पाकिस्तानने घेतला मोदींचा धसका, संरक्षण बजेटमध्ये केली वाढ, औरंगजेब म्हणाले…
9 जून रोजी नरेंद्र मोदी यांनी सलग तिसऱ्यांदा भारताचे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली. अवघ्या तीन दिवसांनंतर पाकिस्तानने आपल्या संरक्षण बजेटमध्ये 15 टक्के वाढ केली आहे.
भारतात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सलग तिसऱ्यांदा एनडीए सरकार सत्तेवर आले आहे. मोदी यांनी शपथ घेऊन अवघे तीन दिवस झाले आहेत. मात्र, शेजारील देश पाकिस्तानने याचा धसका घेतला आहे. पाकिस्तानने 2024 – 25 या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्प बुधवारी सादर केला. यात संरक्षण क्षेत्रासाठीची तरतूद 15 टक्क्यांनी वाढवून 2,122 अब्ज रुपये केली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षातील संरक्षण बजेटच्या तुलनेत ही लक्षणीय वाढ आहे. कर्जाच्या संकटाचा सामना करणाऱ्या पाकिस्तानने अशा वेळी हे पाऊल उचलले आहे जेव्हा ते देशाच्या बाह्य दायित्वांची पूर्तता करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून (IMF) नवीन कर्ज मिळविण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
अर्थमंत्री मोहम्मद औरंगजेब यांनी संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात नॅशनल असेंब्लीमध्ये आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. 8 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर सत्तेत आलेल्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाझ आणि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यांच्या युती सरकारचा हा पहिला अर्थसंकल्प आहे. गेल्या वर्षी सरकारने संरक्षण क्षेत्रासाठी 1,804 अब्ज रुपयांची तरतूद केली होती. हा आकडा मागील वर्षी 1,523 अब्ज रुपयांपेक्षा जास्त होता.
अर्थमंत्री औरंगजेब म्हणाले की, सरकारने जुलै 2024 ते जून 2025 साठी सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) 3.6 टक्के वाढीचे लक्ष्य ठेवले आहे. हे आर्थिक वर्ष 2023-24 च्या 3.5 टक्के लक्ष्यापेक्षा जास्त आहे. मात्र, पाकिस्तानने हे लक्ष्य चुकवले असून त्याचा विकास दर केवळ 2.38 टक्के राहिला आहे. ते म्हणाले की बजेटची एकूण रक्कम 18,877 अब्ज रुपये असेल आणि संरक्षण खर्चासाठी 2,122 अब्ज रुपयांची तरतूद करण्याचा प्रस्ताव आहे. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत हे प्रमाण 14.98 टक्के अधिक आहे. पुढील आर्थिक वर्षासाठी महागाईचे लक्ष्य 12 टक्के असेल तर अर्थसंकल्पीय तुटीचे लक्ष्य जीडीपीच्या 6.9 टक्के ठेवण्यात आले आहे. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, कर संकलनाचे लक्ष्य 12,970 अब्ज रुपये असेल – जे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 38 टक्के अधिक आहे.
विदेशी भांडवल गुंतवणुकीच्या अभावाबरोबरच पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय कर्ज, गरिबी आणि महागाईशी झुंजत आहे. आपल्या लोकांसाठी पीठ आणि तांदूळ घेणेही कठीण होत आहे. नवे सरकार स्थापन झाल्यानंतर काही सुधारणा होईल, अशी अपेक्षा होती. पण, पाकिस्तानची स्थिती दिवसेंदिवस खराब होत गेली. आता पाकिस्तानच्या नव्या सरकारने 2024-25 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. यामध्ये संरक्षण क्षेत्रासाठीच्या वाटपात 15 टक्के वाढ करण्यात आली आहे. या अर्थसंकल्पात कर्मचारी संबंधित खर्चात 815 अब्ज रुपये, ऑपरेशन खर्चासाठी 513 अब्ज रुपये, शस्त्रास्त्रे, दारूगोळा आणि उपकरणे खरेदीसाठी 548 अब्ज रुपये, नागरी कामांसाठी 244 अब्ज रुपये समाविष्ट आहेत.
