पाकिस्तानच्या सरकारने बुधवारी संसदेत एक विधेयक सादर केले. त्यात करपात्र असतानाही आयकर न भरणाऱ्यांना मोठा दणका देण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्राप्तिकर न भरणाऱ्या नागरिकांना आता बँक खाते उघडता येणार नाही. 800CC ची कार सुद्धा खरेदी करता येणार नाही. केंद्रीय अर्थमंत्री मुहम्मद औरंगजेब यांनी कर चोरी करणाऱ्यांविरोधात मोठी मोहीम उघडण्याची घोषणा केली आहे. त्यानुसार, कर कायदा (सुधारणा) विधेयक, 2024 सादर करण्यात आले आहे.
काय आहे या विधेयकात?
या कायद्यातील सुधारणेनुसार, जे करदाते नाहीत, पण करपात्र आहेत. त्यांना एका निश्चित मर्यादेपर्यंतच शेअर खरेदी करता येईल तर त्यांना बँक खाती सुद्धा उघडता येणार नाही. तर त्यातील ज्यांच्याकडे बँक खाते आहे, त्यांना मर्यादीत व्यवहार करता येईल. केंद्रीय महसूल विभाग कर न भरणाऱ्या व्यावसायिकांची बँक खाती गोठवण्याचे आणि त्यांची संपत्ती विक्री करण्याचे अधिकार गोठवण्याचा पण प्रस्ताव आहे.
नवीन बिलमध्ये अजून काय?
केंद्रीय महसूल विभागाने याविषयी कडक पावलं टाकण्याची भूमिका घेण्याचा प्रस्ताव आहे. या विभागाकडे ज्या व्यावसायिक अथवा कर पात्र नागरिकांची नोंदणी होत नाही, तोपर्यंत बॅक खाती गोठवण्याचा आणि मालमत्ता विक्री न करण्याचे निर्देश देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने हे विधेयक मंजूर केल्यानंतर कडक नियम लागू होतील. जागतिक नाणेनिधीने 7 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर कर्ज देण्यास मंजूरी दिली आहे, त्यापूर्वीच पाकिस्तान सरकार महसूल वाढीसाठी संघर्ष करत असल्याचे दिसते. त्यातूनच सरकारने आता कठोर पावलं टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पाकिस्तानने आर्थिक वर्ष 2024-2025 साठी 12.913 अब्ज रुपयांच्या महसुलीचे लक्ष्य ठेवले आहे. गेल्या वर्षीपेक्षा, गेल्या आर्थिक वर्षापेक्षा 40 टक्कापेक्षा ही महसूल रक्कम जास्त आहे. या वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत जुलै ते सप्टेंबर मध्ये महसूलात मोठी घट झाली आहे. 96 दशलक्ष रुपयांपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे प्राप्तिकर न भरणाऱ्या नागरिकांना आता बँक खाते उघडता येणार नाही. 800CC ची कार सुद्धा खरेदी करता येणार नाही. केंद्रीय अर्थमंत्री मुहम्मद औरंगजेब यांनी कर चोरी करणाऱ्यांविरोधात मोठी मोहीम उघडण्याची घोषणा केली आहे.