नवी दिल्ली : सध्या अफगानिस्तानचा (Afghanistan) वापर दहशतवाद परसरविण्यासाठी होताना दिसत आहे. मागिल काही घटनांवरून तेथील अल्पसंख्याक असणाऱ्या समाजावर आणि त्यांचा मशींदीवर हल्ले होत आहेत. तर आता तालिबानच्या (Taliban) राजवटीत अफगाणिस्तानात महिलांचे अधिकार दिवसेंदिवस कमी होत आहेत. तालिबानने आता काबूल आणि इतर प्रांतांमध्ये महिलांना ड्रायव्हिंग लायसन्स देणे बंद केले आहे. त्यामुळे तेथे दहशतवाद वाढत असून मानवी हक्कांचेही उल्लंघन होताना दिसत आहे. त्यावर आता भारत आणि फ्रान्सने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) आणि फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन (president of france emmanuel macron) यांनी दहशतवादाविरोधात आवाज उठवला आहे. तर अफगाणिस्तानचा दहशतवादासाठी वापर हा अजिबात खपवून घेतला जाणार नाही असे त्यांनी म्हटले आहे. तसेच पंतप्रधान मोदी आणि फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी बुधवारी तालिबानच्या नेतृत्वाखालील अफगाणिस्तानमधील मानवी हक्कांचे उल्लंघन आणि मानवतावादी परिस्थिती आणि काबूलमध्ये सर्वसमावेशक सरकारची गरज यावर गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे.
गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये, कट्टरपंथी इस्लामी घटकांसह तालिबानच्या नेतृत्वाखालील सरकार 20 वर्षांनंतर अफगाणिस्तानमध्ये सत्तेवर आले होते. त्याला आतापर्यंत कोणत्याही देशाने मान्यता दिलेली नाही. तालिबानच्या नेतृत्वाखालील या सरकारमध्ये महिलांना स्थान देण्यात आलेले नाही. संयुक्त निवेदनानुसार, भारत आणि फ्रान्सने मानवाधिकार उल्लंघन आणि मानवतावादी परिस्थितीबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. तसेच शांततापूर्ण, स्थिर आणि सुरक्षित अफगाणिस्तानच्या समर्थनार्थ पुनरुच्चार केला आहे.
दोन्ही देशांकडून प्रादेशिक अखंडता, एकता आणि सार्वभौमत्वाचा आदर करण्यावर आणि अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप न करण्याचा आग्रह करण्यात आला आहे. जर्मनी, डेन्मार्कला भेट दिल्यानंतर पंतप्रधान मोदी आपल्या तीन दिवसांच्या परदेश दौऱ्याच्या शेवटच्या टप्प्यात फ्रान्समध्ये काही काळ थांबले. त्यावेळी पंतप्रधान मोदी आणि फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांच्यात विविध विषयांवर चर्चा झाली. त्यावेळी अफगाणिस्तानमधील दहशतवादासह मानवाधिकार उल्लंघन आणि मानवतावादी परिस्थितीबद्दल चर्चा झाली.
निवेदनानुसार, दोन्ही देशांनी सर्वसमावेशक आणि प्रातिनिधिक सरकारची गरज आणि महिला, मुले आणि अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचा आदर करण्याचे आवाहन केले. अफगाणिस्तानच्या भूमीचा वापर जगाच्या इतर प्रदेशात दहशतवाद पसरवण्यासाठी केला जात आहे. पण हा वापर अजिबात खपवून घेतला जाणार नाही असे दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांनी म्हटले आहे. तसेच अफगाणिस्तानच्या शून्य सहिष्णुतेवर दोन्ही देशांनी भर दिला आणि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेसह इतर मंचांवर या विषयावर एकत्र येत आवाज उठविण्याचे मान्य केले.
विशेष बाब म्हणजे अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर आल्यानंतर अनेक निर्बंध लादण्यात आले आहेत. त्यामुळे महिला, मुलींच्या आरोग्य, शिक्षण इत्यादीबाबत अनेक अडथळे निर्माण झाले आहेत. यामध्ये हालचाल आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य कमी करणे आणि उत्पन्नावरील काही निर्बंध समाविष्ट आहेत.
त्याच वेळी, भारत आणि फ्रान्स पूर्वीपेक्षा अधिक मजबूतपणे हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी वचनबद्ध आहेत. यासोबतच, या संदर्भात वाढत्या जागतिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञान विकसित करण्यावरही दोन्ही देशांनी चर्चा केली.