काठमांडू : भारताच्या शेजारी देश असलेल्या नेपाळमध्ये मोठ्या राजकीय घडामोडी घडत आहे. नेपाळचे पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांनी मंत्रिमंडळाची आपत्कालीन बैठक घेत संसद बरखास्त करण्याची शिफारस केली. राष्ट्रपती विद्या देवी भंडारी यांनी देखील या प्रस्तावाला मंजूरी दिली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून एनसीपी (नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टी) पक्षात दोन गट पडले आहेत. एका गटाचे नेतृत्व के.पी. शर्मा ओली करत आहेत तर पक्षाचे वरिष्ठ नेते पुष्पकमल दहल दुसऱ्या गटाचे नेतृत्व करत आहेत. दहल यांच्या गटाने मंगळवारी केंद्रीय समितीची बैठक घेत सत्तारुढ पक्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीच्या अध्यक्षपदावरुन ओली यांना हटवलं आहे. त्याचबरोबर पक्षाविरोधात कारवाया केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई केली जाईल, असंही त्यांनी म्हटलं आहे. (Nepal Prachand Group Announced removal of KP Sharma oli party president)
याअगोदर ओली यांनी पक्षावर आपली मजबूत पकड ठेवण्यासाठी मंगळवारी पक्षाच्या सर्वसाधारण सभेसाठी 1199 सदस्यांच्या नव्या समितीची घोषणा केली होती. प्रचंड यांच्या नेतृत्वातील गटाची स्वतंत्र बैठक झाली. या बैठकीला माजी पंतप्रधान माधवकुमार नेपाळ आणि झालनाथ खनाल यांच्याखेरीज माजी कृषिमंत्री घनश्याम भुशाल यांच्यासह अनेक ज्येष्ठ नेते उपस्थित होते.
प्रचंड गटाने केंद्रीय समितीच्या बैठकीत वरिष्ठ नेते माधव कुमार यांची सर्वसंमतीने पक्षाच्या अध्यक्षपदी निवड केली आहे. बैठकीला पक्षाचे दोन तृतीअंश सदस्य उपस्थित होते. केंद्रीय समितीच्या सदस्य रेखा शर्मा म्हणाल्या, पक्षाच्या नियमानुसार प्रचंड आणि नेपाळ एक-एक करुन बैठकीचे अध्यक्षस्थान भू।वतील.
प्रचंड हे बुधवारी संसदीय पक्षाचे नेते म्हणून निवडले जातील. त्याचवेळी पक्षाचे प्रवक्ते नारायण काझी श्रेष्ठ म्हणाले की, केंद्रीय समितीची पुढील बैठक गुरुवारी आयोजित केली जाईल.
असं असलं तरी नेपाळच्या संविधानात संसद भंग करण्याची तरतूद नाही. त्यामुळे ओली सरकारने संसद बरखास्त करण्याच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिलं गेलं आहे.
(Nepal Prachand Group Announced removal of KP Sharma oli party president)
संबंधित बातम्या
नेपाळमध्ये राजकीय संकट वाढलं, पंतप्रधान ओलींकडून संसद बरखास्त, आता पुढे काय?