नवी दिल्ली: लडाखमध्ये चीनसोबत निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर शेजारी देशांची मोट बांधण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांना मोठा धक्का बसला आहे. चीनला शह देण्याच्या कूटनीतीचा भाग म्हणून भारताकडून शेजारी देशांना मदत केली जाते. मात्र, श्रीलंकेच्या निर्णयामुळे भारताच्या अशाच एका रणनीतीला मोठा धक्का बसला आहे. (Sri Lanka pulls out of japan India port agreement)
कोलंबो येथील बंदर परिसरात कंटेनर टर्मिनल उभारण्यासाठी श्रीलंकेने काही दिवसांपूर्वी भारत आणि जपानशी करार केला होता. मात्र, आता या करारातून श्रीलंकेने अचानक माघार घेतली आहे. समुद्री क्षेत्रातील चीनच्या वाढत्या प्रभावाला शह देण्यासाठी हा प्रकल्प भारताच्यादृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा होता.
चीनकडून 50 कोटी डॉलर्स खर्च करून उभारण्यात आलेल्या वादग्रस्त टर्मिनलशेजारीच या प्रकल्पाची उभारणी होणार होती. या प्रकल्पात भारत आणि जपानची 49 टक्के भागीदारी होती. मात्र, आता श्रीलंकेने आपल्याच बळावर या टर्मिनलची उभारणी करण्याचा मानस जाहीर केला आहे. या टर्मिनलची मालकी श्रीलंका पोर्टस ऑथोरिटीकडे राहील. या प्रकल्पासाठी जवळपास 80 कोटी डॉलर्स इतका खर्च येणार आहे.
या टर्मिनलच्या उभारणीसाठी मोदी सरकारने 2019 मध्ये श्रीलंकेशी करार केला होता. मात्र, त्यानंतर सत्तांतर झाले आणि गोतबया राजपक्षे यांचे सरकार आले. हे सरकार टिकवण्यासाठी गोतबया यांना कट्टर राष्ट्रवादी विचारसरणीच्या काही पक्षांची साथ घ्यावी लागली. हे पक्ष राष्ट्रीय संपत्ती परदेशी लोकांच्या हातात देण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे हा प्रकल्प भारताच्या हातून गेला आहे.
हिंदी महासागरातील हंबनटोटा परिसरात चीनचे वाढते प्राबल्य भारत आणि अमेरिकेसाठी धोक्याची घंटा मानली जात आहे. 2014 साली काही चिनी पाणबुड्या कोलंबो बंदराच्या परिसरात आल्या होत्या. तेव्हा भारताने चीनच्या दादागिरीला विरोध केला होता. तेव्हापासून श्रीलंकेने चिनी पाणबुड्यांना आपल्या सागरी क्षेत्रात येण्यास मज्जाव केला आहे.
संबंधित बातम्या:
कुडकुडणाऱ्या थंडीत आमचे जवान तैनात, त्यांना सरकार पैसेही देत नाही, ही कोणती देशभक्ती? : राहुल गांधी
गोळ्या झाडल्या जाव्यात, प्रेतांचे खच पडावेत हीच राहुल गांधींची इच्छा: संबित पात्रा
(Sri Lanka pulls out of japan India port agreement)