबत कुठलेही पुरावे नसल्याचं सांगत म्यानमारच्या निवडणूक आयोगाने हा दावा फेटाळून लावला होता. अशा परिस्थितीत आँग सान सू ची यांच्या नेतृत्वाखालील नव्या सरकारचं संसदीय सत्र 1 फेब्रुवारीपासून सुरु होणार होतं. लष्कराने पुन्हा एकदा उठाव करुन संसदीय सत्र सुरु होण्यापूर्वीच देशाची सर्व सूत्र आपल्या हाती घेतली आहेत.
संबंधित बातम्या :
Special Story | म्यानमारमध्ये लोकशाहीला सुरुंग! लष्कराचा उठाव, भारतावर काय परिणाम?
Myanmar army kills 18 protesters on Sunday